काठमाडौ- कर फर्स्योट आयोगको ‘अनियमितता’ प्रकरणमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल विशेष अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन्।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनीहरुसँग बयानपछि आइतबार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। विशेषले उनीहरुसँग ५०/५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएर उनीहरु आइतबार नै छुटेका हुन्।
उनीहरुविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ विगो दाबी गर्दै २०७८ असार ९ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगका पदाधिकारी चुडामणि शर्मा ढकाल (आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक) समेत तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगका अध्यक्ष महत तथा सदस्यद्वय शर्मा र ढकालले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गइ बदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर सम्झौता गरी राजस्व छली गरेको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।
करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिइ कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याइ बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
