काठमाडौं– संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य बस्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद यतिखेर चुलिएको छ। यही विवादका कारण सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको एउटा रिट र त्यसमा एकल इजलासबाट भएको आदेशले अहिले न्यायमा अवरोध भएको टिप्पणी भइरहेको छ। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका चारजना न्यायाधीश हुने उल्लेख भएकाले प्रधानन्यायाधीश बाहेकको इजलास गठन हुन नसक्ने एकथरीको तर्क छ भने उनी विदामा बस्दासमेत संवैधानिक इजलास चल्न सक्ने अर्कोथरीको मत छ।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि जारी भएको अध्यादेश तथा त्यसबाट भएको नियुक्ति विवादमा सुनुवाइ गर्दा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कानुन व्यवसायीलाई आफू विदामा बस्ने बताएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले पनि सोही सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर, एक्कासी सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाएर लिखित रुपमा नरहेको आदेशलाई आधार बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता भयो, अनि सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई सुनुवाइ नगर्नू भनेर आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी विवाद सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।
यो बहसले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता अनिवार्य हो कि होइन, कामु प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने कि नसक्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश बाध्य भएर इजलास तोक्नेदेखि मुद्दा सुनुवाइसम्म गर्नैपर्ने कि नपर्ने र इजलासमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि अलग हुने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजी हुनुपर्ने देखिएको सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए।
इतिहास हेर्दा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्नेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गरेर फैसलासम्म गरेको पाइएको छ। २०७४ चैतदेखि २०७५ भदौसम्मको अवधिमा दर्जनौं मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको र केही थान मुद्दाको फैसलासमेत भएको भेटिएको छ। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेकाले कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका थिए। अहिले भने प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ देखिने भएकाले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरेका नजिरहरू :
संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश नहुँदा कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि उक्त इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरेको र सोहीअनुसार फैसला समेत भएको इतिहास छ। त्यस्तो इजलासमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणासमेत संलग्न थिए। २०७५ असार १३ गते पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य माधव चम्लागाईले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएर सुनुवाई गरिएको र फैसला सुनाइएको थियो।
जोशीसँगै न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, राणा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे उक्त इजलासमा संलग्न थिए। कार्की अहिले वरिष्ठ न्यायाधीश छन् भने मिश्र र चालिसेले अवकाश पाइसकेका छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरगमाथा आरोहणको अनुमति नदिने पर्यटन मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उक्त रिट दायर भएको थियो। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तै, २०७५ असार १ गते पनि जोशीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसनका तर्फबाट सिताराम दाहालले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो।
सोही दिन संवैधानिक इजलासले अर्को एक मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गणेशकुमार जोशीले दायर गरेको महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालय खलंगा, दार्चुलासमेत ९ विपक्षी भएको मुद्दामा सो अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। साउन १८ गते फेरि उनकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बसेको थियो। उक्त दिन संघीय संसद्को एउटा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने र एउटा मुद्दाको फैसलाका लागि तोकिएको निसु सरेको थियो। २०७५ भदौ २ गते जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन नसकेपछि विदामा बसेका थिए।
के भन्छन् कानुनका जानकारहरू?
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्न सक्ने, मुद्दा हेर्न सक्ने र यसमा अनावश्यक विवाद गर्न जरुरी नै नभएको बताए। विगतमा पनि यस्ता अभ्यास भइसकेकाले अहिले मात्र यसलाई अनावश्यक चर्चामा ल्याएको उनको भनाइ छ।
‘न्यायाधीश आचारसंहिताले नदिने कुरा र प्रधानन्यायाधीशले म आफैं अलग हुन्छ भनेर घोषणा गरेको अवस्थामा 'हैन, तिमीले नै हेर्नपर्छ' भनेर बाध्यात्मक अवस्था बनाउन मिल्दैन’, केसीले भने, ‘संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषदमा राखेर नियुक्ति गराउने अनि प्रश्न उठेपछि इजलासबाट अलग हुनुहुँदैन भन्न मिल्दैन।’
प्रधानन्यायाधीशले लिखित जवाफ समेत बुझाएको अवस्थामा उनलाई संवैधानिक इजलासबाट हटाउन नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर हुनु र सोहीअनुसार आदेश गर्नु नमिल्दो भएको केसीले बताए।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले एकल इजलासले अर्को इजलासलाई ‘यसो गर वा नगर’ भन्न नमिल्ने बताए। विगतमा यस्तो अभ्यास भएको नदेखिएको उनको भनाइ छ।
