फाइल तस्वीर
काठमाडौं– पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न १२ संघसंस्थाहरूले कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कदम तत्काल चाल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नौ बुँदे मागसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा), होटल संघ नेपाल, ट्रेकिङ एजेन्सिज अफ नेपाल, नेपाल पर्वतारोहण संघ, नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स, टुरिस्ट बस एसोसिएसन अफ नेपाल, सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स नेपाल, हिमालय उद्धार संघ, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ, एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसन नेपाल र पाटा नेपाल च्याप्टरले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का बजेटमा घोषणा गरिएका पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र लागु गर्नुपर्ने, पर्यटन सेवाप्रदायक क्षेत्रमा संलग्नलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था तत्काल हुनुपर्ने तथा सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत उनीहरुको भनाइ छ।
पर्यटकको यात्रा सहजीकरण र नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाइन भिसा (ई–भिसा) सेवा प्रणालीमार्फत सहजरूपमा ‘भिसा अन–अराइभल’ व्यवस्था गर्नुका साथै फ्री भिसाको कार्यान्वन अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने उनीहरुकोमाग छ। साथै, पर्यटकीय सेवा प्रदायक होटल÷एजेन्टमार्फत मात्रै भ्रमण गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ।
स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सीसीएमसीमा पर्यटन सम्बद्ध मुख्य छाता–संगठनको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने उनहिरुको माग छ।
साथै, पर्यटक सवारीसाधनमा हाल भइरहेको हरियो प्लेट जस्तै छुट्टै किसिमको पहिचान हुने गरी इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न तथा पर्यटक सवारी सहज रूपमा मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरूमा निर्वाध आवागमन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
ट्रेकिङ, टुर,र्याफ्टिङलगायत अन्य साहसिक कम्पनीहरूलाई विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा न्यूनतम अधिकृत ऋणको व्यवस्था गर्न तथा कोभिड–१९ का कारणले पर्यटन यातायात सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी कर पूर्ण रूपले छुट गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
त्यस्तै, पर्यटकीय यातायात व्यवसायीहरूका लागि ३ प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सवारी साधन जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण शीर्षकमा लाग्ने कर तथा जरिवाना एक वर्षका लागि शतप्रतिशत मिनाहा गर्नुपर्ने र सवारी साधन सञ्चालन नरहेको अवधिलाई शून्य समय गणना गरी सवारी साधनको बीमाबापतको रकम कम्तीमा एक वर्षका लागि मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771505229.png)
-1764146706.png)
