काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नपुगे पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
दुई दिनदेखि बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। राजनीतिक दल दर्ता सम्वन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आयोगले उक्त व्यवस्थालाई बेवास्था गर्दै बुधबार दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगले १ महिनाभित्र सबै राजनीतिक पार्टीलाई ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने, '१ महिनाभित्र सबै दललाई केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।'
आयोगले दल दर्ता सम्बन्धी कानुनलाई पालना गरेको भए नेकपाले महिलाको संख्या बढाउन केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार गर्नुपर्ने वा पुरुषलाई हटाएर महिलाको संख्या थप्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, उच्च राजनीतिक दबाव आउने देखेपछि आयोगले पछि पूर्ति गर्ने सर्तमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। एकीकरणपछि गठन भएको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा हाल ४ सय ४१ सदस्य छन्। जसमा महिलाको संख्या ७२ मात्र छ। यो कुल संख्याको १६ प्रतिशत मात्रै हो।
यस्तै, नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको अवस्था पनि उस्तै छ। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना मात्र महिला छन् भने ९ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाको सहभागिता शून्य छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765711869.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
