काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरलाई लक्षित गर्दै नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ।
सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट मात्रै विद्युत आपूर्ति गरिरहेको प्राधिकरणले अव १ सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगलाई विद्युत दिन लागिएको हो।
प्राधिकरणले यसका लागि हाल औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुने सम्भावित सुनसरी, सिराहा, धनुषा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही लगायतका जिल्लामा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरेको हो। यसका लागि सब स्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ। सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न उद्योगसम्म सडक र विद्युत आपूर्तिका लागि पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत आपूर्ति पुग्ने र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी खेर जान नदिन योजनावद्धरुपमा प्राधिकरण लागेको हो। अहिले प्रसारण तथा सब स्टेसनको क्षमताले नधान्ने भएकाले प्राधिकरणले मागअनुसार उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन।
तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न घिसिङको निर्देशन
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबारदेखि मंगलबारसम्म ती जिल्लामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘जनकपुर, हेटौडा, चितवन, भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा आगामी दिनमा विस्तार हुनसक्ने उद्योग र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई ध्यान दिएर ती क्षेत्रमा १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइनको रिङ नै बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं’, घिसिङले भने, ‘यस्तो पूर्वाधार तयार भएपछि एकातर्फ मागअनुसारको विद्युत आपूर्ति गर्न सक्छौं भने अर्कोतर्फ ट्रिपिङ हुने लगायतका समस्या समाधान गरी नियमित विद्युत आपूर्ति हुन्छ।’
उनले उद्योगलाई विद्युत दिँदा खपत बढ्ने र चुहावट पनि नियन्त्रण हुने बताए। ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। अब दुई वर्षमा निर्माणाधीन धेरै आयोजना सम्पन्न हुने भएकाले विद्युत खपतका लागि माग बढाउनु छ।’, घिसिङले भने, ‘थ्रि फेज मिटर जडानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
नवलपरासी र रुपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका र खुल्नसक्ने उद्योगलाई ध्यान दिएर प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले चिनियाँ लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको होङसी शिवम् सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत आपूर्तिका लागि नवलपरासीको बर्दघाटबाट सर्दीसम्म १ सय ३२ केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरिसकेको छ।
एउटा लाइनबाट होङसीलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने र अर्को लाइनबाट त्यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण उपभोक्ता तथा आगामी दिनमा खुल्नसक्ने उद्योगलाई दिने गरी प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो। यसैगरी जोइकुटीबाट मैनैयासम्म १ सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।
मैनैयामा १३२/३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ। यो बनेपछि अर्घाखाँची लगायतका सिमन्ट उद्योगले व्यहोरिरहेको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान हुने छ। नवलपरासीमा स्थापना हुने सिमन्ट उद्योगलाई लक्षित गरी सुनौलीमा १३२/३३/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण हुन लागिरहेको छ।
यसैगरि, नवलपरासीको बडेरामा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि बन्न लागेको दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन, कालिगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनका लागि २५ विघामा क्रमशः ४४०/२२० र २२०/१३२ केभीको सवस्टेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ। यहाँबाट भैरहवा क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विद्युत आपूर्ति गर्न सकिन्छ।
भैरहवा सेजमा अझै उद्योग खुलेनन्
प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति दिने बताए पनि भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगी अझै आएका छैनन्। स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भैरहवा सेजका कर्मचारीले उद्योग स्थापनाका लागि इच्छुक रहेका १९ कम्पनी विद्युत अभावको कारण देखाउँदै आउन नमानेको जानकारी दिएका थिए।
‘अहिले भईरहेको पूर्वाधारबाट २/३ मेगावाट विद्युत तत्काल दिने लिखित प्रतिबद्धता दिईसकेका छौँ। यसबाट उद्योगीले पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न सक्छन्।’, घिसिङले भने, ‘३३ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसमार्फत दुई महिनाभित्र थप विद्युत दिन सक्छौं।’
प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र स्थानीयको अवरोधको समस्या समाधान भइसकेकाले दुई महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्राधिकरणले लाइन पुर्याए पनि सेजभित्र स्थापना हुने सबस्टेसन निर्माणका लागि सेज कार्यालयले अहिलेसम्म टेण्टर आह्वान समेत गरेको छैन।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय निर्माण गरिरहेका सबस्टेसनको अवस्था हेर्दा टेण्डर गरी ठेकेदार नियुक्त गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्ने देखिन्छ। त्यसपछि सामान अडर गरी ठेकेदारलाई काम सक्न छिटोमा १५ देखि १८ महिना लाग्छ। अर्थात सामान्य अवस्थामा टेण्डरका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको अनुभव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771592819.png)
-1764146706.png)
