काठमाडौँ– नागरिकता बनाउन जाँदा कुनै दिन सरकारी कार्यालयबाट निकालिएको तितो अनुभव छ, हरिशंकर ज्ञवालीसँग। उनी गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। करिब दुई घन्टा लाइनमा बसेपछि बल्ल भित्र पस्ने पालो आयो। तर, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ढाकाटोपी नलगाएको भन्दै उनलाई बाहिर निकालिदिए।
उनै ज्ञवाली यसपटक निजामती कर्मचारी दिवसमा ‘उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार’बाट पुरस्कृत भएका छन्। सरकारी कर्मचारी भएपछि आफूले भोगेको त्यो घटनाबाट समेत पाठ सिकेर काम गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।
ज्ञवाली महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ता छन्। प्रायः राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्छन्। सरकारको प्रतिरक्षामा अदालतसम्म पुगेर बहस गर्नु उनको प्रमुख काम हो।
उनको टिमले गरेको अनुसन्धान र बहसकै आधारमा सरकारले कतिपय मुद्दा जितेको छ। राजस्व चुहावट रोक्न सफल भएको छ। त्यति बेला उनी निकै खुसी हुन्छन्। देशका लागि योगदान गरेको महसुस गर्छन्।
उनको यही योगदानलाई कदर गरेर सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा पुरस्कृत गरेको छ। करिब २४ वर्षको सेवा अवधिमा उनले पाएको यो सबैभन्दा ठूलो सम्मान हो।
आफूहरुको काम सरकारको आँखामा मात्र नभइ सेवाग्राहीले पनि ठीक ढंगले अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। जनता सन्तुष्ट भए मात्र कर्मचारी सफल भएको महसुस हुने उनको भनाइ छ। ‘हामीले गरेको कामको मूल्यांकन जनताले गर्ने हो। हामीले सेवाग्राहीलाई पनि सन्तुष्ट बनाएका छौँ भन्ने लागेको छ। त्यसैले सरकारले पुरस्कृत गर्दा गर्व लागेको छ।’
उनले यो पुरस्कारलाई चुनौती पनि मानेका छन्। कर्मचारी स्थायी सरकार भएको हुनाले देशमा थिति बसाल्न ठूलो हात हुन्छ। पुरस्कार पाएपछि आफूले गरेका कामलाई अझ परिस्कृति र सेवाग्राहीमुखी बनाउने चुनौती थपिएको उनी बताउँछन्।
गुल्मीदेखि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसम्म
ज्ञवाली गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर–३ का स्थायी बासिन्दा हुन्। उनले गाउँकै राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयमा ७ कक्षासम्म अध्ययन गरे। मावि तहको अध्ययनका लागि भने डेढ घन्टाको बाटो हिँडेर श्रीगंगा पुग्थे। उनी सानो हुँदै बाबु बितेकाले परिवारमा आर्थिक समस्या थियो।
दाजुभाइ र दिदीबहिनी गरी १० जना थिए। उनी पाँचौँ सन्तान। दाइहरु काठमाडौँमा बस्थे। उनी गाउँमा आमासँग बस्थे। तर, २०४३ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उनले पनि गाउँ छाडे।
काठमाडौँ आएपछि दाइले उनलाई आईएलमा भर्ना गरिदिए। तर, उनलाई व्यापारप्रति झुकाव थियो। ‘कमर्स’ पढेर व्यापार व्यवसाय गर्ने अठोट थियो। दाइको कुरा काट्न नसकेपछि कानुन नै पढ्न थाले।
उनका दाइ सरकारी सेवामा थिए। त्यहीकारण भाइलाई पनि सरकारी सेवामा नै प्रवेश गराउन कानुनमा भर्ना गरिदिएको उनको अनुमान छ। उनको पनि सरकारी सेवाप्रति विस्तारै आकर्षण बढ्यो।
उनले पहिलो पटक २०४६ सालमा प्रशासनतर्फका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिए। सहलेखापालमा नाम पनि निकाले। तर, अन्तरवार्तामा सफल भएनन्। अर्को वर्ष बीएल उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि जागिर खानेकी नखाने भन्ने दोधारमा परे। दाइहरुले भने लोकसेवा पढ्न सल्लाह दिए। उनले तयारी थाले।
