मंगलबारदेखि सुरु हुँदै हिउँदे अधिवेशन : के एमसीसीबारे प्रस्ताव आउँदै छ?

राजनीति

बीपी अनमोल सोमबार, मंसिर २७, २०७८ २०:३१

काठमाडौं- संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को हिउँदे अधिवेशन मंगलबार सुरु हुँदै छ। दिउँसो २ बजे सुरु हुने यो अधिवेशन एउटा कुराले चर्चामा छ। त्यो हो- अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेञ्‍ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव। संसद्‍को यो अधिवेशनमा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय बहुप्रतीक्षित बनेको छ।

समय घर्किइसकेको अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ सहायता प्राप्त हुने यो सम्झौता संसद्‍मा अड्किएको छ। किनभने, संसद्को बहुमतले पारित वा अनुमोदन नगरेसम्म एमसीसी सम्झौता लागू हुँदैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल, नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर लागू गर्ने पक्षमा छ। यद्यपि, यस विषयमा राजनीति यसरी ध्रुवीकृत हुनपुगेको छ कि कांग्रेस अग्रसरता लिन हच्किइरहेको छ। यही कारण सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य दलहरुको पनि प्रस्ट धारणा आइसकेको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा एमालेसँग पनि यस विषयमा प्रस्ट छलफल हुनसकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सरकारले एमसीसी के गर्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। एमसीसीबारे नेपाललाई निर्णयमा पुग्न दबाब दिँदै यसबीचमा एमसीसी परियोजनाका पदाधिकारी र अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरुले नेपाल भ्रमण गरेर प्रमुख दलका नेताहरुसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छन्।

यही कारण पनि मंगलबारदेखि सुरु हुने संघीय संसद्को‍ हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसीबारे सरकारले प्रस्ताव लैजान लागेको चर्चा भइरहेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले भने यसबारे फरक-फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। गठबन्धनका दलहरुबीच एमसीसीबारे प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको हो वा होइन भन्ने प्रस्ट छैन।

दलहरु नै प्रस्ट छैनन्
संसद्‍मा के प्रस्ताव जान्छन् या जाँदैनन् भन्नेबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्छ। समितिको बैठकबाट संसद्‍मा पेस हुने सूची तय हुन्छ। अहिलेसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने/नबस्ने टुंगो लागिसकेको छैन।

निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मंगलबारको बैठक पनि अवरोध गर्ने संकेत दिइसकेको छ। प्रमुख सत्तारुढ दल, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल एमसीसीकै बारेमा भनेर अहिलेसम्म छलफल नभएको बताउँछिन्। ‘तर, प्रस्ताव आउन सक्दैन भनिहाल्न पनि सकिन्न। अहिलेसम्म चाहिँ प्रस्ताव आउने भनेर त्यस्तो छलफल भएको छैन। सदन बोलाउनुपर्ने समय भएकाले नै बोलाइएको हो,’ भुसालले नेपाल लाइभसँग भनिन्, ‘एमसीसीका लागि सहमति आवश्यक हुन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो छलफल नै भएको छैन। प्रतिपक्षी दलको पनि सहमति चाहियो। त्यस कारण मलाई प्रस्तावकै रुपमा पेस होला जस्तोचाहिँ लाग्दैन। किनभने, सहमति नभइ अघि बढने कुरा भएन।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ पनि नियमित अधिवेशनका रुपमा हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको बताउँछन्। ‘एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले कसैसित छलफल गर्नुभएको छैन। पाँच दलका नेताहरुका बीचमा केही कुरा भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘छलफल गर्ने कुरा त सदन खुलेको अवस्थामा अघि बढ्ने कुरा भयो। सदन खुल्ने नखुल्ने भन्ने कुरा प्रतिपक्षमा निर्भर छ। प्रतिपक्षले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेको गर्‍यै छ, कसरी छलफल हुन्छ?’ सदन सञ्चालन सहजरुपमा अघि बढेमा एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल अघि बढ्नसक्ने उनी बताउँछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले नरहेको बताए। उनले यही कारण पनि कुनै प्रस्ताव नआउने अनुमान गरे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि केही दिनअघि यो अधिवेशन नियमित हिउँदे अधिवेशन भएको बताएका थिए। ‘एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता छ। २८ गते सदन बोलाइएको छ। कसैले सोचेका छन्, एमसीसीको लागि बोलाइएको हो कि,’ गत मंसिर १८ गते चितवनमा प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए। प्रचण्डले राजनीतिक दलहरुबीचको समझदारीबाटै एमसीसीबारे अघि बढिने बताएका थिए।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा यो सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। खासमा संसद्‍बाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमै राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित छ। दलहरु विभक्त छन्। सत्तामा हुँदा एमसीसीका प्रखर समर्थक देखिएका दल राजनीतिक लाभहानीको हिसाब गरेर विपक्षमा उभिएका छन् भने सत्तामै रहेका दलहरुबीचमा पनि एक मत छैन।

२०७४ भदौ २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यो सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदनका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो प्रस्तावको बारेमा जानकारीसमेत गराएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।