पोखरा– फेवातालको मापदण्ड मिचेको आरोप लागेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको सरकारी छानबिन समितिले नापजाँच सम्पन्न गरेको छ।
तालको जग्गा अतिक्रमण गरे÷नगरेकोबारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको हो। रिसोर्ट नापजाँचको प्रतिवेदन काठमाडौं गएर तयार पार्ने संयोजक रेग्मीले बताए।
काठमाडौं गएर १५ दिनभित्र समितले रिपोर्ट पेश गर्ने त्यसको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बाहिर आउने उनले बताए। छानबिन समितिले रिसोर्टको २ दिन लगाएर नापजाँच गरेको थियो।
‘सोमबार र मंगलबार छानबिन ग¥यौं, हाम्रो काम सकेर काठमाडौं फर्किदै छौं’, उनले भने, ‘अब सबै काम उतैबाट हुन्छ।’
संयोजक रेग्मीले २०३२ सालको नापीको नक्सालाई आधार मानेर तालको किनार पत्ता लगाएर जाँच गरेको जानकारी दिए। रिसोर्टबाट प्रयोग हुने र निस्कने पानीको नमूना परीक्षणका लागि पठाइसकेको र त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
‘पानीको रिपोर्ट तथा अन्य सबै कुराको अध्ययन विश्लेषण गरेर १५ दिनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं’, उनले भने।
सर्वोच्चले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्ड मिचे÷नमिचेको छानबिनका लागि समिति बनाई २ महिनाभित्र पेश गर्न गत बैसाख १६ गते आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले ताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको थियो।
समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, प्रदेश नम्बर ४ को सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधिको निगरानीमा चेकजाँच गरेको संयोजक रेग्मीले बताए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल क्यामिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे छन्।
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको सो रिसोर्ट तालको मापदण्ड मिचेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783778.jpg)
-1786602170.png)
