६ महिनादेखि बन्द भएका शैक्षिक संस्था असोजको पहिलो हप्ताबाट खुले। म विराटागरको एक निजी कलेजमा कक्षा ११ मा अंग्रेजी पढाउने जिम्मेवारीमा पनि छु। लामो बिदापछि कक्षा कोठा छिर्ने मौका आयो।
भर्खरै एसईई पार गरेर भर्ना भएका विद्यार्र्थीहरुमा जोश, जाँगर, उत्साह र उमङ्ग त थियो नै, उनीहरुको अनुहारमा भविष्यको उज्यालो किरण पनि झल्कन्थ्यो। मैले सुरुकै दिनमा पहिला उनीहरुको भविष्यको लक्ष्यबारे सोधेँ।
म त्यतिबेला यति अवाक भएँ कि एकाध विद्यार्थीबाहेक सबैजसोको लक्ष्य विदेश जाने रहेछ। जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, युरोप जाने लक्ष्य सुनेपछि मेरो मथिङ्गल तीन फन्को घुम्यो। तर, आफ्नो मनोदशा उनीहरुलाई थाहा दिइनँ।
विश्वरसिंह मेवाहाङ
केहीले विदेश जानैपर्ने आफ्नो तर्क पनि पेश गरे। एक जनाले भने, ‘सर! यो देशमा पढेर न जागिर पाइन्छ, न कुनै स्वरोजगार नै गर्न सकिन्छ। विदेशमा त भाँडा माझेर पनि जीवन चलाइन्छ।’ अर्काले थपे, ‘हाम्रो देशको नेताहरु नै खत्तम छ। सबै भ्रष्टाचार मात्र गर्छ। यो देश हाम्रो पालामा बन्नेवाला छैन।’
विद्यार्थीका अनेकौँ गुनासा थिए। ‘प्लस टु जेनेरेसन’मा राज्यप्रति किन यति विध्न निरासा छाएको होला भन्ने सम्झेर मन चस्स घोच्यो। भर्खर एसईई सकेका कलिला मस्तिष्कमा समेत राज्यप्रति भरोसा नहुनु निकै ठूलो दुर्भाग्य हो। यसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि थुप्रै कारण हुन सक्छन्। एउटा शिक्षकको हैसियतमा मैले विद्यार्थीमा देखिएको विदेशमोहबारे आफ्नो मथिङ्गल निकै घुमाएँ।
२०४७ सालमा म कक्षा ३ मा पढ्थेँ। नेपाली किताबमा एउटा कविता थियो, जसलाई म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ–
नेपाल नेपाल शीरभरी मुटुभरी माया
जहाँ जान्छु म नेपाली मेरै देशको छाँया
बादलको माथि माथि डाँडामाथि घर
वीर जति नेपालीलाई कहाँ कसको डर
हिमाले छुने आकाश पुग्छु सुन फुल्ने फाँट
अझै नेपाल स्वर्ग बन्छ गरौं सबले आँट
(दैवराज न्यौपाने)
सात आठ वर्षे कलिलो दिमागमा यस कविताले राष्ट्रियतासम्बन्धी पारेको अमिट छाप आजका कुनै नेताले दिएको भाषणभन्दा गहिरो थियो। त्यसैगरी कक्षा ४ मा राखिएको ‘किसानको रहर’ कविता, कक्षा ५ मा राखिएको ‘नालापानीको कथा’ कविताले त्योबेलाको बालबालिकाहरुको मस्तिष्कमा पारेको राष्ट्रप्रेमको प्रभावको तौल अतुलनीय वजनदार थियो।
‘नालापानीको कथा’ले त यति प्रभाव पारेको थियो कि हामी ‘टिफिन टाइम’मा विद्यालय नजिकैको बारीको अग्लो ढिस्कोलाई नालापानीको किल्ला बनाएर ‘डेमो’ युद्ध लड्थ्यौँ। बाँसको भाटा र घोचाका टुक्राहरुलाई नक्कली खुँडा, खुकुरी, तरवार बनाएर युद्धको नक्कल गर्दै खेल्दा सामान्य चोटपटक पनि लाग्थ्यो। लुगा च्यातिन्थे। तर, दुश्मन पक्ष (अंग्रेज पक्षका साथीहरू) लाई लखेट्दा सारै आनन्द आउँथ्यो।
कक्षा ५ को सामाजिक किताबमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना आदिको परिचयात्मक पाठ थियो। आफ्नो देशमा पनि ठूला ठूला उद्योग रहेछ भनेर गौरव लाग्थ्यो। कक्षा ४ मा कृष्णचरित्र र कक्षा ५ मा रामायणको कथा पढाइ हुन्थ्यो।
त्यो बेलाको पाठ्यक्रमले तत्कालीन समयमा आफ्नो मौलिकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। भलै मुलुकले विश्व विकासको अनुपातमा समृद्धि हासिल गर्न सकेको थिएन। तर, बालबालिकामा राष्ट्रिय भावनाको कमी दिइएको थिएन। म अहिले सम्झन्छु, एसएलसी सकेर प्रमाण पत्र तहमा भर्ना हुँदाको हाम्रो पुस्ता विदेश जाने चाहना सायदै गथ्र्यो।