त्यही बेला लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा करिब सात महिना अस्थाई काम गरे। त्यसपछि सहकारी विभागमा पनि अस्थाई रुपमा नै नासु सरहको जागिर गरे। तर, लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा भने शाखा अधिकृतभन्दा तल सहभागी नै नहुने अठोट गरे। ‘अफिसरबाट गयो भने चाँडै सचिव भइएला भन्ने मनमा थियो, नाम निस्किएन भने व्यापार गर्ने मनस्थिति बनाएको थिएँ,’ उनी भन्छन्।
उनले २०५४ सालमा शाखा अधिकृत उत्तीर्ण गरे। सरकारी वकिलमा नाम निकालेपछि सुरुको नियुक्ति धादिङमा भयो। त्यसपछि मनाङ, बागलुङ, अर्घाखाँची, भैरहवा हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँमा कार्यरत छन्।
जागिर सुरु भएको १४ वर्षपछि २०६८ सालमा उनी उपसचिव भए। अहिले महान्यायधिवक्तको कार्यालयमा विशेषगरी कर सम्बन्धी मुद्दा हेर्छन्।
उनलाई कतिपय साथीले सरकारी वकिल हुनुभन्दा जिल्ला न्यायाधीश भएर जान सुझाव दिन्छन्। ‘सरकारी वकिल भएर कति बस्नुहुन्छ? जिल्ला न्यायाधीश हुनुहोस्,’ यसो भन्नेको संख्या धेरै छ। तर, उनी भने वकालतीमा नै रमाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वकिल हुनुमा जति आनन्द न्यायाधीश हुनुमा छैन भन्ने लाग्छ। वकिल हुँदा स्वतन्त्रता पाइन्छ, तर न्यायाधीश हुँदा निस्पक्ष हुनुपर्ने हुनाले त्यस्तो स्वतन्त्रता पाइँदैन।’
तर, निजामती कर्मचारीलाई दिइने सेवासुविधाप्रति उनी सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले दिने तलबले परिवार धान्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हामी राज्यको तर्फबाट काम गर्ने हो। जनताले तिरेको करको पैसा विभिन्न माध्यमबाट उठाएर सेवासुविधा लिने हुनाले दत्तचित्त भएर काम गर्छौँ। तर, अहिलेको सुविधाले परिवार धान्न गाह्रो छ।’
असल कर्मचारीका गुण कस्ता हुन्छन्?
कर्मचारीले सेवाग्राहीको पिरमर्का बुझिदिनुपर्ने उनी बताउँछन्। सरकारले तोकेको काम नियमानुसार समयमा नै फत्ते गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ। सरकारी कामलाई उनी ‘टिम वर्क’ भएको बताउँछन्। त्यसैले सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी बराबर हुने उनको भनाइ छ।
‘पहिला सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानै बनाएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘अब यो भनाइ लागू हुँदैन। जनतामा चेतना बढेको छ, प्रविधिको जमाना छ। कर्मचारीमा पनि जिम्मेवारीबोध छ।’
उनको अनुभवमा पहिले सरकारी कर्मचारी र जनताको सम्बन्ध नजिकको थिएन। तर, अहिले त्यो सम्बन्ध नजिकको छ। महान्याधिवक्ताको कार्यालयले त्यसलाई थप नजिकको बनाउन ‘समुदायसँग सरकारी वकिल’ कार्यक्रम नै लागू गरेको छ। कर्मचारीको काम पनि पारदर्शी बनाइएको छ।
राज्यले जनताको सेवाका लागी सेवासुविधा दिएर खटाएका मान्छे जहिले पनि जनताप्रति नतमस्तक हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। जनताका समस्या सुनिदिए मात्र पनि उनीहरु खुसी हुने उनको भनाइ छ। ‘कुनै काम गर्न सिद्धान्त, कानुन, प्रक्रिया र व्यवहारले नसकिएला, तर सर्वसाधरणलाई बुझ्ने भाषामा बताइदियो भने उनीहरु सन्तुष्ट हुन्छन्। एक जना मात्र सन्तुष्ट भए उसले त्यो कुरा अरुलाई सुनाउँछ। त्यसकारण हामीले प्रत्येक सेवाग्राहीको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर जवाफ दिनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
