काठमाडौं– सरकारले चुच्चे नक्सामा समेटिएको (लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्रको) जमिन फर्काउन पहल गर्ने दाबी गरेको छ। सरकारमा सहभागी दलहरुको गठबन्धनले तय गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्रको जमिन फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने उल्लेख छ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २.२ को 'राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन' शीर्षकमा भनिएको छ– 'लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने।'
भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक राजनीतिक नक्सामा नेपाली भू–भाग कालापानी समेट समेटेपछि नेपालले पनि भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
सरकारले सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) बढाउने विषय पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा परिमार्जन गरिने विषय पनि समावेश गरिएको छ। 'देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने,' साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा २.२ को (१)मा भनिएको छ।
राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयलाई पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि तथा सम्झौताहरुलाई पुनरावलोकन हुने विषयलाई पनि समावेश छ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा ४ बुँदालाई समेटिएको छ। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने र भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, ठूला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानताको आधारमा व्यवहार हुने तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति एवम् अन्तराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने विषय कार्यक्रममा उल्लेख छ।
शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रुपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरुसँगको मैत्रिपुर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने विषय पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
