काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
स्रोतका अनुसार सीआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो।
लिखतसम्बन्धी कसुरमा दुई वर्ष लामो अनुसन्धान सकेर फाइल बुझाइएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा चारपटकमा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको पाइएको छ। सीआईबीले चारजना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को कमाण्डमा टोली बनाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको खुलेको छ।
२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरुको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै छ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत शमशेर, सुवर्ण शमशेरलगायतका नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानविन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पती र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।
त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ। २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चारपटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। चारपटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कसूरमा मुद्दा चलाउन रायसहित पठाउने तयारी सीआईबीले गरेको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वर्ष अगाडि (२०७६ माघमा) १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।