काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसला र परमादेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए। अनि, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाको पाँचौं कार्यकाल सुरु भएलगत्तै धेरैले गरेको एउटा अपेक्षा थियो– अब ओलीका पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगिएका कतिपय शक्तिशाली निकाय पूरानै ठाउँमा फिर्ता हुनेछन्।
ओलीले २०७४ सालमा आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता शक्तिशाली निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका थिए। त्यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत थियो भने अन्य राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थ मन्त्रालयमातहत।
यी त्यस्ता निकाय हुन् जसलाई मुलुकका प्रमुख कार्यकारी मात्र होइन, लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख रहँदा पनि आफ्नो ‘डन्डा’का रुपमा दुरुपयोग गरेका थिए। विरोधी तह लगाउने र असुली गर्ने माध्यम बनाएका थिए।
देउवाबाट यो अपेक्षा गरिनुको कारण थियो, ओलीले ती निकायहरु प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा स्वयं देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले चर्को विरोध गरेका थिए। देउवाले नै असीमित शक्ति अभ्यास गर्न ओलीले त्यसो गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई 'अधिनायकवादी अभ्यास'समेत भनेका थिए।
तर, ६ महिना बित्नलाग्दा पनि देउवाले ओलीले गरेको त्यो ‘गलत अभ्यास’ सच्याउने प्रयत्न गरेनन्। सच्याउनु त के, बरु उनी ओलीकै अभ्यासमा आफू स्वयं अझ अघि बढ्न अग्रसर देखिएका छन्।
‘हामीले आफैंले बोलेको कुरामा कायम रहन पनि अब यी निकाय पूरानै ठाउँमा फर्काउनुपर्छ भनेका थियौं। उहाँले यसबारे केही गर्छु पनि भन्नुभएको थियो’, देउवालाई आफूहरुले सम्झाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर, किन हो खै, उहाँले त्यसमा रुचि नै देखाउनु भएन।’
पीएमओको हतियार बनाईंदै
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइनुबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै तर्क थिए। उनले यसको बचाउमा जेसुकै तर्क गरे पनि ती निकाय मूलतः ‘पीएमओ टिम’ भनिने उनको सचिवालयले चलाउने 'अस्त्र' बनेका थिए। राजस्व र सम्पत्तिको स्रोत पहिल्याउने नाममा त्यसबेला पीएमओबाटै ठूलो मोलमोलाईसमेत भएको ती निकायमा कार्यरत अधिकारीहरु बताउँछन्।
अहिले ठ्याक्कै त्यही हुन थालेको जानकारहरु बताउँछन्। ओलीको जस्तो देउवाको ‘पीएमओ टिम’ व्यवस्थित छैन। तर, यसको सञ्चालन प्रधानमन्त्री देउवापत्नी डा. आरजु राणा देउवाले गरिरहेको ‘ओपन सेक्रेट’ छ। अहिले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका निकाय चलाउने काम पनि त्यही ‘टिम’ले गरिरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।
‘यहीकारण पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षमा रहँदा गरेका कुरा बिर्सेझैं गर्न थाल्नुभो। ती निकाय अब प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्ने निधोमा उहाँ पुग्नु भएको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो।
अहिले देउवाको क्याबिनेट टिममा विनाविभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्। सिंहदरबारमा बसेर श्रेष्ठले नै यी निकाय हेर्ने जिम्मेवारी पाएको बताइन्छ। तर, यिनको खास सञ्चालन भने ‘पीएमओ टिम’ले नै गरिरहेको छ। ‘त्यसका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा आफूअनुकुल मान्छेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तिनै मान्छेको सहयोगमा त्यहाँबाट अधिकतम लाभ उठाउने प्रयास भइरहेको छ।’
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ‘सूची बनाउने’ जिम्मा दिएका थिए। त्यो यस्तो सूची हुन्थ्यो जसमा ठूला उद्योगी र व्यापारीदेखि कार्कीका विरोधीसम्मको नाम हुन्थ्यो। त्यही सूचीका आधारमा बेनामे उजुरी लिएर छानबिनको उपक्रम सञ्चालन गरिन्थ्यो।
‘पैसावालालाई तर्साएर असुल्ने उद्देश्य हुन्थ्यो, बाँकीलाई तह लगाउने’, राजस्व अनुसन्धान स्रोतले भन्यो, ‘लोकमानको जगजगीमा कसैले त्यसो गर्दिनँ भन्ने अवस्था थिएन।’
अवस्था ठ्याक्कै त्यही नभए पनि अहिले पीएमओले त्यस्तै शैली अवलम्बन गरेको स्रोत बताउँछ। ‘अब ढिलोचाँडो चुनाव हुने नै छ। चुनावका लागि खर्च उठाउने तारतम्य मिलाउन अहिलेदेखि नै सक्रियता देखाइएको छ। त्यसकै लागि पीएमओ टिम सक्रिय भएको छ’, स्रोतले भन्यो।
यी सबै गतिविधिमा राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले पनि सघाइरहेको दाबी स्रोतको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको समेत बालुवाटारमा आवतजावत बढेको छ।
यस्तै शैली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि अवलम्बन गरिएको र त्यसका लागि सूचना संकलन गर्ने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत् भइरहेको स्रोत बताउँछ। लोकमानका पालामा पनि सूचना संकलन गर्ने काममा यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरिएको थियो।
लोकमानका निम्ति सूची तयार पारिदिएको प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत दीलिप रेग्मी ठूलो विवादमा मुछिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
