काठमाडौं– प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले पेश गरेको अध्यादेशमा भएको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विरोधमा उठेको एमाले कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकबाट गरेको आरोप लगाएका छन्।एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बैठक सुरु भए लगत्तै बोल्दै मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि यो गम्भीर विषय भएको दाबी गरे।
उनले यो अध्यादेश बदर हुनुपर्ने दाबी गरे। संविधानको धारा २० ले भूतप्रभावी कानुन बनाउन पाइँदैन भन्छ, तर यो कसरी आयो भन्दै उनले कालो धनलाई सेता बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
अर्थमन्त्री क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ तर यो कसरी क्रान्तिकारीता हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘कुन उद्योगीलाई सुविधा दिन वा सहुलियत दिने प्रयासमा हुनुहुन्छ? कुन श्रमजीवी जनताको हितका लागि यो सहुलियत दिइँदैछ।’ उनले कार्यकारी पदमा बस्ने नेताहरुको वार्षिक आम्दानी सार्वजनिक हुनुपर्ने अवस्थामा उद्योगीलाई छुट दिने कानुन आउनु दु:खद् भएको दाबी गरे।
संविधानको भावना र मर्म अनुसार केही विषयहरु अघि बढेको छ त्यो आपत्तिजकन भएको उनले दावी गरे । ‘बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक(ऐन)को दफा ५९ प्रति म संसदको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु,’ उनले भने, ‘कर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको भनिएको छ। यो देशका लागि घातक छ । यसरी ३ वर्षको कर बुझाएपछि त्यसको शुल्क र ब्याजमा पनि छुट हुने व्यवस्था राख्दा मिल्दैन।’
त्यसभन्दा अघि भनेको कहिले हो ? भन्दै उनले यसमा खै स्पष्ट भनी प्रश्न गरे। यो कहिलेदेखिको आम्दानी हो भनी प्रश्न गरे। ‘यस्तो हुन सक्छ? आयकरको स्रोत कानुनले चिन्ने हो कि हैन प्रष्ट हुन पर्दैन,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर प्रश्न हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।