‘यो रिट दर्तादेखि नै सेटिङको आरोप लागेको छ। संविधानमा कामु प्रधानन्यायाधीशले गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा लेखेको छैन’, उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभएको बेलामा कामुले काम गर्ने हो। कामुले यो हेर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर कतै पनि तोकेको छैन।’
कामु प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को बैठकमा पनि बस्न मिल्ने र निर्णय गर्ने गरेको विगतको अभ्यास रहेको उनले स्मरण गरे। ‘कामु र स्थायी नियुक्ति भएको प्रधानन्यायधीशमा केही फरक छैन’, उनले भने, ‘आदेशमा जे कुरा भनिएको छ, त्यो हेर्दा नियुक्ति सदर होस् भन्ने आसय देखिएको छ।’
‘कुनै भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला हुन लागेको छ। तर, पक्षलाई ठहर हुने आशंका लाग्यो अनि यो इजलासले हेर्न हुँदैन भेनर रिट दिएमा एकल इजलासले फैसला नगर्नू भनेर अन्तरिम जारी गर्न मिल्छ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘यो हुन थाल्यो भने न्यायिक अराजकता हुन्छ। अहिले आएको एकल इजलासको आदेशले संविधान र न्यायपालिकाको हित गर्दैन।’
नयाँ नेतृत्वसँगै विवादमा संवैधानिक इजलास
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण २०७२ चैत ३० गते अवकाश पाउँदा पनि संवैधानिक इजलास लामो समयसम्म बस्न सकेको थिएन। श्रेष्ठको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी उनीपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीको काँधमा आएपनि उनले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिनन्।
संविधान र कानुनी विवादको व्याख्या गर्ने विषय निरुपण गर्न भनी गठन भएको संवैधानिक इजलास यस अवधिमा दुई वर्षसम्म बस्न सकेन। २०७३ असार २७ गते कार्की प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च आइन्। उनले सार्वजनिक रुपमै संवैधानिक इजलास आफूले सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँदै आएकी छन्।
कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा गोपाल पराजुली आए। पराजुलीले २०७४ असार २ गते जिम्मेवारी सम्हाले। उनको कार्यकालमा पनि संवैधानिक इजलासको समस्या उस्तै रह्यो। लामो समयसम्म इजलास गठन हुन सकेन। लामो समय विवादपछि पराजुलीले संवैधानिक इजलासमा बल्लबल्ल रिक्त न्यायाधीश तोके।
उनी आफैं विवादमा परेपछि २०७४ फागुन ३० गते हठात् अवकाश पाए। चैत १ गते न्याय परिषद्को पत्रमा विवाद भएपछि उनले राजीनामा दिए। पराजुलीको राजीनामापछि फेरि संवैधानिक इजलास ठप्प भयो। पराजुलीपछि सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपकराज जोशी आए। यो अवधिमा पनि २० दिनसम्म संवैधानिक इजलासले सदस्य नै पाएन। जोशीले २०७४ चैत २१ गते न्यायपरिषद्को बैठकबाट रिक्त एक सदस्य तोके र संवैधानिक इजलास सुरु भयो। तर, जोशी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संसदीय समितिबाट असफल भएपछि फेरि समस्या देखियो।
२०७५ भदौ २ गतेदेखि उनी विदामा बसे र आफूभन्दा जुनियर न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएपछि अदालत फर्के। जोशी अदालत फर्केपनि अन्य न्यायाधीशसँग इजलास तोक्ने वा नतोक्ने विवाद हुँदा त्यसको असर संवैधानिक इजलासमा पर्यो। राजनीतिक वृत्तबाट जोशीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका चर्चा चले। जोशी विदामा बसिरहे। जोशी भदौ २६ गते सर्वाेच्च अदालत फर्के तर, उनलाई तत्कालीन समयमा एकल इजलास मात्र तोकियो, जसले गर्दा संवैधानिक इजलास बस्न सकेन।
२०७५ भदौ २६ गते नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा तीन महिनाका लागि ओमप्रकाश मिश्र आए। मिश्रको कार्यकालमा संवैधानिक इजलासले खासै मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकेन। यही अवरोधका बीचमा २०७५ मंसिर १७ गते मिश्रले अवकाश पाए।
उनीपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्रशमशेर राणा आए। उनले दीपकराज जोशीलाई मुद्दा नतोक्ने घोषणा गरे। जोशी सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि उनले रिक्त स्थानमा नयाँ न्यायाधीश तोके। त्योसँगै केही साता संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ थाल्यो।
क्यासिनो विवाद, अग्नि सापकोटा र अन्य केही निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो। संवैधानिक इजलासमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको बीचमा विवादमा धेरै मुद्दा आउन थालेपछि परिषद्ले संवैधानिक प्यानल बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, तीन सातादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन।
प्रधानन्यायाधीशबाटै पटक-पटक उल्लंघन भएपछि सर्वोच्चको परमादेश
संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नुपर्ने यस्तो इजलास अविच्छिन्न हुनुपर्ने भएपनि न्यायाधीशको आपसी टकरावले समस्यामा पर्दै आएको छ। २०७३ सालमा एक पटक इजलास गठनको माग गर्दै मुद्दासमेत दर्ता भई प्रधानन्यायाधीशको नाममा परमादेश जारी भएको थियो।
करिब २ वर्षसम्म संवैधानिक इजलास गठन नभएपछि अधिवक्ता माधव बस्नेतले २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न परमादेश जारी भएको थियो। त्यसबेला संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमण लगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका थिएनन्। संवैधानिक इजलासले मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लगाउन सकेको थिएन।
के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न इजलास गठन गरिएको थियो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद् र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालस नयाँ संविधानमा राखिएको हो। यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो।
संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवाद समेत हेर्छ। साथै, सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश गरी ५ सदस्यीय इजलास हुन्छ। दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भएपनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने हैसियत राख्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
