काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सन्दर्भमा उठिरहेको विवादका विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्नमा प्रतिक्रिया जनाउनुबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा (एमाले)का नेताहरु खासै बोलिरहेका थिएनन्। मङ्गलबार मोरङ र काठमाडौंमा आयोजित दुई फरक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणबारे पार्टीको बुझाइ र रणनीति प्रस्ट पारिदिएका छन्।
मङ्गलबार एमालेका ७५३ स्थानीय तह (पालिका)हरुको अधिवेशनलाई 'भर्चुअल' उद्घाटन गर्दै ओलीले भने- 'परमादेश एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला। त्यसो हो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग गर्नुहुन्छ, श्रीमान्ज्यूहरु? पाँचै जनाले परमादेश गरेर देश यो हालतमा पुर्याउनुभएको छ त पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र?'
ओलीले सन्दर्भमा ल्याएको परमादेश सर्वोच्चको गत असार २८ गतेको फैसलाको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले त्यसदिन फैसला गर्दै विघटनलाई बदरमात्रै गरेन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गर्यो। प्रतिनिधि सभा ब्युँतिनुभन्दा बढी चोट ओलीलाई सत्ताबाट बाहिरिनुबाट परेको त्यसयता उनले यो विषयलाई गरेको व्याख्याबाट बुझ्न सकिन्छ। उनी सो फैसलालाई आफूलाई हटाउन तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा 'सेटिङ' गरेको र त्यस्तो सेटिङमा न्यायाधीश, बार तथा अधिवक्ताहरु समेत सामेल भएको स्थापित गराउन चाहन्छन्।
एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको समान धारणा आएको छ। समान धारणा आउनुको अर्थ यो विषयमा उनीहरुको समान स्वार्थ पनि छ भन्ने बुझिन्छ। एकै दिन समान धारणा अभिव्यक्त हुनु संयोग मात्रै हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ।
'बारले डेलिगेसन गइगइकन इजलास तोकेको होइन र? अधिवक्ताहरुले उफ्रीउफ्री इजलास तोकेको होइन र? आफैंसँग इजलासमा बसेका फलाना-फलाना मान्छेहरु हुनुहुँदैन भनेर उहाँहरुले फैसला नोट लेख्नुभएको होइन? अनि आफैंसँगका साथीहरुलाई हटाएर हामी मात्रै बस्नुपर्छ भनेर सेटिङ उहाँहरुले मिलाउनुभएको होइन र? न्याय निरुपण गर्न त अदालतकै श्रीमान्ज्यूहरुले नदिएको होइन र? अनि एकथरीलाई हटाएर अर्कोथरीलाई ल्याएर सेटिङ त्यहाँनेर भएको होइन र?,' मङ्गलबार प्रेस चौतारी मोरङद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।
भन्न त ओलीले 'सर्वोच्च अदालतभित्रको अस्वस्थ अशोभनीय गुटबन्दीमा पस्नु छैन' भनेका छन्। तर, उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको निरन्तरता चाहेको प्रस्ट भएको छ। उनले बाँकी चार जनाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ कसैले राजीनामा दिनुपर्दैन भन्ने पनि हो। किनकि, त्यस्तो सामूहिक बहिर्गमनको न त आधार तयार भएको छ, न त त्यो व्यावहारिक छ।
ओलीले जुन दिन आफ्नो पार्टीको धारणा प्रस्ट पारे, त्यसै दिन प्रधानन्यायाधीश जबराको पनि धारणा सार्वजनिक भएको छ। संयोग कस्तो देखिन्छ भने ओलीको धारणा र जबराको भनाइ उस्तै-उस्तै छ। सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर राजीनामा दिन आग्रह गरे। आफूले राजीनामा दिने विषयलाई जबराले अस्वीकार गरे। बरु, अन्य न्यायाधीशहरुका विषयमा पनि विवाद रहेको भन्दै उनीहरुले पनि राजीनामा दिने भए आफूले पनि दिनसक्ने बताए।
एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको समान धारणा आएको छ। समान धारणा आउनुको अर्थ यो विषयमा उनीहरुको समान स्वार्थ पनि छ भन्ने बुझिन्छ। एकै दिन समान धारणा अभिव्यक्त हुनु संयोग मात्रै हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ।
ओली प्रधानमन्त्री छँदा उनी र जबराबीच विश्वासको सम्बन्ध रहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्। त्यो सम्बन्ध भने दुई घटनाबाट प्रस्ट भएको ठानिन्छ।
पहिलो, ओली प्रधानमन्त्री (संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष) रहँदा संवैधानिक निकायहरुमा विवादास्पद ढंगले नियुक्ति सिफारिस गरियो। अध्यादेश जारी गरेर केही घण्टाको समय दिएर बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जबरा सहभागी मात्रै भएनन्, भागबण्डा पनि पाएको देखिएको थियो। त्यो नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइको चासो देखाएनन्, बरु वैशाखमा उस्तै गरी भागबण्डा लिन संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भए। जबराकै सहयोगमा ओलीले कैयौं संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल नियुक्ति गराउन सके। किनकि, बैठकमा जबरा सहभागी नभएको भए ती नियुक्ति सिफारिस नै हुन सक्दैनथे। अर्कोतिर, नियुक्ति भएका भए पनि सर्वोच्चबाट खारेज भइसकेका हुनसक्थे।
