काठमाडौं– गणतन्त्र स्थापनासँगै राजदरबारबाट संग्रहालयमा परिणत हुनुको अर्थ हो, नारायणहिटी दरबार र त्यसको परिसरको महत्त्व बेग्लै छ। संग्रहालय बनाइनुको अर्थ त्यसलाई जुन अवस्थामा थियो, त्यही अवस्थामा संरक्षण गरिराख्नु पनि हो। तर, त्यहाँभित्र समेत उदेकलाग्दा नयाँ संरचना बनाएर कफीशप सञ्चालन गर्न थालिएपछि चिसो पुसमा राजधानी काठमाडौं मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालसमेत बेस्सरी तात्यो।
विरोधको पारो यसरी चढ्यो कि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले त्यहाँ भइरहेका सबै संरचना निर्माण तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्यो। र, शुक्रबार त त्यसरी बनाइएका संरचना नै भत्काउन सुरु गरिएको छ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीशप सञ्चालन गर्न थालेको थियो 'बतास समूह'ले। यो समूहको नेतृत्व पोखराबाट उदाएका व्यापारी आनन्द बतासले गर्छन्। होटलदेखि गाडी व्यवसायीका रुपमा चिनिएका बतासले यसअघि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नारायणहिटीभित्र कफीशप सञ्चालन गर्न अनुमति पाए पनि यतिबेला भने विरोधको स्वर यति चर्को बनेको छ कि त्यसलाई अघि बढाउने सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन। सम्भवतः त्यहीकारण त्यहाँभित्र निर्मित संरचना भत्काउन थालिएको हो, अनि बतासले ओगटेका पशुपति धर्मशालालगायत सम्पदाबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै बतास समूहले काठमाडौं उपत्यकाका पशुपति धर्मशाला र पाटन दरबार परिसरदेखि काठमाडौंबाहिरका अरु कैयौं ठाउँमा समेत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति सस्तोमा हात पारेर आफ्नो व्यापार र नाफामुखी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका खबर शृंखलाबद्ध रुपमा आइरहेका छन्।
खासमा यो सबै अहिले भएको होइन। नेपाल लाइभले एक वर्ष अघि नै नारायणहिटी परिसरभित्र कफीशप सञ्चालनदेखि बतास समूहले सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति हात पार्न गरेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक चलखेल उजागर गरेको थियो। र, त्यसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व खुलेआम जोडिएको प्रष्ट हुन्थ्यो।
पढ्नुहोस् बतास समूहले सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति हात पार्न गरेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक चलखेल गरेका विषयमा नेपाल लाइभको शृंखलाबद्ध कभरेज :
बताससँग यसरी जोडिन्छन् देउवा र ओली
यसपालि यो प्रकरण आइरहँदा उजागर भएको एउटा तथ्य हो- यो समूहको ठूलै राजनीतिक कनेक्सन। खासमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै यो 'कनेक्सन'मा देखापरेका छन्। अगाडि उनकी श्रीमती डा आरजु राणा देउवा देखिए पनि यो मूलतः देउवासँगकै 'कनेक्सन'का रुपमा देखिन्छ।
व्यापारको क्षेत्रमा पोखराबाट उदाएको समूह हो, बतास। यसको उदयको महत्त्वपूर्ण कडी भने ‘राजनीतिक कनेक्सन’ नै थियो। त्यसमा पनि मूलतः कांग्रेसकै नेताहरु जोडिएको देखिन्छ। पोखरालाई भूगोल बनाएर राजनीति गरेका कांग्रेस नेताहरु कांग्रेस सभापति देउवासँग आनन्द बतासको खास सम्बन्ध रहेको बताउँछन्। त्यही सम्बन्धले नै देउवापत्नी आरजुसँग पनि उनको सम्बन्ध विस्तार भएको थियो।
बतास स्वयंले नै आफ्नो सम्वन्ध देउवासँग रहेको दाबी गरेका छन्। समूहले आफ्नो सल्लाहाकारमा डा आरजु राणाको नाम समेत उल्लेख गरेको छ। देउवा र बतासको सम्बन्ध अहिलेको मात्र हैन। उनीहरुको सम्बन्ध बतासले पोखरामा होटल व्यवसाय गर्दादेखिकै हो।
उनी गण्डकी क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख चन्दादाताको रुपमा चिनिदै आएका थिए। व्यापारीको रुपमा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग एकै पटक सम्बन्ध राख्न सक्ने खुबी उनको थियो। पहिलो संविधानसभादेखि अन्य प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको प्रमुख 'ब्याकअप'का रुपमा उनै बतास देखापर्ने गरेका थिए।