त्योबेलाको पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रणालीले देशको तत्कालीन आवश्यकता अनुसारको वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षाको आपूर्ति गर्न सकेन होला। तर, भविष्यको कर्णधार बालबालिकामा राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउन सफल थियो। २०५४ सालसम्मै अंग्रेजी किताबमा समेत ‘राजाको भनाइ’ र ‘हाम्रो भनाइ’ नेपाली भाषामा नै हुन्थ्यो।
कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणाली त्यो देशको अल्पकालीन र दीर्घकालीन जनशक्तिको आवश्यकता पुर्ति गर्न सक्षम हुनुपर्छ। सबै देशको शिक्षा प्रणाली एकै प्रकारको नहुन सक्छ। सामाजिक बनोट, धार्मिक मान्यता, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक एजेण्डा र आधुनिक प्रविधिको विकासको आधारमा उक्त देशको शिक्षा प्रणाली निर्धारण हुन्छ। हाम्रो देशको प्रमुख समस्या भनेको हामीले हाम्रो आवश्यकता, चाहना र देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सकेनौं। दुई चार वटा विदेशी शिक्षा प्रणालीलाई मिसमास पारेर ‘हाइब्रिड’ प्रणालीको विकास गरियो। फलतः अहिलेका बालबालिकामा देशप्रतिको झुकाव र लगाव दुवै न्यूनतम विन्दुभन्दा तल झर्न थालेको छ।
हाम्रो देशको प्रमुख समस्या भनेको हामीले हाम्रो आवश्यकता, चाहना र देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सकेनौं। दुई चार वटा विदेशी शिक्षा प्रणालीलाई मिसमास पारेर ‘हाइब्रिड’ प्रणालीको विकास गरियो।
जुन शिक्षाले देशप्रति मोह जगाउन सक्दैन, त्यो शिक्षा नभएर ‘अशिक्षा’ हो। हामीले जानी नजानी दुई अक्षर चिन्ने र बुझ्ने बनाएकाहरु जब केही सीप हासिल गर्छ, विदेश पलायन हुने एक मात्र सपना देख्छ। त्यो देशको भविस्य के होला? जनता देशमा बस्न मन नगर्ने, राज्यले जनतालाई राख्न नसक्ने अवस्था आउनुमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको नै दोष हो। यो प्रक्रियाको निरन्तरता धेरै वर्ष कायम भयो भने मुलुक असफलतातिर जान्छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको नीतिगत, संरचनागत र उदेश्यगत पक्षको विनिर्माण जरुरी छ।
नेपालमा शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास आजभन्दा ५० वर्षअघि मात्र सुरु भएको हो। नयाँ शिक्षा (२०२८) भनेर देशव्यापी लागू गरिएको यो शैक्षिक व्यवस्थाले मुलुकमा पहिलो चोटि संरचनागत र उद्देश्यगत हिसाबले शिक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्यो। हाल देशमा बहाल अधिकांश प्रशासक र राजनीतिज्ञहरु यही शिक्षा प्रणालीको उत्पादक हुन्। नयाँ शिक्षा प्रणालीको पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्नु र दोश्रो प्राथमिकता आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु थियो। मुलुकमा शिक्षा जगतको कायपलट यही शिक्षा प्रणालीबाट भयो।
शिक्षाको व्यापारीकरण र राष्ट्रियताको स्खलन
२०४६ सालको जनाअन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेसँगै पञ्चायती शिक्षा प्रणालीको पनि अन्त्य भयो। तत्कालीन सरकारले लिएको उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप निजी विद्यालयहरु च्याउ उम्रेसरी खुल्न थाले। निजी विद्यालयहरुको आधारभूत मान्यता भनेकै मुनाफा हो। त्यसको लागि उसले व्यापार गर्नै पर्छ। शिक्षाको व्यापारीकरणले सस्तो प्रतिस्पर्धाको सिर्जना गर्यो, जहाँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कार, संस्कृतिभन्दा पनि पैसाको तौलसँग शिक्षालाई सटही गरियो। व्यापारमा राष्ट्रियता र नैतिकताको स्थान स्वभावैले गौण भइहाल्छ।
उदार अर्थनीतिको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव शिक्षा प्रणालीमा पर्यो। शिक्षालाई उपभोक्तावादी नजरले मात्र हेर्न थालियो। शिक्षामा मुनाफाखोरहरुको लगानी भयो। उनीहरुले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा पाठ्यक्रम निर्माणको केन्द्रीय तहमा प्रभाव पार्न थाले। अनि राष्ट्रियताविहीन पाठ्यक्रम निर्माण भयो।
