काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको 'तजबिजी' अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय भएपछि धेरै मुद्दामा पुन: सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ। काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा पनि अब सुरुदेखि नै पुन: सुनुवाइ हुने भएको छ।
नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निसु (फैसला सुनाउने दिन) तोकिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरुको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले निसु तोकिएका र हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दाको पनि गोलाप्रथाबाटै पेसी तोक्ने निर्णय गरेपछि नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा पुन: सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको हो।
बिहीबार बसेको फुल कोर्टले गरेको निर्णयानुसार अब मंसिर १५ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू हुनेछ। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी हुन नपाउने निर्णय पनि फुल कोर्टले गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त इजलासको गोला लिएमा इजलास शेयर नगर्ने पनि न्यायाधीशहरूबीच 'समझदारी' जुटेको छ। जसकारण अब नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा राणा संलग्न हुन पाउने छैनन्।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान गरी पूरक मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा कात्तिक १५ गते फैसलाको मिति तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीशहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि निसु सरेको थियो।
२९ माघ २०७६ दायर भएको रिटको सुनुवाइअन्तर्गत गत असोज १८ गते रिट निवेदक र सरकारी पक्ष दुवैले बहस टुंग्याएपछि सर्वोच्चले कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने मिति (निसु) तोकेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाल पनि संलग्न भएकाले उनीहरुविरुद्ध फेरि अनुसन्धान गरेर पूरक मुद्दा दायर गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर हुने, तर प्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध नहुने कार्य गलत भएको जिकिर नेउपानेले रिटमा गरेका थिए।
कसरी जोडिए नेपाल र भट्टराई ?
नेपाल २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई पनि लागेको छ। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ भने उनीहरु धरौटी र तारेखमा रिहा भएका छन्।
तत्कालीन तीन मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। ‘ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’
अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक १७५ जनाविरुद्ध ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा दायर गरेको थियो।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए। मोही नै नभएका जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको सात बुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, ३ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिने छ।’
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने भन्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। सरकारको ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयअनुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुलेको थियो। जसमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखिएको थियो। अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएको थियो।
उनले बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो। तर, नेपालसँग लिएको बयान अख्तियारले गोप्य राखेको थियो।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अभियुक्त बनेका थिए। त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। मुद्दा चलाइएको बखत उनी चीनका राजदूत थिए। अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छैन।
सर्वोच्चमा दुई वर्षदेखि सुनुवाइ
यो विवादको रिट सार्वजनिक सरोकारको साधारण क्षेत्राधिकार हुँदै सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले उनीहरुमाथि पुरक अभियोग–पत्र दायर हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाको मुख्य भुमिका हुने र जिम्मेवारी पनि उनीहरुले नै लिनुपर्ने जिकिर रिटमा छ। निर्णयकर्ता नै मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर भएको रिटमा उल्लेख छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि उन्मुक्ति पाएका थिए। उनीहरुले जग्गा फिर्ता दिने भनेपछि मुद्दा नचालाउने निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
यो विवाद २९ माघ २०७६ मा रिटको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको थियो। सुरुमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका थिए। राणाको इजलासले २ फागुन २०७६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो। पछिल्ला दुई पेसीमा भने लगातार फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।
अब यो मुद्दा नयाँ २ न्यायाधीशको इजलासमा गोलाप्रथाद्धारा पेशी तोकिने छ अनि उक्त इजलासमा दुवै पक्षको बहस हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790060837.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
