प्रतिकात्मक तस्वीर
काठमाडौं– कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले अझै केही समय जोखिम भत्ता नपाउने भएका छन्। कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै एक साताभित्र स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमभत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कोभिड संक्रमण न्यूनीकरणका लागि अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीसहितका कर्मचारीको जोखिम भत्ता १ हप्ताभित्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, देउवा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको दाबी गरेको छ।
केही दिन अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताएका थिए। उनका अनुसार जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन तत्कालका लागि ४५ करोड माग गरिएको छ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावअनुसार रकम निकासा नगरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका थिए। अब कम्तीमा पनि छठ अगाडि स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ताका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा असार मसान्तमा मात्रै रकम निकासा गरेको थियो। असार मसान्तमा रकम निकासा हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाले रकम झिक्न नपाउँदा जोखिम भत्ता बापतको १६ करोड ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट 'फ्रिज भएको थियो।
संघीय सरकार मातहतका १४ वटा अस्पतालले १० करोड ६३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता पाउन बाँकी छ। यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका ५ अस्पतालले २ करोड १६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको भत्ता पाएका छैनन्। स्थानीय तहअन्तर्गतका ३१ पालिका र अस्पतालमा गरी ३ करोड १७ लाख जोखिम भत्ता पठाउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जोखिम भत्ताका लागि भनेर विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज भएपछि पुनः रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ। तर, अर्थले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका उपसचिव प्रकाश अधिकारीले माग भइआएको जोमिख भत्ताका लागि असारमै फाइल पठाएको, तर अर्थले निकासा ढिला गरेकाले भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन निकासा हुँदा रकम निकाल्न नपाएपछि बजेट नै फ्रिज भयो। त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराउन बाँकी जोखिम भत्ताको विवरण माग गरी लेखी पठायौं,' अधिकारीले भने, 'अघिल्लो वर्ष नै उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको भत्ताका लागि रकम निकासा गर्न भनेर हामीले अर्थलाई प्रस्ताव पठाएका छौं। तर, कहिले प्रतिस्थापन विधेयक, सरकार परिवर्तन, कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर, दशैं लगायतका कारणले अर्थबाट निकासामा ढिलाइ भइरहेको छ।'
आफूहरुले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता माग्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय धाइरहेका छन्। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अर्थमा प्रस्ताव पठाएकाले अर्थबाट रकम निकासा भएपछि मात्रै उपलब्ध गराइने भनेर फिर्ता पठाउने गरेको छ।
जोखिम भत्ताका पाउन बाँकी संघीय अस्पतालहरु:
कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, आयुर्वेद चिकित्सालय, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मानसिक रोग अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, डिल्लीबजार कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल कारागार कार्यालय र मनो सामाजिक अपांग बन्दीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी।
प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था:
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल र धौलागिरी अस्पताल।
स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्था:
चाँगुनारायण नगरपालिका (भक्तपुर), ललितपुर महानगरपालिका (ललितपुर), बर्जु गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, गैँडाकोट नगरपालिका, मुलपानी नगर अस्पताल, गोदावरी नगरपालिका ब्रजबाराही, छत्रेस्वरी गाउँपालिका भोटेचौर सल्यान, शंखरापुरा नगरपालिका साँखु, काठमाडौं, पोखरिया नगरपालिका पर्सा, बाह्रबिसे नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक, किर्तीपुर नगरपालिका काठमाडौं, भक्तपुर नगरपालिका, इन्द्रवती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलाली, जिल्ला अस्पताल लमजुङ, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका नवलपरासी, बरेङ गाउँपालिका बागलुङ, दोरम्बा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप, राजापुर नगरपालिका बर्दिया, दूर्गा भगवति गाउँपालिका रौतहट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप, कटारी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, नागर्जुन नगरपालिका, बर्दीबास नगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र बनेपा नगरपालिका।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
