काठमाडौं- अफगानिस्तानमा जमिनको तल रहेको अथाह खनिज पदार्थमाथि विश्वको नजर रहेको छ। त्यहाँ सुन, तामा र निकै कम पाइने लिथियम अवस्थित रहेको छ।
एक अनुमानका अनुसार यसको मूल्य एक ट्रिलियन डलर भन्दा धेरै हुनसक्छ। तर, अब प्रश्न उठिरहेको छ कि, तालिबानले देशमा कब्जा गरेपछि यी सम्पदामाथि कसको अधिकार होला?
अमेरिकाले २० वर्षको अभियान समाप्त गरेर फिर्ता जाने फैसला गरेसँगै तालिबानले आफ्ना कदम अघि बढाएको थियो। वर्षौ युद्धको अवस्था झेलेको यस देशमा सत्तामा फेरि एकपटक तालिबान आएको छ। तर के त्यहाँ मौजुद प्राकृतिक सम्पदा, मानव संशाधन र भौगोलिक स्थितिको फाइदा तालिबानले उठाउन सक्ला?
सोभियत संघ र अमेरिकी वैज्ञानिहरुको दाबी अनुसार अफगानिस्तानको पहाडी क्षेत्र र खोंचमा तामा, बक्साइट, फलामका साथ सुन र मार्बलजस्ता मूल्यवान खनिज पदार्थ रहेको छ। तर, अहिलेसम्म अफगानिस्तानले यसको खोजी गरेर बेच्न पाएको छैन। यसबाट हुने कमाइले मानिसको दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ।
भारत, बेलायत, क्यानाडा र चीनले त्यहाँ कयौं खालको सम्झौता गरेका छन् तर, कसैले पनि खन्न सुरु गरेका छैनन्।
व्यापारका लागि उपयुक्त देशको सूचीमा विश्व बैंकले अफगानिस्तानालाई १९० मध्ये १७३ स्थानमा राखेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्ट देशको सूचीमा यो देश १८० मध्ये १६५ औं स्थानमा छ।
खन्ने उपयुक्त ठाउँ कुन हो भन्ने कुराको जानकारी लामो समयदेखि अवस्थित छ। १९६० को दशकमा यो जानकारी सोभियत संघका भू-वैज्ञानिकहरुले जम्मा गरेका थिए।
तर यसपछि आधा शताब्दीमा अफगानिस्तान कहिले सोभियत सेनासँग लडिरह्यो भने कहिले आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आफैंसँग लडिरह्यो। त्यसपछि अमेरिका र उसका सहयोगीले हस्तक्षेप गरे।
खन्नका लागि क्षेत्र पहिचान गरिएको नक्सामा धुलो जम्मा भइरह्यो। न उत्खनन सुरु हुन सक्यो न त उद्योग बन्न सक्यो। तामा र फलाम जमिनबाट निकाल्न नसेकपछि त्यहाँको पहाडी क्षेत्रलाई रातो र हरियो रंगले पोतिएको छ।
हातले खनेर निकाल्ने तरिकाले केबल निलम, पन्ना र माणिकको उत्खनन गरिँदै आइएको थियो। यो मुख्य रुपमा तालिबानले त्यस क्षेत्रमा गर्यो, जहाँ देशको सरकारी नियन्त्रण थिएन। यसलाई तस्करी गरेर पाकिस्तान पठाइन्थ्यो।
अफिममा टिकेको अर्थव्यवस्था
यसबीच अफगानिस्तानको अर्थव्यवस्थाको आधार खनिज पदार्थ नभइ कच्चा अफिम बन्यो।
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमानमा देशमा सबै आर्थिक गतिविधिको लगभग १० प्रतिशत हिस्सा अफिमको उत्पादन, निर्यात र खपतसँग जोडिएको छ। अफिमको निर्यात अफगानिस्तानको बाँकी सबै चिजको तुलनामा दुई गुणा रहेको छ।
जसको नतिजा प्राकृतिक संशाधनमा समृद्ध देश विश्व बजारमा तामा या लिथियमको आपूर्तिमा कुनै भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन। तर यहाँबाट कच्चा अफिम र हेरोइनको विश्वमा ८५ प्रतिशत आपूर्ति हुने गरेको छ।
२० वर्षमा आफ्नो उपस्थितिका क्रममा अमेरिकाले उत्खनन उद्योगको विकासका लागि अनुकूल स्थिति बनाउने कोशिश गरेको थियो। उसले अभिलेखालयबाट सोभियत नक्सा निकाल्यो र त्यसको आधारमा नक्सा बनाउन सुरु गर्यो।
एक दशकमा युनाइटेड स्टेट्स जियोलोजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ले ४० टेराबाइट डेटा एकत्रित गरेको छ र यसको सुरक्षाका लागि अफगान नागरिकलाई प्रशिक्षित गरेको छ।
