काठमाडौं- अदालतहरुमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नेबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिवेदन पेस गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार गत २४ साउनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्यायाधीश खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
समितिका सदस्यमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी थिए। समितिको सदस्य–सचिवमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी रहेका थिए। विकृतिविहीन न्यायपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि अदालत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन, सफ्टवेयरमा गरिनुपर्ने परिवर्तन, गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी आधार, मापदण्ड, कार्यविधि र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
समितिले १ असोजमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सर्वोच्चका अनुसार समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीको उपस्थितिमा समिति संयोजक न्यायाधीश खड्काले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।
अदालतको भ्रष्टाचार र सुधारका विषयमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले अदालतमा पेसी तोक्दादेखि नै भ्रष्टाचार सुरु हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले पेसी तोक्ने कार्यमा समेत अनियमितता हुने भएकाले यसलाई रोक्न तत्काल नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनले सुझाएका विषय कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले देशभरका अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रकृयालाई अघि बढाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
