अनुसन्धान

बबरमहलको १२ रोपनी जग्गामा व्यक्तिको दाबी, पेशी चढ्न थालेपछि ‘इजलास सेटिङ’को दाउमा विचौलिया

जग्गा भरत शमशेरको कि सरकारको?

काठमाडाैं- काठमाडौंको सार्वजनिक जग्गा विवादमा सबैभन्दा धेरै चर्चित नाम हो, ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशको निवास रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता महत्वपूर्ण सरकारी निकाय रहेको छेउको सरकारी जग्गा विचौलियाहरूसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पारेको सार्वजनिक भएपछि यसले धेरै चर्चा पायो।

अहिले यो विवाद विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, चार पूर्वमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

तीमध्ये ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसूर र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने भन्दै प्रतिवादी बनाइएको थियो। यो प्रसंग सेलाउन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन जग्गा सम्बन्धी अर्को मुद्दामा ‘सेटिङ’ हुन लागेको चर्चा चलेको छ। यो जग्गा हो, सिंहदरबारसँगै जोडिएको बबरमहलको कुरियागाउँको। जहाँ १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा छ। यो जग्गा व्यक्तिको हुने कि सरकारको भन्ने रिट निवेदन ६ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

सोही मुद्दा आइतबार सुनुवाइका लागि पेशी चढेपनि अदालतका तर्फबाट स्थगितको सूचीमा प्रकाशित गरियो। २०१७ सालमा सरकारले गरेको जफतविरुद्ध २०७१ असोज २८ मा दायर भएको मुद्दा २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको मिति कुरेर बसेको छ। भरतशमशेर राणाका तर्फबाट दायर भएको यो मुद्दा उनी बितेको २ वर्ष भइसक्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन। २ वर्षपछि फैसलाका लागि उनका परिवार अदालत धाइरहेका छन् भने विचौलियाहरू पनि ‘सेटिङ’मा लागेको चर्चा न्यायिकवृत्तमा सुरु भएको छ। मुद्दा फैसलाका लागि सबै विवरण पुगेकाले यस्तो चर्चा सुरु भएको देखिन्छ।

जग्गा विवाद : २०१७ सालदेखि २०७७ सम्म
यो जग्गाको विवाद ५९ वर्षअघि सुरु भएको हो। यो मुद्दा पछिल्लो पटक २०७१ असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भएको थियो। यो विवाद मालपोत कार्यालय, जिल्ला अदालत र उच्च हुदै सर्वोच्च पुगेको हो। २०५८ सालमा टुङ्गो लागेको उक्त मुद्दा फेरि २०७१ सालमा सर्वोच्चमा सुरु भएको हो। २०५१ सालमा राणा परिवारले उक्त जग्गाको क्षतिपुर्ति नलिने भन्दै जग्गा नै पाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सर्वोच्चले मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर, मालपोत कार्यालयले निर्णय नगरेपछि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश भएर क्षतिपुर्तिको निर्णय भएको थियो। २०५८ सालमा घर जग्गाको भाउ आकाशियो। अनि, राणा परिवारले यो मुद्दालाई जोडदार रुपमा सर्वोच्चमा उठाए।

तत्कालीन सरकारले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा सक्रिय सहभागी भएको कारण देखाउँदै २०१८ चैत १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो सम्पत्ति जफत भएको राणा परिवारको दाबी छ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा तीन पटक उक्त जग्गाका बारेमा सरकारले निर्णय गरेको थियो। हाल सरकारी कार्यालय रहेको उक्त जग्गाको बारेमा २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ७ र २०४७ भदौ ३ मा सरकारले क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गरेको थियो।

सर्वाेच्च अदालतले २०५३ र २०५८ सालमा सम्पत्ति फिर्ता वा जग्गाधनीलाई क्षतिपुर्ति दिनू भने आदेश गरेको थियो। तर, राणा परिवारले जग्गाको साटो अरु नलिने भनेपछि विवाद कायमै रहेको राणा पक्षले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।

कुरियागाउँको २५३ रोपनी जग्गामध्ये भरत शमशेरको भागको घर र जग्गा (१२ रोपनी १२ आना २ पैसा)मा अरनिको राजमार्गसमेत जोडिएको छ। उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी आठ लाख रुपैयाँ कायम गरी राणा सहमत भए उपलब्ध गराउनू भनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०६२ असार २१ गते गृह मन्त्रालयमा निर्णय गराएका थिए।