अफगानिस्तान विश्वको पहिलो देश बनेको छ, जसको लगभग १ सय प्रतिशत जाँच हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिङको प्रयोग गरेर गरिएको थियो। यसको परिणाम अमेरिकाले ६० अति आधुनिक नक्सा जारी गरेको थियो।
तर नक्शाबाट केबल स्रोतको अनुमान लगाउन सकिन्छ, व्यापार लायक उत्पादन गर्न सकिदैन।
एक अनुमानका अनुसार लिथियम र अन्य दुर्लभ धातुको अफगानिस्तानमा ३ ट्रिलियन डलरको भण्डार छ। तर यसलाई खन्नका लागि पैसा, प्रविधि र आधारभूत संरचनाको आवश्यकता पर्छ, जुन अफगानिस्तानसँग छैन।
भारत र चीनको रुची
अमेरिकीको उपस्थितका क्रममा अफगानिस्तानले धन आर्जन गरिरहेको थियो। अफगानिस्तानलाई कयौं देशले आर्थिक सहयोग गरेका थिए।
तर, धेरै जसो पैसा सडक, विद्युत, खेती र मानव संशाधनको विकासका लागि थियो। विश्व बैंकले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजमा समानता बढाउनका लागि ५ बिलियन डलर दिएको थियो। अफगान अधिकारीले उत्खनन क्षेत्रमा विकासका लागि विदेशीसँग सहयोग मागेका थिए। कयौं विदेशी लागनीकर्ता यसतर्फ आकर्षित पनि भए।
उनीहरु सबै छिमेकका शक्तिशाली देश थिए। चीन र भारतले आर्थिक भन्दा धेरै राजनीतिक कारणले चासो देखाएका थिए। भारतले ११ बिलियन डलर लगानीको प्रतिबद्धता गरेको थियो। तीन बिलियन डलर खर्च पनि भयो तर, अब उ फिर्ता जाँदै छ।
स्टील अथोरिटी अफ इन्डिया (सेल) को अगुवाईमा भारतको कयौं कम्पनि त्यहाँ एक मेटलर्जी प्लान्ट बनाउने तयारीमा थिए। पहिला फलामको गुणस्तरसँग सम्मबन्धित समस्या आएको थियो भने पछि सुरक्षा।
अब सरकार फेरिएको छ र तालिबानसँग कुनै सम्झौताको सम्भावना छैन। चीन र तालिबानको सम्बन्ध राम्रो छ। तर चिनियाँ कम्पनी पनि गृह युद्धको स्थितिमा ठूलो लगानी गर्नबाट हिचकिचाउने छन्।
२००८ मा चीनको सरकारी कम्पनीबाट काबुलको मेस ऐनक क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो तामा डिपोजिट बनाउने सहयोग प्राप्त भएको थियो।
यूनेस्कोको सम्पदा सूचीमा शामिल यस बौद्ध स्मारकको मुनि एक अनुमानका अनुसार ११ टन तामा रहेको छ। तर १२ वर्षपछि सम्म पनि स्मारक आफ्नो ठाउँमा छ र तामा जमिनको मुनि।
२०१६ मा तालिबानले भविष्यमा खनिजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने घोषणा गरेको थियो। काबुलमा रहेका अमेरिकी अधिकारिले यसको आलोचना गरेका थिए।
दुई वर्ष पहिला, तालिबानले काम भइरहेको खनिज उत्खनन क्षेत्रमा हमला गरेको थियो र चीनले काममा राखेको ८ अफगानि श्रमिकको हत्या गरेको थियो।
के चीनले फेरि सुरु गर्ला काम?
चिनियाँ समाचापत्र ग्लोबल टाइम्सले अमेरिका त्यस क्षेत्रबाट निस्किएपछि एक अधिकारीको भनाइ उदृत गर्दै लेखेको थियो, यहाँ र अफगानिस्तानमा अन्य चिनियाँ परियोजना अहिले पनि "सामाजिक अस्थिरता" का कारण निलम्बित छन्।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार चीनको तेल कम्पनी सीएनपीसीले अमू दरिया बेसिन क्षेत्रमा तेल उत्पादनलाई बन्द गरेको छ। यो क्षेत्र कयौं पटकको रकेट महलाबाट बचेको थियो।
चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप, ऐनक कपर डिपोजिट जियान्सी कपर कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नेबारे विचार गरिरहेको छ, तर यसका लागि दुई शर्त रहेका छन्।
चीनको सरकारी पत्रिकाले कम्पनीको स्रोतलाई उदृत गर्दै लेखेको छ , "हामी काम सुरू गर्नेबारे विचार गरिरहेका छौं। तर, यो त्यतिबेला हुने छ जतिबेला यहाँको स्थिति सामान्य हुनेछ र तालिबानलाई चीनसहित विश्वका अन्य देशले मान्यता दिनेछ। "
चीनले आशा मारेको छैन तर, उ कुनै हतारमा छैन।
(बीबीसी हिन्दी)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
