काठमाडौं– बबरमहलको कुरियागाउँको १२ रोपनी सरकारी जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको बिहीबारको इजलासले ६ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा ४ वर्षपछि दोस्रो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
२०७१ साल असोज २८ गते भरत शमशेरले कुरियागाउँको १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा आफ्नो भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यो जग्गा व्यक्तिको हुने कि सरकारको भन्ने विवाद भने २०१७ सालदेखिको हो।
२०१७ सालमा सरकारले गरेको जफतविरुद्ध २०७१ असोज २८ मा दायर भएको मुद्दा २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको मिति कुरेर बसिरहेको थियो। मुद्दा विचाराधीन रहेको लामो समयपछि सर्वोच्चले फैसलाका लागि आवश्यक मिसिलहरु उपलव्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा सरकारका नाममा ल्याउदाँको निर्णयदेखि अन्य निर्णयको फाइल पेस गर्न भनेको छ।
भरतशमशेर राणाका तर्फबाट दायर भएको यो मुद्दा उनको मृत्यु भएको २ वर्ष भइसक्दा पनि किनारा लाग्न सकेको छैन। भरत शमशेरको मृत्युपछि उनका परिवार अदालतमा मुद्दा धाइरहेका छन् ।
जग्गा विवाद: २०१७ सालदेखि २०७७ सम्म
२०१७ सालमा सरकारले जफत गर्दादेखि नै यो मुद्दा सरकारको हुने कि व्यक्तिको भन्ने विषयमा विववाद सुरु भएको थियो। पछिल्लो पटक २०७१ असोज २८ गते यो जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेस भएको थियो। यो विवाद मालपोत कार्यालय, जिल्ला अदालत र उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको हो।
२०५८ सालमा टुङ्गो लागेको उक्त मुद्दा फेरि २०७१ सालमा सर्वोच्चमा सुरु भएको हो। २०५१ सालमा राणा परिवारले उक्त जग्गाको क्षतिपूर्ति नलिने भन्दै जग्गा नै पाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सर्वोच्चले मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर, मालपोत कार्यालयले निर्णय नगरेपछि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेस भएर क्षतिपूर्तिको निर्णय भएको थियो। २०५८ सालमा घर जग्गाको भाउ आकासियो। अनि, राणा परिवारले यो मुद्दालाई जोडदार रुपमा सर्वोच्चमा उठाए।
तत्कालीन सरकारले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा सक्रिय सहभागी भएको कारण देखाउँदै २०१८ चैत १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो सम्पत्ति जफत भएको राणा परिवारको दाबी छ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा तीन पटक उक्त जग्गाका बारेमा सरकारले निर्णय गरेको थियो। हाल सरकारी कार्यालय रहेको उक्त जग्गाको बारेमा २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ७ र २०४७ भदौ ३ मा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो।
सवोच्च अदालतले २०५३ र २०५८ सालमा सम्पत्ति फिर्ता वा जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनू भन्ने आदेश गरेको थियो। तर, राणा परिवारले जग्गाको साटो अरु नलिने भनेपछि विवाद कायमै रहेको राणा पक्षले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
कुरियागाउँको २५३ रोपनी जग्गामध्ये भरत शमशेरको भागको घर र जग्गा (१२ रोपनी १२ आना २ पैसा)मा अरनिको राजमार्गसमेत जोडिएको छ। उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी आठ लाख रुपैयाँ कायम गरी राणा सहमत भए उपलब्ध गराउनू भनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०६२ असार २१ गते गृह मन्त्रालयमा निर्णय गराएका थिए।
नेपाल बैंक लिमिटेडको ४३ कित्ता शेयर र विराटनगर जुट मिलको १८१ कित्ता शेयर उनको नाममा नामसारी गर्ने र जफत भएको जग्गा बापतको क्षतिपूर्ति दिने भनि २०६६ वैशाख ३ गते अर्को निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको थियो।
सरकारको निर्णयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री वामदेव गौतमविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा २०६६ फागुन १३ गते फैसला हुँदै तामेलीमा पठाइएको थियो।
सरकारले उनलाई क्षतिपूर्ति लिन बोलाएको भन्दै सर्वोच्चले मुद्दा तामेलीमा राखेको थियो। तर, भरतशमशेरका तर्फबाट सर्वोच्चमा जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै २०७१ सालमा नयाँ मुद्दा दायर भएपछि सोही मुद्दा पछिल्ला दिनहरूमा पेसी चढिरहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775833619.png)
-1764146706.png)
-1775575666.png)