नेपाल बैंक लिमिटेडको ४३ कित्ता शेयर र विराटनगर जुट मिलको १८१ कित्ता शेयर उनको नाममा नामसारी गर्ने र जफत भएको जग्गा बापतको क्षतिपुर्ति दिने भनि २०६६ वैशाख ३ गते अर्को निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको थियो। सरकारको निर्णयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री वामदेव गौतमविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा २०६६ फागुन १३ गते फैसला हुँदै तामेलीमा पठाइएको थियो।

सरकारले उनलाई क्षतिपुर्ति लिन बोलाएको भन्दै सर्वोच्चले तामेलीमा राखेको थियो। तर, भरतशमशेरका तर्फबाट सर्वोच्चमा जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै २०७१ सालमा नयाँ मुद्दा दायर भएपछि सोही मुद्दा पछिल्ला दिनहरूमा पेशी चढिरहेको छ।

२२ पटक पेशीमा, एक पकटमात्र सुनुवाइ
यो मुद्दा हालसम्म २२औं पटक पेशी चढेको छ। आइतबारको पेशी अदालतले नै स्थगित गरेपछि यसको अर्को सुनुवाइ कम्तिमा १५ दिन धकेलिएको छ। फैसलामा लागि अंग पुगेको यो मुद्दा हालसम्म एक पटकमात्र सुनुवाइ भएको छ। २०७४ असार ५ गते न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि सातपटक तोकिएको पेशीमा हेर्न नमिल्ने र नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्दै आएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र हरि फुयालको इजलासमा परेको पेशी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको थियो। फुयाल यो विवादको कानुन व्यवसायी समेत भएर वकालत गरेका कारण यो विवाद हेर्न नमिल्ने भएको थियो। पछिल्लो पटक २०७७ मंसिर १० गते मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको पेशी हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको थियो। यो मुद्दाले हालसम्म १८ न्यायाधीशको इजलास पार गरेको छ।

विचौलियाको चलखेल
यो जग्गा विवादमा सरकारको विपक्षमा फैसला गराउन विचौलियाहरूले चलखेल गरिरहेको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतको दाबी छ। सिंहदरबार अगाडिको १२ रोपनी जग्गा नै दिनुपर्ने फैसला गराउन सकेमा अर्बौंको आम्दानी हुने खेलका साथ ‘सेटिङ’को प्रयास भइरहेको दाबी उनीहरूको छ।

यदि, सर्वोच्चले जग्गा नै दिनु भनि फैसला सुनाएमा पुरानो जिल्ला अदालतदेखि सडक विभाग हुँदै मौसम विभागसम्मको स्थानको भवन र जग्गा व्यक्तिको भोगाधिकारमा जाने भएकाले यसमा चलखेल भइरहेको एक सरकारी वकिलले बताए। आफू अनुकुल इजलासमा पेशी पारेर राणाको पक्षमा फैसला गराउने उनीहरूको प्रयास रहेको बताइन्छ। सर्वोच्चमा चढेको हरेक पेशीमा पालो नआउँदा अनुकुल इजलासको पर्खाइमा विचौलिया रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ।

को हुन् भरतशमशेर?
भरतशमशेर २०१७ सालमा आन्दोलनमा हिँडेका थिए। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। गोर्खा परिषद् सदनमा प्रतिपक्षी दलको रुपमा थियो। राणा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा पहिलो संसद्मा सहभागी भएका थिए।

उनी राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पनाति र मृगेन्द्र शमशेर राणाका छोरा हुन्। सुरुवाती चरणमा गोर्खा परिषद् नेपाली कांग्रेसका विरुद्धमा प्रयोग भएपनि राजा महेन्द्रको 'कू' पछि कांग्रेसमा पार्टीलाई विलय गराएर संघर्ष गरेको थियो।

राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाल्दै 'कू' गरेपछि भरतशमशेरले कांग्रेससँग विनाशर्त एकता गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसमा राजालाई सहयोग गर्ने आवाज उठ्दा उनले त्यसको विरोध गरेका थिए। उनले पञ्चायतकालमा राजद्रोहको मुद्दा खेपेका थिए।

नेपाली कांग्रेस र गोरखा दलबीच सन् १९५३ मा भएको झडपपछि सरकारले भरतशमशेरलाई गिरफ्तार गरेको थियो। सन् १९५१ मा बीपी कोइरालामाथि आक्रमणको घटनापछि सरकारले गोर्खा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

प्रतिबन्धित गोर्खा दल सन् १९५२ मा गोर्खा परिषद्का नामबाट पुनर्गठन भएको थियो। पुनर्गठित दलले २०१५ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिएर दोस्रो दल बन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको थियो। भरतशमशेर आफैं धादिङबाट निर्वाचन लडेर विजयी हुदै संसद प्रवेश गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।