नेकपा एमालेको आन्तरिक बैठकमा समेत एकपटक यो प्रसंग उठेको थियो। नेपाली कांग्रेसनिकट भनेर चिनिएका व्यापारीसँग ‘कमरेड’को हिमचिम भनी टिप्पणी भएको थियो। २०५७ सालमा पोखरामा भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा देउवाले बतासकै होटलमा बसेर स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध सभापति लडेका थिए।
केही दिनअघि 'प्राइम टाइम्स टीभी'ले गरेको ‘स्टिङ अप्रेसन’मा बतास स्वयंले यसका धेरै पाटा खुलासा गरेका छन्। उनले भनेका छन्– ‘आनन्द बतास शेरबहादुर देउवाको नजिकको मान्छे हो। मेरो ससुराली झापाको भद्रपुर हो, ओलीजी (केपी शर्मा ओली)ले मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ ।’
बतासले यही सम्बन्धलाई भजाएर अरु नेताहरु र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पार्ने गरेका थिए। उनले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा लिने 'सफलता' हात पारेका थिए। त्यसमा अरु को को संलग्न थिए भन्ने त पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ। तर, बतास फाउण्डेसनको सल्लाहकारमा देउवापत्नी आरजुसमेत रहेकाले यसमा ‘देउवा कनेक्सन’को तथ्य छिपेको छैन।
यो बेग्लै हो कि पछिल्लो प्रकरण बाहिर आएपछि आरजुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफू बतास फाउण्डेसनको सल्लाहकार नभएको जिकिर गरेकी छन्। उनको यस्तो जिकिरलगत्तै फाउण्डेसनको वेबसाइटबाट उनको नाम हटाइएको छ। तर, जानकारहरुको दाबीमा पछिल्लो समय बतासको ‘संरक्षक’कै भूमिकामा थिइन् उनी।
बतासलाई यसरी दिइयो पशुपति धर्मशालादेखि नारायणहिटीसम्म
बतास अर्गनाइजेसनलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीशप सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र सांस्कृतिक नीतिविपरीत कदम चालिएको थियो। संग्रहालयले नै चिया तथा कफीशप सञ्चालनका लागि २०७७ साउनमा टेन्डर सूचना प्रकाशन गरेपछि चारवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
तर, टेन्डरमा सहभागी एउटा कम्पनी जोकर रेस्ट्रो तथा लाउन्जलाई प्राविधिक रूपमै योग्य नठानेर प्रक्रियाबाट अलग गरिएको थियो। त्यसपछि बाँकी रहेका तीन वटै कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतका थिए। टेन्डर हात पार्न बतास अर्गनाइजेसनले आफूअन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटल आनन्द प्रालि र बतास एसोसिएट्सको नाममा टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेको उजागर भएको थियो।
यसरी बाँकी तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न कबोल गरेको भन्दै संग्रहालय समितिले बीपीएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई टेन्डर दिने निर्णय गरेको थियो।
कानुनमा सांस्कृतिक धरोहर तथा पुरातात्विक सम्पदामा कफीशप सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बतास अर्गनाइजेसनलाई व्यापार गर्ने अनुमति दिएको थियो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले कानुनमा कफीशप सञ्चालन गर्न स्पष्ट व्यवस्था नभएपनि आइकम (इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ म्युजियम) ले तय गरेको मापदण्डअनुसार संग्रहालयभित्र चिया तथा कफीशप सञ्चालन गर्न दिने गरी ठेक्काको काम अगाडि बढाएको त्यसबेला नेपाल लाइभसँग बताएका थिए।
संग्रहालय ऐन नभएको र प्राचीन सम्पदा संरक्षण ऐनमा पनि पुरातात्विक सम्पदा तथा धरोहरमा संरचनामा चिया तथा कफीशप सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था भएपनि संग्रहालयले धरोहरमा कुनै असर नपर्नेगरी केही समय अगाडि बनाएको नयाँ संरचनामा चिया तथा कफीशप सञ्चालन गरेर आयस्रोत जोड्न खोजेको उनको दाबी थियो।
