काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा भर्सेस अन्य न्यायाधीशको अवस्था निम्तिएको तीन दिन भएको छ। आइतबारदेखि सुरु न्यायाधीशहरुको पेसी बहिष्कारको भद्र अवज्ञा मङ्गलबार पनि कायमै रह्यो। आइतबार चिया समयपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा बस्न नसक्ने निश्कर्ष निकालेका न्यायाधीशहरु मङ्गलबार भने उनको कुरा सुन्न पुगेका थिए।
सामूहिक रुपमा राजीनामा माग्न आएका न्यायाधीशहरुलाई राणाले आफूले राजीनामा नदिने प्रस्ट पारे। राणाले आफू संवैधानिक रुपमा नियुक्त भएको भन्दै कसैले माग्दैमा राजीनामा नदिने बताए। उनले अन्य न्यायाधीशहरुलाईं उल्टै 'तपाईंहरुको विषयमा पनि प्रश्न उठेकाले राजीनामा ल्याउनू' भन्दै अनिमात्रै आफूले राजीनामा दिने बताए।
राणाले सार्वजनिक रुपमै महाअभियोगको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। राणाले आफू निश्चित संवैधानिक प्रक्रियामार्फत् आएको भन्दै बहिर्गमनको लागि पनि प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका छन्। राणाले प्रस्टरुपमा भनेका कुरा हुन्- राजीनामा दिन्नँ र महाअभियोग लगाए सामना गर्छु।
विवाद चलिरहँदा न्यायाधीश समाज, केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश फोरम, नेपाल बार एसोसियसन, सर्वोच्च बार एसोसियसनलगायत अन्य कानुनसँग जोडिएका संघ-संस्थाहरुले राणालाई बहिर्गमनको सुझाव दिएका छन्। नेपाल बारले बोलाएको सल्लाहकार समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राणाले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
दलहरुले महाभियोगको विषयमा छलफल त के, जारी विवादमासमेत आफ्नो 'पोजिसन' प्रस्ट पार्न सकेका छैनन्। दलहरु मौन रहनुका केही कारण छन्।
यस्तो अवस्थामा राणाको विरुद्धमा सत्तारुढ दलहरु भने मौन रहँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले न्यायालयको विवादमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। उनीहरुको मौनताको सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको छ। तर, जवाफ दिनु आवश्यक ठानेका छैनन्। सत्तारुढ नेताहरु मौन हुनुमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र आगामी दिनमा राणालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सकिने रणनीति देखिन्छ।
विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीशलाई दलहरुले संविधानको धारा १०१ (२) को प्रावधानअनुसार महाअभियोग लगाउन सक्छन्। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने छन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।
तर, दलहरुले महाभियोगको विषयमा छलफल त के, जारी विवादमासमेत आफ्नो 'पोजिसन' प्रस्ट पार्न सकेका छैनन्। दलहरु मौन रहनुका केही कारण छन्। एक, राणासँग सहज सम्बन्ध बनाएर आगामी दिनमा सत्ता सञ्चालनमा सहजता कायम रहोस् भन्ने चाहना छ। अर्को, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दामा आफूअनुकूल फैसला गराउने लक्ष्य देखिन्छ।
सहजरुपमा सत्ता सञ्चालनका लागि सहज पात्र
राणालाई अहिले बहिर्गमनको बाटो देखाए पनि नियुक्ति गर्नेहरुको दोष आफूले खेप्नुपर्ने डर राजनीतिक दलहरुमा देखिन्छ। २०७१ सालमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश र २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश भएका राणा सर्वसम्मतत रुपमा संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएका थिए। तत्कालीन समयमा निकै विवादित भएका राणाविरुद्ध परेका सबै उजुरीमा सफाइ दिँदै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने प्रतिपक्षले पनि उनलाई साथ दिएका थिए। अन्य दलहरु पनि उनको नियुक्तिमा साथ दिँदै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरेका हुन्।
पहिले पनि विवादमै रहेका राणा सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेपछि विवादित हुने क्रम जारी नै रह्यो। रञ्जन कोइरालाको फैसलादेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पेसी तोक्ने र नेकपा विवादमा पुनरावलोकनलाई निस्सा नदिने फैसला गर्दै राणा विवादमा आए। राणाले नेकपा विवादमा पनि आफूअनुकूल इजलासमा पेसी तोकेका थिए। उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादमा पनि भागबण्डा लिँदै मुद्दाको सुनुवाइ नै रोकेका थिए। अहिले गठबन्धनले यी सबै कुराहरुलाई ध्यान दिँदै राणासँग आगामी दिनमा सहज रुपमा काम लिन सकिने र उनीबाहेकको नयाँ नेतृत्व आउँदा अदालतमा एकल 'डिल' हुन नसक्ने अनुमानका आधारमा मौन बसेको देखिन्छ। राणा नेतृत्वमा हुँदासम्म उनीसँग मात्र 'डिल' गरेर अनुकूलता सिर्जना गर्न सकिने उनीहरुको बुझाइ छ। राणाको बहिर्गमन हुँदा प्रधानन्यायाधीश बन्ने