काठमाडौं- संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विवादको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न परेको रिटको दोस्रो पेसी शुक्रबार (आज) तोकिएको छ। अध्यादेश विवादको मुद्दा किनारा लगाउन बस्नु पर्ने संवैधानिक इजलास नै अन्योलमा परेको बेला सुनुवाइ रोक्न परेको रिटको पेसी नियमित इजलासमा तोकिएको हो।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासको भदौ १७ को अन्तरिम आदेशले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकिएको थियो। उक्त मुद्दामा शुक्रवार विपक्षी, एमिकस क्युरी र रिट निवेदकले बहस गर्ने दोस्रो पेसी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिखित जवाफ पेश गरेपछि दोस्रो पटक सुनुवाइ हुन लागेको हो।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि जारी भएको अध्यादेशको आधारमा सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। ती नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका रिट आठ महिनादेखि अलपत्र छन्। ती रिटको सुनुवाइ हुन थालेपछि कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका राणा आफैँ सहभागी बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको तथा उनले बचाउ गर्दै लिखित जवाफसमेत पेश गरेकोले इजलासमा सहभागी हुन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले ‘रिक्युजल’ (इजलासबाट हट्न) आग्रह गरेका थिए। राणाले अन्य न्यायाधीशसँग सल्लाह गरेर उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बस्ने जनाएका थिए। तर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता अनिवार्य भएको भन्दै रिट परेको थियो।
उक्त रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले भदौ १७ मा संवैधानिक इजलास रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको भदौ १८ को पेसी रोकिएको थियो। एकल इजलासको यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालत नै विवादमा फसेको थियो।
एकल इजलासले दिएको आदेशले संवैधानिक विवादमात्र उत्पन्न नगराई न्यायिक मर्मसमेत मरेको भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले आलोचना गरेका थिए। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ‘सरोकारवाला कायम गरी सुनुवाइमा उपस्थित हुन पाउँ’ भनी निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदन आज नै इजलासमा पेश हुने छ।
रिट निवेदकहरु दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले पनि पुरक निवेदन दिएका छन्। उनीहरुले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने र संवैधानिक इजलासको मुद्दा एकल इजलासको आदेशले रोकिन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। यी सबै निवेदनहरुबारे पनि इजलासले पहिलो निर्णय गर्ने छ।
यो विवाद संवैधानिक इजलाससँग मात्र सरोकार नभई पूर्वन्यायाधीश र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले बोल्ने र लेख्ने कुरासम्म आदेश भएकाले यसमा बहस गर्नुपर्नेछ। पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्ने कि नबोल्ने विषयमा समेत व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासको आदेशमा भनिएको थियो। यसमा पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी धेरै हुने र चार जना एमिकस क्युरीको समेत राय राख्नुपर्ने भएकाले विवाद केही दिन लम्मिने निश्चितजस्तै छ।
तीन विपक्षीको तीन थरि जवाफ
सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्ले पेश गरेको लिखित जवाफमा फरक–फरक जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले आफ्नो लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने आदेश नै नभएको जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चका तर्फबाट रजिष्टार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्।
सर्वोच्चको लिखित जवाफमा दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसलामा न्यायाधीश अलग हुने कुराको व्याख्या भइसकेको भन्दै अहिले उठाउन नमिल्ने दाबी गरिएको छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेको चार जना न्यायाधीश हुने भनेकोले उनी अलग हुन नमिल्ने जिकिर सर्वोच्चको छ।
यता न्याय परिषद्ले उक्त विवादमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा को बस्ने वा कसले तोक्ने भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीशको अधिकारको कुरा भएको भन्दै उसले सरोकारवाला निकाय नै नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जनाएको हो।
तेस्रो विपक्षी कानुन व्यवसायी परिषद्ले भने यो विवाद संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुनुपर्ने जनाएको छ। यसअघि पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गरेको विगतको अभ्यास रहेको र यो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्या भएको भन्दै कानुन व्यवसायी परिषद्ले संयुक्त वा पूर्ण इजलास भन्दा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् सुनुवाइ
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न हुनै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था नभएको कतिपय कानुन व्यवसायीको जिकिरलाई विगतको अभ्यासले पनि बल दिएको छ। २०७४ चैतदेखि २०७५ भदौसम्मको अवधिमा दर्जनौं मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको र केही थान मुद्दाको फैसलासमेत भएको छ।
त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेकाले कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका थिए। अहिले मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ देखिने भएकाले विगतको अभ्यासलाई नजिर मानेर संवैधानिक इजलासबाट अलग हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
विगतमा कामु प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेर मुद्दा किनारासमेत लगाएको संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन न्यायाधीशको हैसियतमा राणा स्वयम् पनि संलग्न थिए। २०७५ असार १३ मा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य माधव चम्लागाईंले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएर फैसलासमेत सुनाइएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले निकास दिने बताएको मुद्दा नियमित इजलासमा!
संवैधानिक इजलासको विवादमा आफू तानिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भदौ २८ मा बेञ्च–बार समन्वय समितिको बैठक बोलाएका थिए। वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी उक्त बैठकमा राणाले आफूले मुद्दाको निकास दिने बताएका थिए।
बैठकमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सहभागी थिए। त्यस्तै बारका पुर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहभागी थिए। उनीहरुले यो विवाद अब संवैधानिक इजलासमा लगेर समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनीहरुको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै राणाले निकास दिने बताएका थिए। तर, मुद्दा फेरि नियमित इजलासमै गएकाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी रिट सुनुवाइ अन्योलमा परेको छ। शुक्रबार हुने सुनुवाइले छिटै निकास नदिएमा यो विवाद बाँकी रहेसम्म संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छैन। यसो हुँदा ‘असंवैधानिक अध्यादेश’बाट नियुक्त भएको दाबी गरिएका ५२ पदाधिकारीहरुको पद कायम हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
