काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यस दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरेको अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने जुन प्रावधान थियो, ओलीले त्यसलाई केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइदिए। अर्थात् केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्नेमा अब एउटामा मात्र ४० प्रतिशत संख्या पुगेमा दल विभाजन गर्न पाइने भयो।
ओलीको प्रहार तत्कालीन समाजवादी पार्टी लक्षित थियो। प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंमा बगिरहेका उनले आफ्नो कदमले कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने ख्याल गरेनन्। परिणामतः उनी दलभित्र र बाहिर हदैसम्म आलोचित बने। पार्टीभित्र आफ्नो विपक्षमा बनिरहेको समीकरणलाई 'काउन्टर' दिन समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना बनाएका उनले विरोध खेप्न सकेनन्। अन्ततः १२ गते अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे। बरु, तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी रातारात एक भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को जन्म भयो।
अध्यादेश ल्याउने सो कदमको नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो। वैशाख ९ गते शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले अध्यादेश ल्याउने कदमको भर्त्सना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको थियो। 'संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ,' बैठकपछि जारी कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
अनावश्यक शक्ति अभ्यासमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जुन खालको रुचि थियो, उनका उत्तराधिकारी प्रधानमन्त्री देउवाले पनि उही बाटो समातेका छन्। सम्बन्धितहरुसँग परामर्शबिना नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने ओलीको जुन शैली थियो, सोमबार देउवाले त्यसैगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। ओलीले अमुक दललाई लक्ष्य गरेर जसरी अध्यादेश जारी गरेका थिए, देउवाले पनि त्यसैगरी अध्यादेश जारी गरेका छन्। अझ, चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइहाल्ने ओलीको जुन शैली थियो, देउवाको शैली पनि उस्तै देखियो।
संसद् नचलिरहेको अवस्थामा तत्काल केही जरुरी कामका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नैपर्ने आवश्यकता पर्यो भने अध्यादेश ल्याउने प्रचलन र परिकल्पना हो। तर, पछिल्लो समय त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ। हिजो ओली र अहिले देउवाले अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशनको आयु निर्धारण गर्ने गरेका छन्। यो संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग र संविधानमाथिको घात हो।
प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतले जसरी संसद्को भूमिका र मर्यादाको चिन्ता गर्दै संविधान र कानुनको परिकल्पनालाई सर्वोपरि महत्त्व दिएका थिए, सत्तापक्षमा पुग्नेबित्तिकै उनीहरु पनि निहीत उद्देश्य र स्वार्थको बन्धक भएका छन्। आफूहरु पनि ओलीभन्दा फरक नरहेको सन्देश दिएका छन्। 'सरकारले आफू र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीहरुबाट संसद्का बारेमा यसअगाडि भनिएका विषय केवल ढोङ र आडम्बर मात्रै थिए भन्ने पुष्टि भएको छ। यसले गठबन्धनले विगतमा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिखित रुपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको समेत धज्जी उडाएको छ,' मंगलबार एमालेको स्थायी कमिटीको निर्णय सुनाउँदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने।
यो अवस्थामा सत्तामा पुगेपछि अर्काको दल काट्न उठाइने हतियारले हाम्रो कलिलो लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई घाइते तुल्याउने यथार्थ भने ओझेल पर्दै गएको छ। विपक्षमा हुँदा लोकतन्त्र र प्रणालीको चिन्ता लाग्ने तर सत्तामा पुगेको केही हप्तामै त्यसैलाई क्षति पुर्याउने यस्ता कदम घातक छन्।
अध्यादेश ल्याउने कदमको एमालेले विरोध जनाएको छ। 'संसद् अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्ष दलभित्रका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदै छ। यो विषय अत्यन्तै आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने संकल्प प्रकट गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ,' ज्ञवालीले भने।
एमालेको यस किसिमको विरोधको अर्थ त्यतिबेला हुन्थ्यो, जतिबेला उसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला यस खालको उपायको खेती गरेको हुँदैनथ्यो। तर, यतिबेला उसले सरकारलाई चेतावनी दिने नैतिक सामर्थ्य गुमाइसकेको छ। यो नै हाम्रो स्थिरता र कानुनी शासनका लागि कठिन अवस्था हो।
यो अवस्थामा सत्तामा पुगेपछि अर्काको दल काट्न उठाइने हतियारले हाम्रो कलिलो लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई घाइते तुल्याउने यथार्थ भने ओझेल पर्दै गएको छ। विपक्षमा हुँदा लोकतन्त्र र प्रणालीको चिन्ता लाग्ने तर सत्तामा पुगेको केही हप्तामै त्यसैलाई क्षति पुर्याउने यस्ता कदम घातक छन्।
अहिले नेकपा एमाले र अध्यक्ष ओलीप्रति सत्ता गठबन्धनमा रोष छ। त्यसैले सो पक्षलाई क्षति पुग्दा आफूलाई फाइदा पुग्ने आकलन सत्तापक्षको हुनसक्छ। गणितीय कोणबाट त्यो अस्वाभाविक नहोला। तर, लोकतन्त्र र संविधानको परिकल्पनालाई क्षति पुगिसकेपछि बाँकी सबै लाभहरुको अर्थ ओछ्यानमा फेरिएको पिसाबको न्यानोभन्दा बढी हुने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
