राणा शासनको पतनपछि स्थिर सरकार गठन हुन सकेको थिएन। पार्टीहरुबीच मात्र नभइ पार्टीभित्रै पनि असझदारी बढिरहेको थियो। राजा त्रिभुवनले आफू अनुकूल सरकार र परामर्शदातृ सभा गठन र विघटन गरिरहेका थिए। २००७ को क्रान्तिको उद्देश्य र आगामी कार्यभार अलपत्र पर्दै थियो। नेताहरुबीच दरबारको दाहिना हुने र प्रधानमन्त्री हुने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको थियो।
यही बेला कांग्रेस विभाजित भएको थियो। मातृकाप्रसाद कोइरालाले छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए। यसले कार्यकर्तामा निराशा बढाएको थियो। पार्टी विभाजनपछि कैयौं नेता तथा कार्यकर्ता अर्को समूहतिर लागेका थिए।
यसैबीच २०१२ माघ ९ मा कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन सुरु भयो। वीरगन्जमा भएको यो महाधिवेशनले पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्रलाई स्वीकृत गर्यो। जहाँ, पार्टीको सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीति, शैक्षिक नीति, प्रगतिशील मजदुर नीति तथा विदेश नीति उल्लेख छ।
सो घोषणा-पत्रमा पार्टीको उद्देश्य समाजवादको स्थापना गर्ने राखियो। नेपालमा बेलायतको जस्तो लचिलो राजतन्त्र रहने पनि उल्लेख भयो। त्यस्तै, सर्वव्यापी बालिग मताधिकार, एक सदन भएको संसद्, विकेन्द्रित प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय विभाग, लिंग, वर्ण एवम् जाति निरपेक्ष राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको व्यवस्था गर्ने लगायतका राजनीतिक उद्देश्य राखियो। कृषि उत्पादन बढाउन सरकारी आर्थिक सहयोग प्रदान, ऋण खारेज, बिउ एवम् मलखादको वितरण, अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना तथा नमूना कृषि फार्मको सञ्चालन लगायतका नीति उल्लेख गरियो।
‘नेपाली कांग्रेसको वैदेशिक नीति भिन्न–भिन्न राष्ट्रसँग मित्रता कायम गर्नु एवम् विश्व शान्तिका लागि प्रयत्न गर्नु हो। नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सामरिक गुटमा नगई संयुक्त राष्ट्रसंघको आफ्नो सदस्यलाई शान्तिको पक्षमा पूर्ण सदुपयोग गर्ने छ,’ घोषणा-पत्रको वैदेशिक नीतिमा उल्लेख छ।
त्यतिबेला बीपी कोइराला कांग्रेसलाई समाजवादी पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्थे। सोही अनुसार वीरगन्ज महाधेशनमा पार्टीको नीति ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भएको घोषणा गरिएको थियो। त्यति मात्रै होइन, कांग्रेसले ‘एसियाली समाजवादी संगठनको सदस्यता प्राप्त गरोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरियो।
पार्टीको विधानमा पनि समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरियो। ‘नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य नेपालमा श्री ५ महाराजधिराजको वैधानिक नायकत्वलाई स्वीकार गरी बालिग मताधिकारको आधारमा चुनिएका विधान परिषद्द्वारा शोषणरहित, प्रजातन्त्रवादी, उत्तरदायी र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था कायम गर्नु हुनेछ, जसमा सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रत्येक नेपालीलाई प्राप्त हुनेछ र भेदभावरहित समानतापूर्ण प्रगतिशील समाजको निर्माण हुनेछ। यसको लक्ष्य प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा पूर्ण समाजवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने हो’, नयाँ विधानको प्रस्तावनामा भनियो।
सो महाधिवेशनले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो। मतदानबाट सुवर्णशमशेर जबरा सभापतिमा चयन भएका थिए। उनको प्रतिस्पर्धी गणेशमान सिंह थिए।
वीरगन्ज सम्मेलनमा पार्टीको दुई वटा बलियो समूह थियो। एक समूह राजासँग सम्झौताको नीति अपनाई अन्तरिम समयको सरकारमा सहभागी हुन चाहन्थ्यो। यो समूहले सुवर्णशमशेरलाई सभापति बनाउन चाहेको थियो।
अर्को समूह गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा थियो। जसको विचार ‘निर्वाचन नभएसम्म संघर्षको नीतिलाई नै जारी राख्नुपर्छ’ भन्ने थियो। यसरी दुई विचारधाराले वीरगन्ज महाधिवेशनमा निर्वाचन लडेका थिए।
उक्त निर्वाचनमा सुवर्णशमशेरले विजय प्राप्त गरे। उनले २२६ मत पाएका थिए। गणेशमान सिंहले १७२ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। सुवर्णशमशेरको विजयले त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसमा सम्झौतावादीहरु नै बढी रहेको पुष्टि हुन्छ। (नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, भाग–२, राजेश गौतम)
सो महाधिवेशनमा निवर्तमान सभापति बीपीको समर्थन सुवर्णशमशेरलाई थियो। ‘मलाई गणेशमानजीमाथि उति भर थिएन। सुवर्णजीलाई बनाउनुपर्छ पार्टीको अध्यक्ष भनेर मैले वर्किङ कमिटीमा सुझाव गरेको थिएँ, म त हट्छु भनेको थिएँ। अध्यक्ष भएको हुनाले मैले सुवर्णजीको निम्ति प्रचार गर्न जान पनि भएन। तर, सबैलाई थाहा थियो, म सुवर्णजीलाई समर्थन गरिरहेको थिएँ। गणेशमानजीले ठूलो अभियान गर्नुभयो। सायद मेरो परिवार पनि विभाजित भयो। गिरिजाले गणेशमानलाई मत दियो कि के गर्यो, मलाई थाहा छैन’, बीपीको आत्मवृतान्तमा उल्लेख छ।
छैटौं महाधिवेशनपछिको कार्यसमिति सभापतिमा सुवर्णसमशेर, महामन्त्रीद्वयमा विश्वबन्धु थापा र डा.तुलसी गिरी रहे। त्यस्तै, सदस्यहरुमा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रीभद्र शर्मा, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत चयन भए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
