काठमाडौं- सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(ईपान)ले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत् आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्रका साथै विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सो निर्णय सच्याउन ईपानले माग गरेको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ईपानले सरकारको सो निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरुको मनोभावनामा ह्रास आउनेगरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो। साथै, बिमा समितिले जारी गरेको निर्जीवन बिमा शुल्कसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति पनि ईपानको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
ईपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत् खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने, उद्योगहरुलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुल्ला विद्युत् व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
ईपानले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रसारणलाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत् बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको बिलिङ शुल्कसम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जलविद्युत् उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि ईपानले माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।