फाइल तस्बिर
काठमाडौं– सरकारले शपथसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। सरकारले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा विवाद भएपछि अध्यादेशबाट यस्तो कानुन जारी गरिएको थियो।
ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक शेरबहादुर देउवा सरकारले पेश नगरेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। यसरी स्वतस् निष्क्रिय भएपछि सरकारले फेरि विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गरेको हो। दर्ता भएको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ मा ओली सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ भन्ने वाक्यांश थप गरेको छ।
शपथका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ भन्न लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि विवाद भएको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय कानुन बमोजिम शपथ लिनुपर्ने कुरा उल्लेख भए पनि कानुन निर्माण भएको थिएन। विगतकै अभ्यासका आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई शपथ खुवाउने गरिएकोमा विवादमा परेपछि अध्यादेशबाट व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी दिनमा पनि आवश्यक पर्ने भएकाले संसदको चालु अधिवेशनबाटै यस्तो कानुन निर्माणको प्रस्ताव गरेको हो।
ओलीले त्यो पर्दैन भन्दै शपथ लिए लगत्तै ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ भन्ने विषय नराखी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश सिफारिस गर्दै राष्ट्रपतिबाट जेठ ६ गते अध्यादेश जारी गरिएको थियो। अध्यादेशमा राखिएको शपथको नमुनामा ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ हटाइएको थियो। विगतका शपथमा ‘प्रतिज्ञा गर्दै’ भन्ने उल्लेख हुने गरेको थियो। ओलीले आफ्नो शपथको औचित्य सावित गर्न उक्त व्यवस्था हटाएको भन्दै अहिलेको सरकारले विधेयक निर्माण गर्दा उक्त शब्द थप गरेको हो।
ओली सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा अब शपथ लिँदा ‘ईश्वर’ वा ‘देश र जनता’मध्ये कुनै एकको नाममा शपथ लिन पाउने व्यवस्था यसरी गरिएको थियो। ‘म ... नेपालको राजकीय सत्ता, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक ईश्वरको÷देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि ....’ गत साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ६० दिनसम्म पनि यो संघीय संसदबाट अध्यादेश पारित नभएपछि भदौ ३० गते देखि उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएको थियो।
यसैगरी शपथ लिँदा वा शपथ गराउँदा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा लिनु वा गराउनु पर्ने वा नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा पनि शपथ लिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले शपथ लिए पछि मात्र पदमा बहाली गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले शपथ लिएको मितिदेखि सुविधा प्राप्त गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्त निर्वाचित वा मनोनयन भएको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि लिएको शपथ यस ऐन बमोजिम लिएको मानिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि अध्यादेश निष्क्रिय भएको समयमा शपथ लिएका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि शपथ लिएकाले उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा कुनै पनि काम गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश रिटमा माग गरिएको छ। हाल दशैं बिदाका कारण अदालत बन्द भएकाले यो विवाद अव विदापछि मात्र निर्णय हुनेछ।
यस्तै आजैमात्र पनि १५ जनाले सपथ लिने तयारी गरेका छन्। उनीहरुको सपथका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।
यो विधेयक पारित भएमा पछि शपथ लिएका सबैले वैधानिकता प्राप्त गर्ने छन् । उक्त विधेयक संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकाले त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेश हुुनुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र उक्त विधेयकले कानुनको रुपमा काम गर्न थाल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772777462.png)