दाहालले सरकारले संग्रहालयलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट नदिँदा आय स्रोत बढाउनै पर्ने अवस्था आएको र म्युजियम भ्रमणमा आउनेहरुका लागि चिया नास्ता खाने ठाउँको व्यवस्था गर्न लागेको तर्क गरेका थिए।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीशप सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुअघि नै बतासलाई पाटन संग्रहालय विकास समितिको बोधपाटीमा १५ वर्षका लागि लिज भाडामा लिएर व्यापार गर्न अनुमति दिइएको थियो। बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले २०७३ चैत १ देखि पाटी भवनको १८ कौउल भाडामा लिएर व्यापार गर्न सुरु गरेको थियो।
पाटी लिजमा लिएर बतासले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएको छ। अहिले ती सम्पदामा हिमालयन जाभा कफीशप, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर, ग्लोबल आइएमई बैंकको एटीएम काउन्टर, एनआईसी एसिया बैंकको काउन्टर आदि सञ्चालित छन्।
त्यसपछि बतासले भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा निर्मित तीन तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’मा पनि व्यापार सुरु गर्यो। धर्मशालामा व्यापार गर्न दिने वातावारण पशुपति विकास कोषले नै बनाइदिएको थियो।
३४ करोड रूपैयाँमा निर्माण भएको ४ सय बेडसहितको संरचना र जग्गामा बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले होटल सञ्चालन गरिरहेको छ। बतास अर्गनाइजेसनले होटलसँगै अहिले आफ्नो कर्पोरेट अफिस त्यहीँ सारेको छ। उसले आफ्ना पुराना गाडीको शो–केस धर्मशालामा नै बनाएको छ।
बतासलाई यसरी सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका सार्वजनिक सम्पदा सुम्पन कर्मचारीतन्त्रको मात्र हात थिएन। ‘कर्मचारीले त आदेश पालना गरेका हुन्, यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै हात छ’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।
000
प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल निकै विवादित बनाउने एउटा प्रमुख कारण नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति निकै सस्तोमा यती समूहलाई लिजमा दिने निर्णय पनि हो।
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा यती समूहलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति मात्र जिम्मा लगाएनन्, राजनीतिक नियुक्तिमा समेत यो व्यापारिक समूहलाई लाभ दिलाए। कैयौं कानुन संशोधन र नीतिगत निर्णय यती समूहलाई हेरेर नै गरिए। एमालेका एक नेता नै भन्छन्, ‘यती समूहसँगको उहाँको मायामोह के कारणले हो भन्ने त म जान्दिनँ, तर यो समूहलाई यसरी पोस्न अग्रसर नभएको भए हाम्रो पार्टीको सरकार यतिसम्म बदनाम हुने थिएन।’
यतीसँगै कोरोना महामारी चर्केका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी समूहसँगको हिमचिम पनि ओलीलाई विवादमा पार्ने अर्को परिघटना थियो। तर, ठूलो अनियमितताको विवादमा परे पनि ओलीले ओम्नी र त्योसँग जोडिएकाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चासो देखाएनन्। बरु त्यसपछि ओम्नीले स्वास्थ्यबाहेकका ठेक्कापट्टामा पनि रजगज गर्न थाल्यो।
व्यापारीहरु स्वाभाविक रुपमा नीति र कानुनका ‘लुपहोल’मा छिरेर लाभ लिन उद्यत हुन्छन्। तर, उनीहरुलाई पोस्न राजनीतिक नेतृत्व नै एक कदम अघि देखिन थालेका छन्।
पछिल्लो समय ओलीमार्फत् मौलाएको यो शृंखलामा देउवा पनि ‘म पनि के कम’ भन्ने मनस्थितिमा देखापरेका छन्। बतास समूहमार्फत् पटाक्षेप भएको प्रकरणबारे मुख नखोल्नु, त्यसलाई सच्याउनेतर्फ अग्रसर नहुनुले उनीमाथि थप प्रश्न तेर्सिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768202716.png)
-1768197745.png)
-1764146706.png)
