सुर्खेत– तयार भएको विधेयक संसदबाट पारित भएमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलबमा मात्रै मासिक तीन करोडभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको तलब–सुविधामै यति ठूलो रकम खर्च हुनेगरी विधेयक तयार पारिएको छ। कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ संसदमा टेबुल भइसकेको छ।
आइतबार संसदमा टेबुल भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनका लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले ७२ घन्टाको समय दिएका छन्।
उक्त विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यदेखि गाउँ कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्यसम्मलाई सेवा–सुविधाका नाममा मासिक तलब दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र सदस्यहरुको १५ हजार निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, नगरपालिकाभित्रका वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ९ हजार र सभाका सदस्यको ७ हजार तलब निर्धारण गर्न विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी कर्णालीका गाउँपालिका प्रमुखको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको ८ हजार र सभाका सदस्यहरुको ६ हजार तोक्न प्रस्ताव गरिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
दस वटा जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा दस वटा जिल्ला समन्वय समिति, २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तहमा ६ सय ९७ वटा वडा छन्। यसका आधारमा यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको मासिक तलबमा नै तीन करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएको छ।
विधेयक अनुसार कर्णालीका १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि चार लाख र उपप्रमुखका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक राज्यकोषबाट खर्च हुनेछ। समन्वय समितिका सदस्यहरुका लागि दस लाख ५० हजार खर्च हुँदा २५ वटा नगरपालिकाका प्रमुखको तलबमा आठ लाख ७५ हजार र उपप्रमुखका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ। यसैगरी ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि मासिक ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ। कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा ६ सय ९७ वडा अध्यक्ष छन्। गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा अध्यक्षको पारिश्रमिकलाई मात्रै जोड्दा मासिक १ करोड २५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राज्यलाई थप व्ययभार पर्न जान्छ।
नगरकार्यपालिका र सभा तथा गाउँकार्यपालिका र सभाका सदस्यहरुको जोड्दा यो रकम तीन करोडभन्दा माथि हुन जान्छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुका लागि यसबाहेक सञ्चार, मसलन्द, इन्धन, यातायात लगायतका सुविधा छुट्टै दिनेगरी विधेयक तयार पारिएको छ।
विधेयकका अनुसार जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले सञ्चार सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयक पारित भएमा जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र अध्यक्षले एक हजार पाँच सय तथा उपप्रमुख र उपाध्यक्षले एक हजार सञ्चार सुविधा पाउनेछन्।
यस्तै, नगरपालिकाका वडाध्यक्षले एक हजार र गाउँपालिका वडाध्यक्षले आठ सय रुपैयाँ मासिक सञ्चार सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा जनप्रतिनिधिहरुलाई दैनिक भम्रण भत्तादेखि इन्धनसम्मको सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सुविधाबारे सांसदहरुबीच मतभेद
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रस्ताव गरिएको पारिश्रमिकबारे प्रदेशसभाका सांसदहरुबीच भने मतभेद देखिएको छ। कतिपय सांसदहरुले यसको विरोध गरेका छन् भने केही सांसदले पारिश्रमिक थप बढाउनुपर्ने माग समेत राखेका छन्।
प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीले जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइने पारिश्रमिकले नागरिकमा जाने सन्देशबारे पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए। उनले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा–सुविधा धेरै तोक्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पठाएको नभई गाउँमै सिंह जन्माउन थाले भन्ने आरोप लाग्ने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यकताका आधारमा सुविधा दिनुपर्ने भए पनि धेरै तोक्न नहुने जिकिर गरे।
अर्का सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले भने सेवा–सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सञ्चार सुविधा जिल्ला समन्वय समिति, नगर र गाउँपालिकाका कार्यपालिका र सभा सदस्यहरुलाई पनि दिनुपर्ने माग गरे। विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई सञ्चार सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको तर सदस्यहरुलाई नदिइनु विभेद भएको उनको जिकिर थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
