संवैधानिक परिषद् अध्यादेशबाट निम्तिएको लफडा : झन् ‘जटिलतामा फस्दै’ सर्वोच्च

राजनीति

काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशानुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट माथिको सुनुवाइका सन्दर्भमा देखिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवाद एकपछि अर्को 'जटिलतातर्फ फस्दै' गएको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँलको भदौ १७ गतेको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित विवादमा अरु विषयहरु पनि जोडिन थालेका छन्।

२०७७ मंसिर र त्यसपछि जारी भएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुसारका नियुक्तिमा 'हिस्सेदारी लिएको' आरोप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लागेको छ। दर्ता भएको करिब ९ महिनापछि मात्र (११ भदौ २०७८मा) संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेश अनुसारका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन हुनुलाई पनि त्यहीसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास तोकेका थिए। विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भएको ५० भन्दा धेरै व्यक्तिको नियुक्तिमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा उक्त विवादको सुनुवाइ हुन लागेको थियो।

११ भदौमा सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश इजलासबाट अलग हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाए। उनको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले पनि सहमति जनाए। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणा चार जना न्यायाधीशसँग सल्लाह गर्ने भन्दै उठे। त्यसपछि संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीशले आफू उक्त मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेको भनेर जानकारी गरायो।

प्रधानन्यायाधीश राणा उक्त मुद्दाको पेसी तोक्ने दिन र अन्तिम सुनुवाइको समयमा विदामा बस्ने भनेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि जानकारी गरायो।

आफ्नो स्वार्थ बाझिएको मुद्दाबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीशको 'निर्णय'प्रति धेरैको सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो, र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया नियमित हुने अपेक्षा पनि थियो। प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाट अलग हुने घोषणा गरेपछि नियमित सुनुवाइका लागि भदौ १८ गतेका लागि अर्को पेसी तोकियो।

तर, भदौ १६ गते अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश नभएको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। रेग्मीले संविधानको धारा १३७ ले 'प्रधानन्यायाधीश'मात्र भनेकाले उनी संवैधानिक इजलासमा बस्नै पर्ने दाबी रिटमा गरेका थिए।

रेग्मीले दायर गरेको रिटमाथि भदौ १७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवादको निरुपण पहिले गर्नेुपर्ने देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ स्थगित गरिदिएपछि न्यायिक बृत्तमा सुरु भएको बहस विस्तारै इजलासमै रिट निवेदन दिने 'स्वरुप'मा देखिन थालेको छ।

रेग्मीले दायर गरेको रिट र रिटका आधारमा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी 'इन्टरभेनर' बन्न पाउँ भन्दै निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेका छन्। केसीले सोमबार सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदनमा रेग्मीको रिटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने उद्देश्य निहित देखिएको र आदेश पनि सोही कुराको समर्थनमा भएको दाबी गरेका छन्।

रेग्मीले दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित मुद्दामा आफू पनि सरकारवाला भएकाले अर्को सुनुवाइमा आफूलाई पनि समावेश गराउन केसीको माग छ।

'पूर्वन्यायाधीशलाई लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा रोक लगाओस् भन्ने चतुर मनसाय र उद्देश्य राखेको निवेदन किन दर्ता गर्‍यो, बुझ्न सकिएन,' केसीले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ।

अवकासप्राप्त न्यायाधीशले पनि संविधानको भाग ३ ले दिएका सबै मौलिक हक र नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकारसम्बन्धी हक र स्वतन्त्रताहरु उपभोग गर्न पाउने केसीले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। 'घुमाउरो पाराले पूर्वन्यायाधीशलाई टिभीमा अन्तर्वार्ता दिन नहुने र सञ्चार माध्यममा लेख लेख्न नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसलामा बोलिदेओस् भन्ने चतुर मनसाय राखेको देखियो,' केसीले निवेदनमा भनेका छन्।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीले असोज ७ गते यो विवादमा सुनुवाइ हुने र सोही दिन इजलासमा निवेदन पेस हुने जानकारी आफूले पाएको बताए। ‘इजलासमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा सुनाउने छु,’ उनले भने, 'पूर्वन्यायाधीशहरुको संविधानले दिएको अधिकार र बोल्न पाउने स्वतन्त्रता खोस्न सकिँदैन।’

