• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

संवैधानिक इजलास विवाद : प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताबारेको मुद्दा नियमित इजलासले निकास दिन्छ?

64x64
दुर्गा दुलाल शुक्रबार, असोज ८, २०७८  ०८:५८
1140x725

काठमाडौं- संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विवादको मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न परेको रिटको दोस्रो पेसी शुक्रबार (आज) तोकिएको छ। अध्यादेश विवादको मुद्दा किनारा लगाउन बस्नु पर्ने संवैधानिक इजलास नै अन्योलमा परेको बेला सुनुवाइ रोक्न परेको रिटको पेसी नियमित इजलासमा तोकिएको हो।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासको भदौ १७ को अन्तरिम आदेशले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकिएको थियो। उक्त मुद्दामा शुक्रवार विपक्षी, एमिकस क्युरी र रिट निवेदकले बहस गर्ने दोस्रो पेसी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिखित जवाफ पेश गरेपछि दोस्रो पटक सुनुवाइ हुन लागेको हो।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि जारी भएको अध्यादेशको आधारमा सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। ती नियुक्ति खारेजीको माग  गर्दै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका रिट आठ महिनादेखि अलपत्र छन्। ती रिटको सुनुवाइ हुन थालेपछि कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका राणा आफैँ सहभागी बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको तथा उनले बचाउ गर्दै लिखित जवाफसमेत पेश गरेकोले इजलासमा सहभागी हुन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले ‘रिक्युजल’ (इजलासबाट हट्न) आग्रह गरेका थिए। राणाले अन्य न्यायाधीशसँग सल्लाह गरेर उक्त मुद्दामा सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बस्ने जनाएका थिए। तर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता अनिवार्य भएको भन्दै रिट परेको थियो।

उक्त रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले भदौ १७ मा संवैधानिक इजलास रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको भदौ १८ को पेसी रोकिएको थियो। एकल इजलासको यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालत नै विवादमा फसेको थियो।

एकल इजलासले दिएको आदेशले संवैधानिक विवादमात्र उत्पन्न नगराई न्यायिक मर्मसमेत मरेको भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले आलोचना गरेका थिए। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ‘सरोकारवाला कायम गरी सुनुवाइमा उपस्थित हुन पाउँ’ भनी निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदन आज नै इजलासमा पेश हुने छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासले अँठ्याएपछि...

रिट निवेदकहरु दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले पनि पुरक निवेदन दिएका छन्। उनीहरुले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने र संवैधानिक इजलासको मुद्दा एकल इजलासको आदेशले रोकिन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। यी सबै निवेदनहरुबारे पनि इजलासले पहिलो निर्णय गर्ने छ।

यो विवाद संवैधानिक इजलाससँग मात्र सरोकार नभई पूर्वन्यायाधीश र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले बोल्ने र लेख्ने कुरासम्म आदेश भएकाले यसमा बहस गर्नुपर्नेछ। पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्ने कि नबोल्ने विषयमा समेत व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासको आदेशमा भनिएको थियो। यसमा पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी धेरै हुने र चार जना एमिकस क्युरीको समेत राय राख्नुपर्ने भएकाले विवाद केही दिन लम्मिने निश्चितजस्तै छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

तीन विपक्षीको तीन थरि जवाफ
सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र कानुन व्यवसायी परिषद्ले पेश गरेको लिखित जवाफमा फरक–फरक जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चले आफ्नो लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने आदेश नै नभएको जिकिर गरिएको छ। सर्वोच्चका तर्फबाट रजिष्टार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्।

सर्वोच्चको लिखित जवाफमा दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसलामा न्यायाधीश अलग हुने कुराको व्याख्या भइसकेको भन्दै अहिले उठाउन नमिल्ने दाबी गरिएको छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेको चार जना न्यायाधीश हुने भनेकोले उनी अलग हुन नमिल्ने जिकिर सर्वोच्चको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशबाट निम्तिएको लफडा : झन् ‘जटिलतामा फस्दै’ सर्वोच्च

यता न्याय परिषद्ले उक्त विवादमा आफ्नो कुनै सरोकार नभएको भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा को बस्ने वा कसले तोक्ने भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीशको अधिकारको कुरा भएको भन्दै उसले सरोकारवाला निकाय नै नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जनाएको हो।

तेस्रो विपक्षी कानुन व्यवसायी परिषद्ले भने यो विवाद संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुनुपर्ने जनाएको छ। यसअघि पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइ गरेको विगतको अभ्यास रहेको र यो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्या भएको भन्दै कानुन व्यवसायी परिषद्ले संयुक्त वा पूर्ण इजलास भन्दा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

कामु प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् सुनुवाइ
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न हुनै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था नभएको कतिपय कानुन व्यवसायीको जिकिरलाई विगतको अभ्यासले पनि बल दिएको छ। २०७४ चैतदेखि २०७५ भदौसम्मको अवधिमा दर्जनौं मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको र केही थान मुद्दाको फैसलासमेत भएको छ।

त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेकाले कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका थिए। अहिले मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ देखिने भएकाले विगतको अभ्यासलाई नजिर मानेर संवैधानिक इजलासबाट अलग हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।  

विगतमा कामु प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेर मुद्दा किनारासमेत लगाएको संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन न्यायाधीशको हैसियतमा राणा स्वयम् पनि संलग्न थिए। २०७५ असार १३ मा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य माधव चम्लागाईंले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएर फैसलासमेत सुनाइएको थियो।  

प्रधानन्यायाधीशले निकास दिने बताएको मुद्दा नियमित इजलासमा!
संवैधानिक इजलासको विवादमा आफू तानिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भदौ २८ मा बेञ्च–बार समन्वय समितिको बैठक बोलाएका थिए। वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी उक्त बैठकमा राणाले आफूले मुद्दाको निकास दिने बताएका थिए।

बैठकमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सहभागी थिए। त्यस्तै बारका पुर्व अध्यक्षहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहभागी थिए। उनीहरुले यो विवाद अब संवैधानिक इजलासमा लगेर समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनीहरुको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै राणाले निकास दिने बताएका थिए। तर, मुद्दा फेरि नियमित इजलासमै गएकाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी रिट सुनुवाइ अन्योलमा परेको छ। शुक्रबार हुने सुनुवाइले छिटै निकास नदिएमा यो विवाद बाँकी रहेसम्म संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छैन। यसो हुँदा ‘असंवैधानिक अध्यादेश’बाट नियुक्त भएको दाबी गरिएका ५२ पदाधिकारीहरुको पद कायम हुनेछ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ८, २०७८  ०८:५८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नेपाली आकाशमार्गबाट भारतीय सैन्य विमान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नरहेको भारतको स्पष्टोक्ति आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्