काठमाडौं- विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न एक अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकम अपुग हुने भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएर सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका पुनःनिर्माणका लागि रकम अपुग भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई आज ब्रिफिङ गरेका छन्।
मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको विवरणअनुसार हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् पाँच हजार ५६४, निर्माण व्यवसायीमार्फत् ३७७, गैरसरकारी संस्थाबाट ७०३ गरी छ हजार ६४७ विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट ४९६, निर्माण व्यवसायीमार्फत् ३५२, गैरसरकारी संस्थाबाट ८८ गरी ९३६ विद्यालय निर्माणाधीनमा अवस्थामा रहेको छ।
एकाइका निर्देशक डा युवराज पौडेलले एसियाली विकास बैंकको ऋणबाट साझेदार संस्थाले आठ जिल्लाका १५४ वटा विद्यालय भवन पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको बताए। जापान सरकारको अनुदानमा आठ जिल्लामा आठ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरेको छ। जाइकाको ऋण सहयोगमा छ जिल्लाका २१९ विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गरेको छ। सत्र विद्यालय भवन पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए। हाल १४ जिल्लाका २०९ विद्यालयमध्ये ५९ वटा पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। एडीबीको ऋण सहयोगमा ११३ वटा विद्यालय निर्माणाधीन र ३७ वटा थप बोलपत्र आह्वान भएका छन्।
सोही आयोजनाले ५२ वटा रेट्रोफिटको काम सकेको छ भने ९१ वटा सम्झौता गरेको छ। भारत सरकारले ७० विद्यालय र एक पुस्तकालय पुनःनिर्माणको जिम्मा लिए पनि आठवटा सम्पन्न गरेको छ। ५६ वटा निर्माणाधीन अवस्था रहेका छन्। छ वटा विद्यालयको सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको छ।
भारतीय एक्जिम बैंकले १४ जिल्लाका ३८ आंशिक क्याम्पस भारत सरकारको ऋणमा काम गर्ने सहमतिअनुसार पाँच प्रतिशतमात्र काम गरेको छ। साउदी फण्डले पाँच जिल्लाका २५ विद्यालयको पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएकामा ६० प्रतिशत काम सकेको छ।
यस्तै एसएमसीले सरकारको सहयोगमा ३१ जिल्लाका छ हजार ६० विद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएकोमा ९० प्रतिशत काम सकेको छ। सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका दुई हजार ९५९ ब्लक जिम्मा लिएकामा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको बताइएको छ। सोही आयोजनाले ३१ जिल्लाका एक हजार ६७० विद्यालयमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएकामा चालु आवसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आयोजनाले जनाएको छ।
ब्रिफिङपछि मन्त्री पौडेलले अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्य दातृ निकायसँग छलफल गरेर रकम जुटाउन पहल हुने भएकाले काम नरोक्न निर्देशन दिए।
पाठ्यपुस्तकको उपलब्धताबारे चासो
यसैबीच मन्त्री पौडेलले कक्षा १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको रङ्गिन छपाइ गरी समयमा सबै जिल्लामा पठाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन्। ब्रिफिङका क्रममा केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले सवारीसाधनको अभाव, विकसित सामग्री विद्यालयमा पुर्याउने समस्या, पाठ्यक्रममा सरोकारवालाका मागअनुसार विषयवस्तु समावेश गर्न नसकिएको अवगत गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
