काठमाडौं- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अवैध धनलाई वैधानिक बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आयकर ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य लिइ विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संस्थाले जनाएको छ।
'गैरकानुनी रुपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धन वैध बनाउन सहयोग पुर्याउने यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निराश बनाउने, कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने र नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना हुने निश्चित छ,' संस्थाकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यो कार्य नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विपरीत पनि हुन जान्छ।'
नवगठित सरकारसँग जनमानसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालो धनविरुद्ध सशक्त कारबाहीको अपेक्षा गरेको बेला केही निहीत स्वार्थ समूहलाई हित हुनेगरी ल्याइएको यो प्रस्तावले देउवा सरकारको साझा कार्यक्रमको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाएको संस्थाले जनाएको छ। 'यस्तो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारका प्रमुख दल र तिनका साझेदार राजनीतिक दलहरुलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जोडदार माग गर्दछ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
