काठमाडौं– मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले चिनियाँ राजदूत यू होङसँग मन्त्रालयमा भेटघाट गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले मिडियामार्फत सो भेटघाटबारे जानकारी पाए।
कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ अनुसार कुनै पनि मन्त्रीले विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि अनिवार्य हुन्छ। यदि कुनै भेटघाट आकस्मिक रुपमा भएमा भेटघाटबारे विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।
तर, चिनियाँ राजदूत होङको मन्त्री थापासँगको भेटबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै खबर छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलन अनुसार त्यो भेटको व्यवस्थापन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्थ्यो।
हरेक दिनजसो नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतले मन्त्री तथा नेतालाई भेटिरहेका छन्। जसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर हुने गरेको छ। यसले विदेशीहरुको अनावश्यक चलखेल बढेको र देशलाई कमजोर बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
मन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्रीबाटै कूटनीतिक आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदै आएको छ। विदेशीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्रलाई खबर गर्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले नै कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा चासो नदिएपछि अरुलाई त्यसमा कडाइ गर्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। यसले देश कूटनीतिमा कमजोर बन्ने उनको भनाइ छ।
फ्रान्सका लागि नेपालका राजदूत समेत भएर काम गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव मोहनकृष्ण श्रेष्ठ हरेक कूटनीतिक भेटघाटको व्यवस्थापन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मात्र हुनुपर्ने बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले नै नेपालका सबै कूटनीतिक नियोगहरुलाई कुनै पनि भेटघाट मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने भनी सिस्टम सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, देशको कूटनीति पनि सबल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कूटनीतिक आचारसंहिता पालना देशकै हितमा हुनेछ।’
आचारसंहितामा पालनाको अनुगमनका लागि २ वटा कमिटि समेत छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्व एक र परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा अर्काे समिति रहने आचारसंहितामा उल्लेख छ। तर, दुवै समिति निस्क्रिय छन्।
नयाँ आचारसंहिता बन्दै
परराष्ट्रले नयाँ आचारसंहिताको गृहकार्य अघि बढाएको छ। प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार नयाँ आचारसंहिता बनाउन शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो।
आचारसंहितालाई समसामयिक बनाउन र कार्यान्वायन गर्न पुरानोलाई संशोधन गर्न लागिएको हो।
२०६८ मा बनाइको आचारसंहितामा कुनै पनि सरकारी अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति बेगर विदेशीसँग भेट गर्न नपाइने उल्लेख छ। साथै, विदेशी निकायबाट कुनै उपहार समेत लिन नपाइने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
