काठमाडौं– दुई पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि ३३ प्रतिशत महिला नभएको भन्दै केही समय विवाद भयो। तर, आयोगले अन्य दलमा पनि महिला सहभागिता नपुगेकाले तीन महिना समयावधि दिएर कानुनी व्यवस्था पालना गराउने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णय भएको एक दिन नबित्दै दलहरुले उक्त समयावधिमा ३३ प्रतिशत महिला पार्टीको कमिटीमा ल्याउन नसक्ने बताइसकेका छन्।
आयोगको पदाधिकारी बैठकले ने क पा दर्तामा राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) बाधक हुने देखिए पनि ३ महिनाको सर्त राख्ने निर्णय बुधबार मात्र गरेको थियो। बिहीबार दलहरुले आयोगको सो निर्णय पूरा गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। ने क पासँगै, नेपाली कांग्रेस, राजपा र संघीय 8वादी फोरमका नेताहरुले आयोगको निर्णय तोकिएको समयमा पूरा गर्न नसकिने बताएका हुन्।
बुधबार निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनात्मक सूचना अनुसार दलमा समावेशिताका लागि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य पु¥याउनुपर्छ। आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय दलहरुमध्ये कसैको पनि कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको छैन।
दल दर्ता सम्बन्धी १५ (४) को प्रावधानमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ।
कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिमा १७ जना महिला सदस्य छन्। बिहीबार मनोनीत भएकी शिला खड्कासहित महिलाहरुको संख्या १७ पुगेको हो। कांग्रेस ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति (एक जना दलित मनोनीत गर्न बाँकी) मा यो संख्या २० प्रतिशत मात्रै हो। केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत पुर्याउन कांग्रेसले हाल कायम रहेको महिला सदस्यको संख्यामा ११ जना थप्नुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले दल दर्ता सम्बन्धी ऐनका कारण ३३ प्रतिशतको माग राख्न सहज भएको बताइन्।
‘यो ऐन कानुन भएकाले दलहरुले निःसर्त रुपमा लागू हुनुपर्छ’, उनले भनिन्।
भुसालले कानुन तत्काल लागू हुनुपर्नेमा आयोगले पनि तीन महिनाको समयावधि दिएर दलको दबावले छल्न खोजेको टिप्पणी गरिन्।
देशको सबैभन्दा ठूलो दल ने क पाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७५ जना मात्र महिला छन्। यो संख्या १७ दशमलब ६८ प्रतिशत मात्र हो।
ने क पा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सबै दलहरु मिलेर बनाएको कानुन भएकाले महाधिवेशनसम्म महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्याइने बताए।
आयोगले तीन महिनाको समयावधि दिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘तीन महिनामा महाधिवेशन हुन्छ? जतिसक्दो छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गरी पूर्ति गरिनेछ।’
साविकका दुई पार्टी मिलेर नयाँ दल बनेकाले महाधिवेशनपछि एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गरिने उनले बताए।
केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन ने क पाले अहिलेको संख्यामा झन्डै आधा संख्या थप्नुपर्छ। पम्फा भुसाल, विन्दा पाण्डे लगायतका महिला नेताहरुले ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गर्न शीर्ष नेतालाई दबाव दिए पनि उनीहरुको प्रयास विफल भएको छ।
संसदको तेस्रो ठूलो दल राजपाको केन्द्रीय कार्यसमिति पनि समावेशी छैन्। ६ वटा पार्टी मिलेर एकीकरण हुँदा पेश गरिएको ८ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या १ सय २९ मात्र छ। जुन १५ दशमलब ८२ प्रतिशत मात्र हो।
संसदको चौथो ठूलो दल संघीय 8वादी फोरम महिला सहभागिता गराउन अन्य तीन दलभन्दा अझ पछाडि छ। फोरमको २ सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या २८ मात्र छ। यो १० दशमलब ४४ प्रतिशत हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
