काठमाडौं- राष्ट्रिय सभामा पाँच सांसद्ले संघीय शासनप्रणालीको सबलीकरणको लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
बुधबार स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र जसपाका प्रमिला कुमारी समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
नेपालले विभिन्न शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको सन्दर्भमा अब वर्तमान शासन प्रणालीको विकल्प खोज्नु हतार हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ।
'कसरी अन्तरतह सम्बन्ध, सबल वित्तीय संघीयता, कामयावी प्रशासनिक संघीयता, कानुन तर्जुमाको गतिशीलता र नागरिकमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा मात्रै सुधार हुने हो भने संघीयताको कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन', दर्ता गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'यसै परिप्रेक्ष्यमा संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण लगायतमा नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको यथेष्ट ध्यानाकर्षण लागि देहाय अनुसारको व्यहोरा निर्देशन हुन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं।'
उनीहरुले १५ बुँदे निर्देशन माग गरेका छन्-
१. अन्तरतहसमन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन।
२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन।
३. सरकारका तहहरुबीचको नीति निर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन।
४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न।
५. अधिकार र कार्यवोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन।
६. शशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु वाँडफाँड बन्द गराउन।
७. सहभागितामूलक योजनातर्जुमा पद्धतीलाई कार्यान्वयन गराउन।
८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश वमोजिम हुने संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउन।
९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पुरा गर्न।
१०.प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन।
११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा–सुविधा ( सवारी साधनसहित ) मा एकरुपता कायम गराउन।
१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रिको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन।
१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न , र
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन।
१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिकरण र कार्यान्वयन गराउन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।