काठमाडौं- संवैधानिक इजलास विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गरेको छ। सर्वोच्चका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने आदेश गरेपछि त्यसमा लिखित जवाफ पेश गर्दै सर्वोच्चले संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य भनेकाले उनी बाहेकको संवैधानिक इजलास हुन नसक्ने जवाफ पेश गरेको छ।
‘इजलास गठन हुनका लागि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य चार जना न्यायाधीश रहनु अनिवार्य हुन्छ। संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३७, सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत प्रत्यर्थी न्याय परिषद् सचिवालयसमेत भएको परमादेशसमेत (ने.का.प. २०७५ अंक ४ नि.नं. ९९८५) को रिट निवेदनमा भएको व्याख्या समेतबाट संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता छैन।’
निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गरेको हो र अन्य न्यायाधीशले कुन कानुनका आधारमा सल्लाह दिएका हुन् स्पष्ट नभएको सर्वोच्चको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
रोष्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरु रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्न लिएको जिकिरका सन्दर्भमा निवेदक शेरबहादुर देउवासमेत प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो मुद्दामा भएको फैसलालाई लिखित जवाफले उल्लेख गरेको छ।
‘न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनका लागि संविधान, कानुन र न्यायाधीशहरुको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानहरुका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि आइपर्दछन्’, लिखित जवाफमा उल्लेख छ ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्दछ। तर, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन।’
इजालासमा बस्ने/नबस्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजविजको कुरा भएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने भनि सुरु भएको विवाद अहिले मुद्दाकै रुपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्ले सोमबार लिखित जवाफ बुझाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेश र त्यसले गरेको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएका रिटको सुनुवाइ करिब ८ महिनापछि भएको थियो। पहिलो सुनुवाइमै कानुन व्यवसायीहरुले रााणा अलग हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि राणाले अन्य न्यायाधीशहरुसँग सल्लाह गर्दै आफू अलग हुने घोषणा गरेका थिए।
लगत्तै भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले १८ गते यस सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्याय परिषद्ले पनि लिखित जवाफ पेश गर्दै उक्त रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। उक्त विवादमा परिषद्को कुनै भूमिका नहुने भएकाले बदरभागी भएको जिकिर परिषद्का सचिव देवेन्द्र पौडेलले गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