नेपालभन्दा विदेश राम्रो, किसानभन्दा स्टोरकिपर राम्रो, रामको कथाभन्दा जिसस क्राइस्टको कथा राम्रो, गुरु पुर्णिमा भन्दा ‘टिचर्स डे’ राम्रो भन्ने छाप बालबालिकामा पर्न थाल्यो। विशेष गरेर निजी विद्यालयमा पढ्नेहरुलाई बुद्ध जयन्ती थाहा हुन्न, तर क्रिसमसको लागि चुच्चे टोपीको व्यवस्था एक हप्ताअघि नै भइसकेको हुन्छ।
भाषा भनेको ‘अंग्रेजी मात्र हो’ जस्तो व्यवहार राज्यबाटै भयो। राज्यले सामुदायिकलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन अंग्रेजी भाषालाई ‘हतियार’ बनायो। निजी विद्यालयसँग राज्यले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि शिक्षा प्रणाली असफलतातिर नै जाने हो।
२०६१ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा समेत कक्षा १ देखि नै अंग्रेजी विषयलाई अनिवार्य गरेपछि अलिअलि बचेखुचेको मौलिकता र राष्ट्रियता शून्यमै झरेको छ। भाषा भनेको ‘अंग्रेजी मात्र हो’ जस्तो व्यवहार राज्यबाटै भयो। राज्यले सामुदायिकलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन अंग्रेजी भाषालाई ‘हतियार’ बनायो। निजी विद्यालयसँग राज्यले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि शिक्षा प्रणाली असफलतातिर नै जाने हो।
जसले अंग्रेजी फरर बोल्न जान्दछ ऊ नै सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हो, अंग्रेजी बोल्न नजान्नेहरु त ‘गँवार’ हुन् भन्ने गहिरो छाप छ। अंग्रेजी भाषालाई शिक्षाको गुणस्तरको मापक बनाइयो। विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयको स्तरीयता मापन गर्ने माध्यम बनाइयो। अनि, सामुदायिक विद्यालयहरु पनि सकिनसकी अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थाले। नैतिक शिक्षा र सामाजिक विषयसमेत अंग्रेजी भाषामा पढाउन पर्ने भएपछि नेपाली मौलिक संस्कार, संस्कृति र पहिचान त कोमामा नै पुग्यो। व्यापक विरोधका बाबजुद यहि शैक्षिक सत्रदेखि उल्लिखित दुई विषय नेपाली भाषामा नै पढाउनु पर्ने निर्देशन सरकारले जारी गरेको छ।
भाषामा संस्कार र संस्कृति अन्तरनिहीत हुन्छ भन्ने भाषा विज्ञानले स्वीकारेको छ। नेपाली भाषालाई त्यागेर अंग्रेजी अंगिकार गरेपछि अंग्रेजी संस्कार पनि भाषासँगै भित्रिने भयो। बालबालिकामा नेपाली मौलिक संस्कारभन्दा पश्चिमी संस्कार राम्रो लाग्ने र प्यारो लाग्ने भयो। अर्कोतर्फ बालबालिकाको लागि अंग्रेजी भाषा बोल्ने देशहरु पनि नेपालभन्दा प्यारो लाग्न थाल्यो। यही अंग्रेजी भाषाको कारण हाम्रा बालबालिकाहरु आफ्नो देशको मनाङ, मुस्ताङ, इलाम, अछाम, सिन्धुलीभन्दा बढी न्युयोर्क, लण्डन, वेल्स, पेरिस, सिकागोसँग परिचित छन्। आफ्नो देश बनाउनभन्दा अरुले बनाइदिएको देशमा गएर बस्न बढी लालायित छन्।
यी त भए पाठ्यक्रममा देखिएको कमजोरीको कारण राष्ट्रियतामा आएको ह्रासबारे केही उदाहरण। संरचनागत विसंगतिले भित्र्याएको कन्तबिजोगको त कुरा गरी साध्य छैन। शहरीया शिक्षण संस्थाहरुको नामकरणले नै नेपालीपनको खिल्ली उडाएको छ। विभिन्न कालखण्डका इसाई पादरीहरुको नामबाट खुलेका सयौं निजी विद्यालयहरु छन्। सेन्ट जिभियर्स, सेन्ट मेरिज, डन बस्को आदि नाम गरेको विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको दिमागमा नेपाली पहिचान र राष्ट्रियता कति प्रतिशत घुस्छ होला? त्यति मात्र होइन विदेशी शहर, नदीनाला, पहाड, हिमाल, समुन्द्रको नामबाट पनि विद्यालय खुलेका छन्। चेल्सी कलेज, बार्सिलोना स्कुल, म्यान्चेस्टर स्कुल, मेड्रिड स्कुल जस्ता नामले हाम्रो मौलिक पहिचानलाई लोप्पा खुवाइरहेको छ।
