काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एमसीसी लगायत वैदेशिक लगानी रहेका आयोजनाको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कुनै पनि नेपालीलाई पक्राउ नगर्नू भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको आलोचना गर्न पाउने हक सरकारले नियन्त्रण गर्न नपाउने भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
एमसीसी र भारतको लगानी रहेका आयोजनाहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक टिप्पणी बढ्दै गएको भन्दै गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो।
उक्त निर्णयले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् भएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीसहितले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खड्का र केसीको इजलासले गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न पाइने हुँदा कसैलाई कारबाही नगर्न अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयका दुईवटा विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले भदौ १८–१९ गते लगातार दुई विज्ञप्तिमार्फत् मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा सम्पत्तिलाई लक्षित गरी भएको टिप्पणी, प्रदर्शन र सञ्चारमाध्यममा आएका कुरालाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
