काठमाडौं– अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बिहीबार नेपाल आउँदै छिन्। उनीसँगै एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि नेपाल आइपुग्ने टुंगो लागेको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि भएको सम्झौताबारे चर्को विवाद उठिरहेको समयमा उनीहरु नेपाल आउन लागेका हुन्। चार दिने नेपाल बसाइका क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरोकारवालाहरुसँग एमसीसी कार्यान्वयनबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत भइरहेको सन्दर्भमा उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै चर्को विवाद उठिरहेको छ। संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने यो विषय अहिले सत्तारुढ दलहरुका लागि टाउको दु:खाइको विषय बनेको छ। विपक्षी दलभित्र पनि यो विषयमा तीव्र विवाद छ। एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै विभिन्न दल तथा समूहले सडकमा प्रदर्शनसमेत गरिरहेका छन्।
यहीबीचमा अमेरिकाले भने चाँडोभन्दा चाँडो एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिइरहेको छ। यसैका लागि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउन लागेको चर्चा छ। तर, नेपालमा एसीसी कार्यन्वयनको अवस्था बुझ्ने र कार्यान्वयनको सम्भावना नदेखे त्यसलाई फिर्ता लैजान उनी नेपाल आउन लागेको स्रोतको भनाइ छ।
यसैबीच, एमसीसीले नेपाल सरकारले भदौ १८ गते पठाएको पत्रको जवाफ पठाएको स्रोतले बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विवादित ११ बुँदाका सन्दर्भमा वासिङटनस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत् पत्र पठाएको थियो। एमसीसी मुख्यालयले अमेरिकी दूतावासमार्फत् नै त्यसको जवाफ पठाएको स्रोतको भनाइ छ।
के हो एमसीसी?
अमेरिकी संसद्ले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित सन् २००४ मा एमसीसी परियोजना स्थापना गरेको थियो। एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ।'
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते वासिङटनमा नेपालको तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजना लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही अवधिमा नेपाल सरकारले पनि परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
अमेरिकाले दिने अधिकांश अनुदान विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुने उल्लेख छ। प्रसारणलाइनका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी रकम सडक मर्मत तथा अन्य शीर्षकमा खर्च हुनेछ।
विवाद के हो?
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सम्झौताका केही बुँदालाई लिएर यो परियोजना विवादमा तानिएको छ। प्रमुख दलका कतिपय प्रभावशाली नेताहरुले समेत यसलाई 'राष्ट्रघाती' भएको बताउँदै आएका छन्। जसकारण संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ।
सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने विषय विवादित बनेको छ। एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनामा कर छुट हुने, नेपालको संविधान तथा कानुनअन्तर्गत नियमन गर्न नपाउने, यसको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक नलाग्ने जस्ता विषय राष्ट्रको हितविपरीत हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768457877.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
