शेरधन राई २ फागुन २०७४ मा प्रदेश १ को पहिलो मुख्यमन्त्री भए। गएको १० भदौमा राजीनामा दिएर बाहिरिनुअघि पनि उनी ‘प्रदेश १’कै मुख्यमन्त्री थिए। अधिकांश जनताको आशा चाहिँ उनी बाहिरिँदा प्रदेशको पहिचानसहितको छुट्टै नाम हुन्छ भन्ने थियो।
सातमध्ये पाँच प्रदेशले नामकरण गर्दा प्रदेश १ र २ ले मात्र अहिलेसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग ढिलो भए पनि अझै समय छ। अन्य प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्रीले नै नामको टुंगो लगाउन सफल भए। तर, शेरधन राई असफल भए। अब उनले नामकरण गर्न असफल भएको दोष मेट्न सक्ने छैनन्। भविष्यमा पनि उनलाई विरोधीले राजनीतिक आक्षेप लगाउनुपर्दा यो विषय बारम्बार उठाउने छन्।
नेकपा (एमाले) विभाजनको संघारमा उभिएको बेला उनले मुख्यमन्त्री पद आफ्नै पार्टीका भीम आचार्यलाई सुम्पिए। उनको कदमले केही प्रदेश सांसद नेकपा एमालेमै रहे होला, तर यतिमै उनको राजनीतिक भविष्य कायम हुने होइन। उनले गरेको कामको मूल्यांकन अब सुरु हुनेछ।
विश्वरसिंह मेवाहाङ
शेरधन राईले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिइरहँदा उनीमाथी किराँत समुदायको ठूलो भरोसा थियो। प्रदेश १ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हो। त्यसमा पनि किराँत समुदाय अर्थात्, राई, लिम्बू, सुनुवार, याख्खाको बसोबास छ। प्रदेश नामकरणलाई लिएर यहाँ पटकपटक आन्दोलन भएको निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नै थियो। यहाँका जनजातिले चाहेको किराँत पहिचानसहितको प्रदेशको नाम हो। यहाँको ऐतिहासिकताले पनि त्यो मागलाई बल दिएको छ।
पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा २०६४ सालदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको हो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा ‘पहिचानसहितको संघीयता’ चाहनेहरुको बाहुल्यता थियो। तर, पहिचानसहितको संघीयता विरोधीहरुसँगको रस्साकस्सी चल्दै गर्दै संविधान सभालाई ‘मार्ने’ काम भयो। दोस्रो संविधान सभामा पहिचानको मुद्दालाई कमजोर बनाउने अनेक षडयन्त्र भए।
दोस्रो संविधान सभामा पनि पहिचानको कुरा जोडतोड उठ्न थालेपछि नामकरणलाई सम्बन्धित प्रदेशतिर सारेर संविधान बनाइयो। आफ्नो नाम आफैं राख्न पाउनु प्रदेश सभाको लागि पनि गर्वको विषय थियो। प्रदेश १ मा पहिलो मुख्यमन्त्री किराँत समुदायबाटै चुनिएपछि पहिचानसहितको नामकरण हुने आशा बढेको थियो।
तर, शेरधन राईले साढे तीन वर्षसम्म यो विषयलाई लगातार पन्छाए। अहिले नामकरणको विषय अलपत्र पारेर मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भएपछि उनीसँग सिङ्गो किराँत समुदाय सन्तुष्ट छैन। यसले उनको भावी राजनीतिमा पक्कै प्रभाव पर्नेछ। उनको राजनीतिक भूगोल भोजपुर जिल्ला हो, जहाँ राई समुदायको बाहुल्य छ।
प्रदेशको नामकरणका लागि शेरधन राईलाई जति सहज अबका मुख्यमन्त्रीलाई नहुन सक्छ। उनी सुविधाजनक बहुमतका प्रधानमन्त्री थिए। अझ तत्कालीन नेकपा कायम हुँदा त राईसँग दुईतिहाइ बहुमत थियो। प्रदेश सभामा रहेको कुल ९३ सिटमध्ये एमालेको ५१ र माओवादीको १६ सिट थियो। उनका लागि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार एउटा दुर्लभ अवसर थियो।
उनको पहिलो वर्ष बधाई र शुभकामना ग्रहण गर्दा र मुख्यमन्त्रीको ‘शक्ति अनुमान र मापन’ गर्दैमा बित्यो। दोश्रो वर्ष पार्टी एकीकरणको तालमेल र सत्ता समीकरणमा बित्यो। तेस्रो वर्ष बडो मुस्किलले प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाए। चौँथो वर्ष सुरु नहुदै पार्टीमा आन्तरिक किचलो चल्न थाल्यो। पार्टी टुटफुट र विभाजनको दलदलमा फस्दै गयो। अन्त्यमा राईले आफ्नो पद नै गुमाए।
संघीय सरकारको ‘कठपुतली’
