काठमाडौंं– फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदसमेत पदबाट निलम्बित नहुने सहमती दलहरुले गरेका छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा भएको शिर्ष नेताहरुको छलफलमा नियमावलीमा 'निलम्बन' शब्द उल्लेख नगर्नेमा सहमती भएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण्भक्त पोखरेलले बताए।
‘निलम्बन शब्द नराख्ने कुरामा सबै दल सहमत देखिएका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘आज बस्ने संघीय संसदको दुवै सदनमा नियमावली पेश भई पारित हुनेछ।’
तर निलम्बनको सट्टामा के शब्द राख्ने भन्ने कुुरामा भने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमती हुने उनले बताए। संसद बैठक बस्नुअघि कार्यसूची र विषयको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन बस्ने संसदमा रहेका सबै पार्टीका सचेतकको बैठकलाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठक भनिन्छ।
नियमावलीमा तत्कालीन नेकपा एमाले बाहेकका ठूला दलहरु निलम्बन हुन नहुने पक्षमा उभिएका थिए। एमालेले भने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति थुनामा रहे निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा संशोधन समेत दर्ता गराएको थियो। तर अन्तिम समयमा एमालेले उक्त अडानबाट पछी हटेपछि सहमती भएको हो।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपामा मिसिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र, राजपासहितका दलका सांसदले भने यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरुले स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका थिए।
नियमावली मस्यौदा समितिले पनि स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको थियो। उक्त नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएका थिए। तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिले निलम्बनको पक्षमा रहे पनि बिचमा त्यसको विरोधमा उभिएको थियो।
नियमावलीको दफा २४३ को उपदफा ३ मा ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बन हुनेछ।’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यका रुपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।’ लेखिने भएको छ।
घुमाउँरो रुपमा निलम्वन सरह गर्ने तर्क सांसदहरुले गरेपनि संविधान भन्दामाथि हुने गरि यस्तो व्यवस्था राखिएको भन्दै आलोचना हुँँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