दीपककुमार कार्की र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरु व्यक्तिगत रायमा केन्द्रित हुने भएकाले सत्तारुढ दलहरुलाई असहजता निम्तिन सक्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी, नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले यो विवादमा बोल्नुनपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महतले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा दलहरु बोल्नुपर्ने कारण नै नभएको बताए। ‘न्यायालयमा उठेको विषय आन्तरिक हो। त्यसभित्र उठेको असन्तुष्टि र विवादको त्यहीँभित्र समाधान निकाल्ने हो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापिकामा विवाद भयो भने अदालत पस्छ र? व्यवस्थापिका आफैंले समाधान निकाल्छ। संसद्ले आफ्नो विवाद टुङ्ग्याएजस्तै न्यायालयको विवाद पनि त्यही अङ्गले टुङ्ग्याउँछ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि राणामाथि महाअभियोगको छलफल नचलेको भन्दै केही दिनमा गठबन्धनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। गृहजिल्ला चितवन पुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई आ-आफ्नो स्वतन्त्रता उपयोग गर्न दिनुपर्ने टिप्पणी गरे। ‘हामी हिजोमात्रै गठबन्धनका तीन पार्टी जुटेका थियौँ। पाँचवटै पार्टी जुटेर छलफल गर्ने भनिएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा चर्चा गरेका छैनौं। प्रसङ्ग नै छैन। एक/दुई दिनभित्र गठबन्धनले धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।’
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सर्वोच्चको आन्तरिक विषयमा भइरहेको विवादमा दलहरुले धारणा राख्नैपर्छ भन्ने नभएको बताए। ‘हाम्रो पार्टीले यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा विश्लेषण गरिरहेका छौं। हुनसक्ने परिणामका विषयमा आकलन गरेका छौं।'
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दालाई हेरेर पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरु मौन रहेको आकलन गर्न थालिएको छ। ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा प्रकरणदेखि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को वैधानिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्। त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका छन्। त्यस्तै, अन्य केही मुद्दा छन्, जसले दलहरुसँग अदालतको प्रत्यक्ष साइनो जोडेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले दलहरुको मौनता रहस्यमय भएको टिप्पणी गरे। ‘हिजो सरकारमा हुनेले पनि लाभ लियो। आज सरकारमा हुनेले पनि लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोलि पनि म सरकारमा गएपछि लाभ लिनुपर्छ भनेर मौन होला। अरु त कारण केही देख्दिनँ।’
उनले ती दलहरुले मुद्दाकै लागि न्याय पाउने आश राखेर धाउने सर्वसाधारण र मुद्दाकै भरमा बाँचेका कानुन व्यवसायीसँग एक पटक छलफल गरे हुन्थ्यो भन्ने आग्रह गरे। ‘अदालतभित्र कति विकृति छन् र त्यो विकृतिको कारण कति राजनीतिक दल हुन् र कति न्यायिक नेतृत्व हो भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेर अब बोल्नुपर्नेछ,’ वस्तीले भने, ‘न्यायिक इतिहासमा विरलै भएको यो घटनामा दलहरु बोलेनन् भने इतिहासले रेकर्ड राख्छ।’
कात्तिक १५ को फैसला (निसु)
अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको मुद्दा हो, ललिता निवास प्रकरण। कात्तिक १५ गते उक्त मुद्दाको फैसलाका लागि मिति तोकिएको छ। उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी रहेको छ। यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूरक अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको यो मुद्दा असोज १८ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दुवैपक्षको बहस समाप्त गरी फैसलाका लागि निसु तोकेको हो।
बालुवाटास्थित ललिता निवासको ११२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार र भूमिसुधार मन्त्रीमाथि मुद्दा दायर भएको तर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले उन्मूक्ति पाएको भन्दै न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा राणा नेतृत्वको इजलासले अख्तियारलाई पूरक मुद्दा दायर गर्नू भनी आदेश गरेमा नेपाल र भट्टराईमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ।
एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता विवाद
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। यो मुद्दालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। एमालेमा रहेको र आफूहरूले सांसद पदबाट निलम्बन गर्न सभामुख सापकोटासमक्ष सिफारिस गरेको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको भन्दै ओलीले मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले सभामुख सापकोटासहितलाई विपक्षी बनाएका छन्।
एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता र निर्वाचन आयोगको निर्णय गरी दुई भागमा विभाजित मुद्दा छिट्टै पेसी चढ्ने क्रममा रहेको मुद्दा हो। एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताका विषयमा असोज ५ गते भएको दुवैपक्षको सुनुवाइमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयसँग विवरण माग गर्ने आदेश गरेको छ। ओलीको तर्फबाट भदौ १७ गते एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतालाई लिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो। अर्को मुद्दामा लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइको पेसी चढाउने आदेश भएको छ। यी दुई मुद्दा सम्भवतः छिट्टै फैसला हुने क्रममा रहेका थिए।
सभामुख सापकोटाको मुद्दा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको सवैभन्दा पुरानो एउटा मुद्दा हो, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा। २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन यो मुद्दा पछिल्लो समय पटक-पटक पेसी चढ्ने अनि हेर्न नमिल्ने इजलास तोकिँदै सर्दै आएको थियो।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णीमाया लामासहितले मुद्दा दायर गरेका थिए। यो मुद्दा छिट्टै फैसला हुने सूचीमा रहेको छ। सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्नू भनी आदेश जारी भएमा उनले सभामुखको रूपमा काम गर्ने विषयमा प्रश्न उठ्नेछ। सभामुख सापकोटाको मुद्दा धेरै चर्चा हुने गरेको ‘हाइ प्रोफाइल’ मुद्दा हो।
आलमको मुद्दा
सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अर्को विवादास्पद मुद्दा हो, मोहम्मद अफताव आलमको। रौतहट बम काण्डमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आलमको मुद्दा पछिल्लो समय सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका निलम्वित सांसद आलमको मुद्दा आफ्नै सरकार भएको समयमा मिलाउने प्रयास केही कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका राणालाई नचिढ्याउने हो भने मिलाउन सकिने रणनीतिका साथ केही कांग्रेस नेताहरू लागेको बताइन्छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये सबैसँग जोडिएको मुद्दा हो, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको। सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भएमा दल विभाजन हुनसक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश ल्याएलगत्तै नेकपा (एमाले)बाट विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको थियो। त्यस्तै, जनता समाजवादीबाट विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको थियो।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सो विधेयकअन्तर्गत भए/गरेका निर्णय बदर गरिदिएको खण्डमा माधवकुमार नेपालदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई अप्ठ्यारो पर्ने अनुमान गर्दै राणालाई कोटा दिन गठबन्धनका दलहरू सहमत भएको बुझिन्छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यसअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक इजलासले कडा टिप्पणी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई एकीकृत भएको दुई वर्षपछि पुरानै अवस्थामा फर्काएको थियो। यही डर यो मुद्दामा दलहरूले लिएका थिए।
यी बाहेक सर्वोच्चमा विचाराधीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, सोमनाथ पाण्डे लगायतको मुद्दा पनि रहेका छन्। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’विरुद्धको अवहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा बोलेको आधारमा उनीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।
आगामी न्यायाधीश नियुक्ति
सर्वोच्च अदालतमा अहिले एक जना न्यायाधीशको कोटा रिक्त रहेको छ। अर्को वर्ष पाँच पद रिक्त हुन्छ। त्यसअघि नै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गर्ने स्थायी न्यायाधीशहरुको भागबण्डा दलहरुले आफू अनुकूल गर्न पाउने छन्, जसले भावी प्रधानन्यायाधीशसमेत पाउन सक्नेछ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ अर्को वर्ष जेठमा अवकाश हुँदै छन्। दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का र तेजबहादुर कार्की र प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले अवकाश पाउने छन्। १३ जना उच्च अदालतमा र जिल्लामा पाँच जना अहिले नै न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाइने अवस्था छ।
के भन्छन् दलहरु?
