काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले पछिल्लो दुई दिनको अन्तरालमा दुई वटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। भदौ १८ र २० मा जारी दुई विज्ञप्तिको सार उस्तै किसिमको छ। अर्थात्, सरकारले नागरिकलाई औपचारिक रुपमै ‘धम्की’ दिएको छ। त्यसको कारण पनि उस्तै छ– ‘मित्रराष्ट्र’का प्रति नेपाली नागरिकबाट व्यक्त आक्रोश।
कूटनीति र भूराजनीति जोडिएका दुई विषय अहिले चर्चामा छन्– अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता र दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको तुइन प्रकरण। यिनै सन्दर्भमा नागरिकमा आक्रोश बढ्दै गएको छ। त्यसको परिणाम सडकमा पोखिन थालेका छन्। जसप्रति लक्षित गर्दै सरकारले धम्कीको भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेको हो। यद्यपि, विज्ञप्तिमा यी विषय प्रष्टसँग इंगित गरिएको छैन।
'विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुको मन्त्रालयले सुक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ', भदौ १८ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको सन्दर्भमा निकालेको यो धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति एमसीसीको विरोधमा उठेका आवाज दबाउने अभिप्रायका साथ आएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। किनकि, यही विषय अहिले पेचिलो रुपमा उठिरहेको छ। आम नेपालीलाई यो विषय प्रष्टसँग बुझाउन नसक्दा वा जनस्तरबाट उठिरहेका प्रश्नको सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना बढ्दै गइरहेको छ। अर्कोतिर, आम आक्रोशकै बीच सदनबाट एमसीसी पारित गराउने रणनीतिमा सरकार लागेको छ। सम्भवतः त्यसकै लागि हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको एक महिना नपुग्दै संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। जुन कदम 'राष्ट्रघाती' हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ।
शनिबार सरकारको यो धम्कीलाई एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले चुनौति नै दिएका थिए। 'म शेरबहादुर देउवाजीलाई चुनौतिका साथ भन्छु, एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो। मैले भनेँ। मलाई गिरफ्तार गर्नुस्। गृहमन्त्रालय आऊ, मलाई पक्रेर लग', कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, 'धम्क्याएर देशभक्त नेपाली जनता धम्किदैनन्। यो निरंकुशतन्त्र होइन। नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र हो। तिम्रो धम्कीको कुनै मूल्य छैन।'
सरकारलाई विषय सुल्झाउन सकस देखिएको अर्को विषय हो, भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काइदिएका कारण नेपाली नागरिक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको। धामी साउन १५ गते महाकाली नदिमा बेपत्ता भएका थिए। तर, ३८ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले आफ्नो नागरिकलाई न्याय दिलाउन कुनै खालको प्रभावकारी कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। बरु, घटनालाई सामान्यीकरण गर्न र कतिपयको बुझाइ अनुसार 'ढाकछोप' गर्न सरकारले रुचि देखाएको आरोप लाग्दै गएको छ।
तुइन प्रकरणमा सरकारको असंवेदनशीलता झल्किरहेको बेलामा भारतीयले नेपाली भूमिमै हेलिकोप्टर उडाइरहेको खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले आम नागरिकलाई झन् बढी आक्रोशित तुल्याइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वभौम मुलुकको सरकारप्रति नागरिक अपेक्षा भनेको त्यस किसिमका हेपाहा व्यवहारको प्रतिवाद गर्ने नै हो। तर, सरकारले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने होइन, मुख बन्द गराउन सहज ठानेको देखिन्छ।
'मित्रराष्ट्रहरुसँग उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिँदै आएको विदितै छ। भविष्यमा पनि उत्पन्न समस्यालाई वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिनेछ', भदौ २० गते गृहमन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मित्रराष्ट्रहरु विरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।'
तर, पछिल्ला समस्याहरुलाई सरकारले उसकै शब्दमा 'वार्ता, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान' गर्न खोजेको अनुभूति हुनसकेको छैन। सरकारले त्यसो गर्न खोजेको आभास पनि नागरिकलाई भइरहेको छैन।
नागरिकले गर्ने विरोधलाई रोक्ने सरकारको कोसिस गलत भएको बताउँछन्, राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। ' सरकारले नागरिकलाई धम्की दिनु लोकतन्त्रको उपहास हो। सरकारले नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि धावा बोलेको हो', उनी भन्छन्। उनले सरकार कति पानीमा छ भनेर नागरिक सडकमा आएर जाँच लिनुपर्ने बताए।
'जयसिंह धामीको विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले आफूहरुसँग नेपाल सरकारले कुरा नभएको र मिडियाबाट अलिअलि कुरा सुनेका छौं भनिसके', पोखरेलको भनाइ छ, 'नेपाल सरकारले कुरा त राख्नुपर्यो नि।'
सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक समुदायबाट भइरहेको आलोचनालाई गलत अर्थ लगाइएको गृहमन्त्रालयको भनाइ छ। 'कानुनअनुसार गर, नभए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ भनेर राज्यले भन्न सक्छ नि त', गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल, जसको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी भएको छ, उनले भने, 'सबैले कानुन अनुसार चल्नुपर्यो। त्यही कुरा राज्यले सम्झाएको हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