नेपालमा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम सरकारको स्विकृतिमा मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा विदेशी पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमलाई कुनै मापदण्डविना नै समकक्षा प्रदान गरिएको छ।
निजी विद्यालयहरुले लागू गरिरहेको पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तुको स्थिती अध्ययन गर्ने हो भने त कन्तबिजोग नै छ। ‘माई कन्ट्री’ शीर्षकको अंग्रेजी निबन्ध भारतबारे छ। ‘नेशनल फिगर’ शीर्षकको पाठमा महात्मा गान्धी, मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मण्डेला आदिबारे लेखिएको छ। अनि, विद्यार्थीले लखन थापा, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुवँर, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द वा शुक्रराज शास्त्रीको योगदानको महत्व के बुझ्ला?
अन्तर्रास्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अवस्था
दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, इजरायल आदि समृद्ध भनिएका मुलुकमा विदेशी भाषालाई बहिष्कारण नै गरिएको छ। विदेशी भाषासँगै विदेशी संस्कारको प्रवेश हुने मान्यता अनुरुप ती देशले उच्च शिक्षासम्म आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरेका छन्। अमेरिका र युरोपमा मुस्किलले १० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन्। सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीको निगरानी र नियन्त्रण राज्यबाट हुन्छ।
सोभियत रुसले सन् १९६१ मा पहिलो पटक अन्तरिक्षमा मानव (युरी गागरिन) पठाएपछि अमेरिकाले आफ्नो तल्लो तहदेखि उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम एकै पटक संशोधन गरेको थियो। अमेरिकाले सन् १९६९ मा चन्द्रमामा मानव (निल आम्स्ट्र्रङ) पठाउन सफल भयो। समृद्ध राष्ट्रहरुमा देश, काल, परिस्थिति अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण र परिवर्तन गर्ने प्रष्ट नीति छ। जसले गर्दा उत्पादित जनशक्ति राज्यप्रति जहिल्यै बफादार र इमानदार हुन्छन्।
तर, नेपालमा भने मौलिक पहिचान र आधारभूत आवश्यकतालाई ख्याल नगरी शिक्षा नीति बनाइन्छ। त्यसका लागि पनि विदेशीको नक्कल गर्ने परिपाटी छ। २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन गरी ‘नेपालामा शिक्षा’ नामक प्रतिवेदन तयार पार्न मार्ग निर्देशकको रुपमा ओरेगन विश्वविद्यालय, अमेरिकाबाट डा. ह्युग बी. उडलाई झिकाइएको थियो। २०१९ सालमा पनि तिनै ह्युग बी. उडको नेतृत्वमा युनेस्कोबाट आएको टोलीले शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन गरि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०४९ सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा युनेस्कोबाटै डा. टि.एन. धर, डा. ग्रान्ट हार्मन र जोन बेनन सल्लाहकारको रुपमा आएका थिए। उपर्युक्त तथ्यहरुले देखाउँछ कि हामी आफ्नो लागि आवश्यक शिक्षा नीति र योजना बनाउन पनि विदेशीकै भर पछौँ। त्यस्तो शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्ति देशप्रति समर्पित हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ बन्नु अस्वाभाविक होइन।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा राष्ट्रियताको स्खलन हुनुमा अन्य पनि थुप्रै कारण छन्, जसको लागि छुट्टै चर्चा गर्नु पर्ने हुन्छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान प्रविधि र आमसञ्चारको भूमिका पनि छलफलका विषय हुन्। तर, यहाँ प्रष्ट पार्न खोजिएको सवाल भनेको विद्यालयको पाठ्यक्रमगत त्रुटि र संरचनागत कमजोरीको कारण शिक्षित जमातमा देखिएको राष्ट्रियताविहीन शैक्षिक जनशक्ति हो। हामी राष्ट्रियताविहीन अर्थात्, मृत शिक्षा पढाइरहेका छौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