सर्वोच्चमा अहिले जबराकै नियुक्ति कायम रहने हो भने ती नियुक्तिहरुले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा ओली र जबरा दुवैलाई पुग्नेछ। जबरा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनेबित्तिकै आउने नयाँ नेतृत्वले ती नियुक्ति खारेज गरिदिनसक्छ। संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्तिमार्फत् शक्ति आर्जन गरेका ओलीलाई ती नियुक्ति खारेज भए पनि चोट पुग्नेछ। त्यसैले उनी जबराकै निरन्तरता चाहन्छन्।
दोस्रो, गत पुसदेखि फागुन मध्यसम्म आइपुग्दा नेकपामा ओली निकै निरीह भइरहेका थिए। उनलाई उद्धार गर्ने काम गर्यो, नेकपा नाम विवादसम्बन्धी फागुन २३ गतेको फैसलाले। कमजोर भइसकेका ओलीलाई सोही फैसलाले एकैपटक शक्तिशाली बनाइदियो। फर्किएको त्यही शक्तिलाई आकलन गरेर त्यस साँझ एमालेका कार्यकर्ताले देशका विभिन्न भागमा खुसीयाली मनाएका थिए। यो मुद्दाका लागि जुन इजलास गठन गरियो, त्यसमै निश्चित उद्देश्य राखिएको आशंका न्यायालयभित्र र बाहिर दुवैतिर गरिन्छ। सो फैसला गर्ने इजलासका दुई न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश जबरानिकट मानिन्छन्। यो फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दिएको पुनरावलोकनको निवेदन जबरा नेतृत्वकै इजलासले अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
ओलीले नेकपामा गुमिसकेको शक्ति ब्युँतिएको एमालेमार्फत प्रयोग गर्न पाए। त्यसैले पनि ओली जबराप्रति बढी नै कृतज्ञ देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनका दुवै मुद्दामा जबरालाई ओलीको 'सेटिङ'सँग जोडेर चर्चा गरिन्थ्यो नै। उनको चाहना प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई सदर गर्ने नै थियो भनेर सिधै आकलन गरिन्थ्यो। त्यसैले ती मुद्दामा ओलीलाई जबराप्रति गुनासो छैन। उनले पराजित हुनुपरेको अन्य न्यायाधीशका कारण हो। ती न्यायाधीशहरु नै चोलेन्द्रपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुग्नेहरु हुन्। त्यसैले ओली आफूलाई प्रतिकूल हुने नेतृत्व सर्वोच्चमा आओस् भन्ने चाहँदैनन्।
हुन त ओलीको कार्यकालको अन्तिम समयमा सर्वोच्चले उनलाई लगातार धक्का दिएको थियो। तर, त्यतिबेला जबरासँग विकल्प थिएन। अर्कोतिर, जाँदै गरेका ओलीका 'असंवैधानिक' निर्णयहरुले वैधता पाउनुको औचित्य पनि थिएन।
जबराको बहिर्गमन भयो भने दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्। कार्की नै ओलीका निम्ति सहज नहुन सक्छन्। उनीपछिका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरु पनि ओलीका निम्ति अनुकूल हुने छैनन्। त्यसैले उनले एउटा विकल्पको रुपमा असार २८ को फैसलामा सहभागी सबै न्यायाधीशको बहिर्गमनको विषय उठाएका हुन्। सो फैसला प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलासले गरेको थियो। असार २८ को फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको बहिर्गमन भयो भने अहिले चौथो वरीयतामा रहेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्। उनी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनाइएका थिए। कतिपयको आकलन छ, उनी ओलीका निम्ति असहज नहुन सक्छन्।
हुन त ओलीको कार्यकालको अन्तिम समयमा सर्वोच्चले उनलाई लगातार धक्का दिएको थियो। तर, त्यतिबेला जबरासँग विकल्प थिएन। अर्कोतिर, जाँदै गरेका ओलीका 'असंवैधानिक' निर्णयहरुले वैधता पाउनुको औचित्य पनि थिएन।
भूतकालका विषयमा मात्रै होइन, भविष्यका विषयमा पनि ओली र एमालेका लागि जबरा नै बढी उपयोगी हुनसक्छन्। तत्कालको विषय भनेको चाहिँ एकीकृत समाजवादीको गठनका सन्दर्भमा ओलीले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अर्कोतिर, ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालसमेतको मुद्दामा कात्तिक १५ गते सुनुवाइ हुँदै छ। यीमध्ये कुनै एक विषयमा मात्रै पनि नेपालको प्रतिकूल फैसला भएमा त्यसको सिधा लाभ ओलीलाई नै पुग्नेछ।
अर्कोतिर, प्रतिपक्षी दलको नेताले खोज्ने राजनीतिक लाभ अदालतको फैसलाबाट पनि प्राप्त हुनसक्छ। सरकारले गर्ने निर्णय, अध्यादेश, नियुक्तिजस्ता विषयमा अदालतले लगाउनसक्ने रोकको राजनीतिक लाभ ओली र एमालेलाई नै पुग्न सक्छ। ओलीले जबरापछि आउने प्रधानन्यायाधीशभन्दा जबराबाटै त्यो सम्भावना बढी देखेका छन्। त्यसैले पनि उनी जबराको निरन्तरता चाहन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
