समाचार

कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआईजीपी खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले लेख्यो पत्र

नेपाल लाइभ शनिबार, असोज १६, २०७८ १५:३०

काठमाडौं- नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीलाई पत्र लेखेको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरि अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले असोज ११ गते 'फेक इन्काउन्टर' प्रकरणमा पीडितको परिवारले दिएको जाहेरी दर्ता किन नगरेको? तत्काल सात दिनभित्र गर्नू भनी आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले शुक्रबार पत्र पठाएको छ। अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त पत्र आइतबार बुझेमा त्यसको सात दिनभित्र बादल र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरि अनुसन्धान सुरू गर्नुपर्ने छ।

‘पुनरावेदक/निवेदक दुर्गादेवी पौडेल र प्रत्यार्थी/विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाही समेत भएको परमादेश विषयको रिट निवेदनमा मिति २०७८/०६/११ गते संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा भएको आदेशनुसार पत्राचार गरिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा निवेदिकाको जाहेरी दरखास्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ३(क) को प्रयोजनार्थ सनाखत हुन नसकेको भन्ने विपक्षीहरुको भनाइ रहेको देखिँदा यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दरखास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था गराई भरपाई निवेदिकालाई उपलब्ध गराउनू।’

यो पनि पढ्नुहोस्

पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआईजीपी खनालविरुद्ध सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेशशुक्रबार, असोज १५, २०७८

यसरी जाहेरी दर्ता भएको जानकारी यथाशीघ्र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने भएकाले जानकारी गराउनु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीलाई लेखी पठाउन पत्रमा भनिएको छ। आदेशानुसारको सो काम सम्पन्न गरी जवाफ पठाउन आदेशको प्रतिलिपीसहित पत्राचार गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेशको प्रतिलिपीसहित महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पत्र पठाएको हो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र पठाएपछि जाहेरी दरखास्त दर्ताको प्रक्रिया सुरू हुने छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रहरीले सरकारी वकिललाई उपस्थित गराई जाहेरी लिएर अनुसन्धान सुरू हुने छ। प्रहरीले जाहेरीपछि बादल र सर्वेन्द्रमाथि अनुसन्धान औपचारिक रुपमा सुरू गर्नेछ। प्रहरीले उनीहरु उपस्थित नभएमा पक्राउ पुर्जी जारीसम्म गर्न सक्ने छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बेरुतमा भएको इजरायली हमलामा ११ जनाको मृत्यु

धनकुटा र उदयपुरमा प्रहरीद्वारा ६४ हजार गाँजाका बोट फडानी

प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन