काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो अधिवेशन साउन ३ गते सुरु भएको थियो। साउन ३२ गते सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्यो। र, भोलिपल्टै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्यो। एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि सो अध्यादेश ल्याइएको थियो। अध्यादेश जारी भएको सात दिनपछि नै ती दल विभाजन पनि भए।
भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनका लागि अघिल्लो दिन मध्यरातमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। अर्थात् अध्यादेश जारी गर्नका लागि सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। मान्यता हो, संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने। सरकारले भने अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्यो। सत्ता दुरुपयोगको अनौठो शैली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अपनाए।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेका बेला कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने जरुरी परेमा अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रावधान हो। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जनता वा देशको कुनै बृहत्तर हित सम्बोधन गर्न ल्याइएको थिएन। किनकि, दल विभाजनका लागि कानुनी अभाव थिएन। विद्यमान कानुनमा भएका प्रावधानलाई सम्बन्धितले सदुपयोग गर्न सक्थे नै। तर, देउवाले आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गरेका थिए। निश्चित दल फुटाएर लाभ लिने दुराशय राखेर उनले दल विभाजनको प्रावधानलाई साह्रै खुकुलो बनाइदिएका थिए। यसरी स्थिरताका कोणबाट संविधानको परिकल्पना विपरीतको अध्यादेश जारी गरेर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा निभाउनुपर्ने अभिभावकीय भूमिकाप्रति घात गरेका थिए।
देउवा तिनै हुन्, जसले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशस्तै आलोचना गरेका थिए। २०७७ वैशाख ८ गते ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजनको नियत राखेर जारी गरेका अध्यादेशको समेत देउवाले आलोचना गरेका थिए। वैशाख ९ गते शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- 'संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।'
कांग्रेसको त्यतिबेलाको विरोध स्थिरता खलबलिने चिन्तासँग सम्बन्धित थियो? कि, प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्ने प्रतिपक्षीय धर्म पालना मात्रै थियो? उनका आजका कदमले यी प्रश्न देउवासँगै सोधिरहेका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसद्को अंग बनिसकेको थियो। तर, हिजो (सोमबार) मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ गते जारी भएको अध्यादेश खारेजीको सिफारिस गर्यो। अध्यादेश सोमबारै खारेज पनि भइसकेको छ। संसद्मा प्रवेश भइसकेको विषयलाई त्यहीँबाट छिनोफानो हुन दिनु सान्दर्भिक हुन्थ्यो। संसदीय सर्वोच्चताको गीत गाउने कांग्रेस त यो विषयमा झन् प्रष्ट हुनुपर्ने हो। तर, कांग्रेसले सुनाउने लोकतन्त्रको कथा एकातिर छ, प्रधानमन्त्री देउवाको शक्ति अभ्यास अर्कोतिर।
अध्यादेश जसरी फिर्ता लिइयो, त्यसले हिजो सो अध्यादेश जारी गराउने कदममाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ। निश्चित दल विभाजनको उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यो मिसन पूरा भएकाले खारेज गरिएको प्रष्ट छँदैथियो, पछिल्लो कदमले त्यो प्रष्टतालाई वैधता प्रदान गरेको छ।
यस्तो गलत नियत राखेर काम गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाका कारण सो पदको मर्यादा कसरी जोगिएला?
अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हुर्मत लिन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्। उनले दुई–दुई पटक त प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेका थिए। आफ्नै दललाई ढाँटेर अनेकथरी अध्यादेश जारी गरेर अनेक लाभ उठाएका थिए। संसद्लाई पनि आफ्नो अनुकूलतामा सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए। जस्तो कि, २०७७ पुस १७ गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पुस २६ गते अन्त्य गरिएको थियो। त्यसबीचमा चार वटा बैठक मात्रै बसेका थिए। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आलोचित भइरहेका ओलीले राष्ट्रिय सभामा उठेका आवाजलाई बन्द गराउन सो रणनीति अपनाएका थिए।
फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा ब्युँतियो। फागुन २३ गतेपछि बैठक बस्न थाल्यो। तर, त्यसलाई बिजनेस दिएर जीवन्त बनाउने कुरामा ओलीले ध्यान दिएनन्। संसद्ले काम गर्न नसकेकाले भंग गर्नुपरेको आफ्नो दाबीलाई स्थापित गर्न उनले जानाजान त्यस खालको उपाय अपनाएका थिए। त्यसपछि पनि ओली कहिल्यै संसद्को सहयोगी भएनन्।
ओली गए, देउवा आए। संसद्लाई बोझ ठान्ने शैलीलाई निरन्तरता दिए। किनकि, संसद्प्रति देउवाको पनि सहयोगी व्यवहार देखिएको छैन। कारण जेसुकै होस्, नवौं अधिवेशनका सुरुवाती दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षलाई सहमत गराएर संसद्लाई सहज ढंगले सञ्चालन गराउने दायित्व सत्तापक्षको पनि हो। तर, अवरोध भइरहे एमाले नै बदनाम हुन्छ भन्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेका देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री देउवा। कानुनमन्त्रीमार्फत् उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग संवाद कायम राखिरहेका छन्, तर त्यसले परिणाम ननिकालेको प्रष्ट छ। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले जसरी देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाएर दुई पक्षीय छलफल गर्न सक्थे, उनीबाट सहयोग लिन सक्थे। आज त्यो नैतिक बल देउवासँग छैन।
अध्यादेश र संसद्लाई पंगु बनाउने सवालमा मात्रै होइन, नागरिकलाई धम्क्याउने विषय होस् वा प्रदेश प्रमुख हेरफेरको विषय; यी लगायत कैयौं कदमका सन्दर्भमा उतिबेला ओलीले गरेका गल्तीलाई देउवाले पुनरावृत्ति गरिरहेका छन्। हिजो ओली जुन खालका गल्तीहरुको शृंखलामा फँसेर आलोचित हुनपुगे। आज देउवा फटाफट त्यही बाटो हिँडिरहेका छन्। परिणामतः प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली र देउवाबीच भेद मेटिँदै गएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
