काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ।
अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा बुधबार गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरूङलाई उक्त विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको सुझाव पेस गरेको हो।
यसअघि मंगलबार महासंघले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादव र संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई उक्त सुझाव पेस गरेको थियो।
सुझाव पेस गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘विधेयकका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र खासगरी खाद्यसँग सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीमा व्यापक चासो र चिन्ता छ। यसर्थ यस ऐनलाई पुन: निजी क्षेत्रसँग छलफलमा लैजान अनुरोध गर्दछु।’ निजी क्षेत्रसँगको छलफलविना नै अगाडि बढाएको यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता रहेको उक्त ऐनका विषयमा महासंघले गएको असोज १२ गते सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागितामा बृहत छलफल आयोजना गरेको थियो। सोही कार्यक्रमबाट आएका सुझावसमेतलाई समेटेर महासंघले सुझाव तयार पारेको हो।
महासंघले पेस गरेका सुझावमा मुलत: अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वस्तुगत आधारविना शंकाको आधारमा खाद्यपदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायत विषय समेटिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