महाअभियोग लगाउन छलफल भएको छैन : प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनकै तर्फबाट छिट्टै धारणा सार्वजनिक गरिनेछ। प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा गठबन्धनमा कुनै चर्चा र छलफल हालसम्म भएको छैन।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई आ-आफ्नो स्वतन्त्रता उपयोग गर्न दिनुपर्छ। गजेन्द्र हमाललाई प्रधानन्यायाधीशको कोटामा उद्योगमन्त्री बनाइएको थिएन। उनी कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका थिए।
हामी हिजोमात्रै गठबन्धनका तीन पार्टी जुटेका थियौं। पाँचवटै पार्टी जुटेर छलफल गर्ने भनिएको छ। तर, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लागाउने विषयमा चर्चा गरेका छैनौं। प्रसङ्ग नै छैन। एक/दुई दिनभित्र गठबन्धनले धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।
अदालतभित्रको विवाद हामीले बोल्नुपर्ने विषय होइन : प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
प्रधानन्यायाधीसको विषयमा दलहरु बोल्नुपर्ने नै छैन। न्यायालयमा उठेको विषय आन्तरिक हो। त्यसभित्र उठेको असन्तुष्टि र विवाद त्यहीँभित्र समाधान निकाल्ने हो।
व्यवस्थापिकामा विवाद भयो भने अदालत पस्छ र? व्यवस्थापिका आफैंले समाधान निकाल्छ। संसद्ले आफ्नो विवाद टुङ्ग्याएजस्तै न्यायालयको विवाद पनि त्यही अंगले टुङ्ग्याउँछ। अदालतमा नेतृत्वको विवाद देखिए आन्तरिक रुपमा आफैं टुङ्ग्याउने हो।
अदालतले आफ्नो सीमा नाघेर जान थाले मात्रै दलहरुले बोल्ने हो। कुनै स्वार्थ भएर हामी नबोलेको होइन। बोल्नुपर्ने केही इस्यु नै आएको छैन। प्रधानन्यायाधीश विवादित हो भने के कुरामा हो भन्नुपर्यो नि। अदालतभित्रको असन्तुष्टिमा त्यहीँभित्र समाधान निकाल्नुपर्दछ। पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आएको कुराको आधारमा पार्टीहरु बोल्नुपर्ने होइन।
अदालतको विषयमा धारणा राख्नु ठीक हुँदैन : जगन्नाथ खतिवडा, प्रवक्ता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका विषयमा त्यहाँका न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। हामीले सर्वोच्चका विषयमा धारणा राख्नु ठीक पनि हुँदैन। हामीले त्यहाँको विषय नजिकबाट नियालिरहेका छौं। राजनीतिक दलहरुले यस्ता विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा र ओजमा समस्या पैदा हुन्छ। सर्वोच्चको आन्तरिक विषयमा भइरहेको विवादमा दलहरुले धारणा राख्नैपर्छ भन्ने पनि छैन।
हाम्रो पार्टीले यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। त्यस विषयमा विश्लेषण गरिरहेका छौं। हुनसक्ने परिणामका विषयमा आकलन गरेका छौं। पार्टीले अनुकूल समयमा धारणा ल्याउनुपर्ने भएमा ल्याउनेछौं। नभए यस विषयमा त्यस्तो आधिकारिक धारणा आउँदैन। न्यायालयबाटै निरुपण होस् भन्ने छ। न्यायालयले पनि संविधान, ऐन, कानुनबमोजिम स्वतन्त्रता उपभोग गरोस् भन्ने छ।
हामीले बोलेपछि राजनीतिक रंग प्राप्त गर्दछ। हाम्रो पार्टीले एउटा बोल्दा अर्को पार्टीले अर्को बोल्नसक्छ। त्यसबाट पक्ष/विपक्ष बन्ने वातावरण बन्छ। अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रतालाई जोगाउन त्यहीँबाट समाधान खोज्नुपर्छ।
हामी अदालतका विषयमा बोल्न डराएका छैनौं। अदालतका विषयमा बोल्दा मुद्दाले कुनै प्रभाव पारेर नबोलेको भन्ने पनि होइन। यदि कसैले त्यस्तो खालको आरोप लगाएको छ भने त्यो अल्पसूचनाका आधारमा लगाएको हुनसक्छ। हामी कतिपय मुद्दामा अदालतको मुद्दाबाट प्रताडित पनि छौं। त्यस कारणले यो नयाँ पार्टी बनाउनुपरेको छ। नेकपा विभाजन गर्नु सर्वोच्च अदालतको निर्णय थियो। रिट दायर गर्नेले त्यो माग दाबी नै गरेको थिएन। यस्ता यावत विषयमा अदालतबाट प्रताडित भएका छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