राईको चाहना प्रदेशको नामकरण सर्वसम्मत गराउने थियो। त्यसैले चौँथो अधिवेसन सुरु हुनु अगावै उनले नामकरणको प्रस्ताव ल्याउने घोषणा पनि गरेका थिए। त्यही बेला तत्कालीन नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षतिर लाग्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक ५ पुस २०७५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्यो। राईको सरकारमा सामेल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिए।
सत्ता संकटमा परेका बेला राईले नामकरण प्रस्ताव सदनमा लैजाने साहस गरेनन्। त्यसै पनि प्रदेशको नामकरण पेचिलो थियो। सदनमा एक थरि पहिचानको र अर्को थरि भूगोलको आधारमा नामकरण हुनु पर्छ भन्ने मत थियो। तत्कालीन नेकपाभित्र पनि यी दुई थरि मत राख्ने सांसद थिए। तर, नेकपाभित्र पहिचान पक्षधरताकै बाहुल्य थियो।
संभवत राई पनि पहिचानको पक्षमा थिए। तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिचानलाई रुचाउँदैनन् र राई त्यही गुटमा छन्। पहिचानको मुद्दा सुन्नै नचाहने ओलीले उनलाई भूगोलको आधारमा नामकरण राख्न दबाब दिए। उनी पार्टीभित्रको आफ्नै गुटमा पनि अल्पमतमा परे।
अर्कोतर्फ पहिचानवादीहरुमा पनि मतैक्य थिएन। पहिचानसहितको तीन वटा नाम आएका थिए, किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान। उनीहरुबीच नै एक–अर्काको आलोचना चलिरहेको थियो।
यो अवस्थामा बागमती र गण्डकीमा जस्तो तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीबाट सिधै हस्तक्षेप भई नामकरण हुने ठूलो सम्भावना थियो। त्यसो हुँदा पहिचानसहितको नामकरणको लेस पनि संभावना थिएन। राई ‘कठपुतली’ मुख्यमन्त्री जस्तो मात्र हुन्थे। यो खतराबाट बच्न राईले नामकरणको विषय नै थाती राखिदिए।
तर, उनी ‘कठपुतली’ मुख्यमन्त्री हुनबाट बच्न भने सकेनन्। ओलीको चाहनाविपरीत जान नसक्दा नै उनले प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रस्ताव सदनमा लैजान नसकेका हुन्। र ओलीको चाहनाअनुसार नै अहिले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्।
यसै पनि उनी अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कृपाले अहिलेको उचाइसम्म आइपुगेका हुन्। उनको क्षमताको परीक्षण त प्रदेशको नामकरणमा भइसकेको छ। अबको उनको राजनीति पनि ओलीले देखाएको बाटोमा हिँड्ने छ र त्यसैले निर्धारण गर्नेछ।
राईको असफलता र आचार्यलाई चुनौती
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको पनि परीक्षा प्रदेशको नामकरणमा नै हुनेछ। तर, उनी सरकारले पूर्णता नपाउँदै अल्पमतमा परिसकेका छन्। नेकपा एमालेमा आएको फुटसँग १० सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ लाग्ने प्रष्ट भएको छ। अब एमालेमा ४१ सिट मात्र कायम हुनेछन्, जुन बहुमतका लागि पर्याप्त होइन।
अहिले पनि प्रदेश १ को नामकरणको मुद्धा उस्तै पेचिलो छ। तर, सरकार कमजोर छ। आचार्यले पहिचानसहितको नाम चाहनेहरुलाई आश्वासन भने दिएका छन्। पहिचानसहितको नामकरणमा आफू सकारात्मक भएको मुख्यमन्त्री हुनुअघिदेखि नै बताएका हुन्। अब प्रदेश सभाको कार्यकाल धेरै छैन। उनले सरकार बचाउन सके भने यो कार्यकालमा नाम राख्नै पर्ने बाध्यता छ। यदि नाम राख्न नसकी प्रदेश सभा विघटन भयो भने राईलाई भन्दा ठूलो ‘कलंक’ आचार्यमाथि आउने छ। किनभने, प्रदेश सभा कायमै रहेकाले राईसँग जोगिने ‘थोरै धर्ती’ बाँकी छ।
त्यसैले आचार्यसँग अवसर र चुनौती दुवै छ। पहिचानसहितको नामकरण भए, यो पहिलो प्रदेश बन्नेछ। त्यसको जस आचार्यलाई नै जानेछ। इतिहासले उनको नाम सम्झिरहनेछ। पहिचानविना नाम मात्र राखे पनि उनी कलंकबाट भने जोगिने छन्। तर, भविष्यले सम्झिरहने योगदान भने हुने छैन। उल्टै ‘पहिचान मेट्ने मुख्यमन्त्री’को अपजस बोक्नु पर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