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुसिला कार्की यसअघि आफूविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चमा उपस्थित भएका थिए।

'अहिले बोल्नैपर्ने अवस्था भएको छ। न्यायिक अराजकतातर्फ गइरहेको र उत्तरदायित्व कमी हुँदै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘न्याय र न्यायालय जोगाउने जिम्मा सबैको हो। सबैले बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

'फुयाँलको इजलासको आदेश न्यायिक विकारयुक्त'
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले जारी गरेको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेस गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका अर्यालले आफूले दायर गरेका रिटमाथिको सुनुवाइ रोक्न भनेर न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले जारी गरेको आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै पुरक निवेदन दिएका हुन्।

पुरक निवेदनमा अर्यालले न्यायाधीश फुयाँलको आदेशलाई 'न्यायिक विकारयुक्त' भनेर टिप्पणी गरेका छन्। अधिवक्ता अर्यालले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेस गरेका थिए। आइतबार पेस गरिएको निवेदनमा उनले फुयाँलको आदेशलाई 'न्यायिक विचलनको रुप' भएको भनेर टिप्पणी गरेका थिए। 'न्यायिक विचलन'लाई महाअभियोगका लागि 'योग्य' भएको अर्थमा पनि बुझिन्छ। संविधानले नै न्यायाधीशमा 'न्यायिक विचलन' देखिएमा महाअभियोगको कल्पना गरेको छ।

'न्यायिक विचलनको रुप'प्रति असहमति जनाउँदै आइतबार सर्वोच्च प्रशासनले अर्यालको पुरक निवेदन दर्ता गर्न मानेन। त्यसपछि संशोधन गर्दै 'न्यायिक विचलनको रुप'को ठाउँमा 'न्यायिक विकारयुक्त' भन्ने शब्दावली राखेपछि सोमबार उनको पुरक निवेदन दर्ता भयो।

‘हरिप्रसाद फुयाँलज्यूको एकल इजलासबाट मिति २०७८ भाद्र १७ गते भएको अन्तरिम आदेशले उक्त संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियम ३(३) लाई पूर्णतः अनदेखा गरी संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको हुँदा न्यायिक विकारयुक्त अवस्था विद्यमान छ,’ अर्यालले पेस गरेको पुरक निवेदनमा भनिएको छ।

अर्यालले पुरक निवेदनमा संवैधानिक इजलासको न्यायिक कामकारबाहीमा समेत एकल इजलासले हस्तक्षेप गरी अवरोध पुर्‍याएको दाबी गरेका छन्।

‘यो आदेशले सर्वोच्च अदालत, सम्बन्धित इजलास तथा न्यायाधीशको न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ,' रिटमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष रुपमा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण हुनुका साथै सो इजलासका न्यायाधीशको न्यायिक विवेकको अबमूल्यन भएको छ। संवैधानिक इजलासबाट सुनाइएको निर्णयको अवज्ञा भएको छ।’

न्यायाधीश फुयाँलको भदौ १७ गतेको एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशका 'दुष्परिणाम' अत्यन्त गम्भीर भएको हुँदा त्यसबाट न्याय प्रणालीमा हुन सक्ने अपूरणीय क्षती रोकथाम गर्न उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने अर्यालले मागदाबी गरेका छन्।

दायर गरेको निवेदनलाई आधार मानी आवश्यकता अनुसार थप छानबिन गरी वा अन्य प्रक्रियाबाट प्रतिवेदन उठाइ न्यायिक पद्धति अनुकूलको 'निकास' दिन पनि अर्यालले माग गरेका छन्।

न्यायाधीश फुयाँलको १७ भदौको इजलासले जारी गरेको आदेशविरुद्ध ३ जनाले सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका छन्। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसी र अधिवक्ता अर्यालले सोमबार निवेदन पेस गरेका छन् भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भदौ १८ गते नै भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए। केसी ,अर्याल र त्रिपाठीको निवेदन अब एकै पटक इजलासमा पेस हुने भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।