काठमाडौं– नेपाली काग्रेसका सांसद जिनेन्द्रनारायण देवले ‘हुकुमबासी’ले जग्गा पाउने भएपछि सरकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको तर्क गरेका छन्।
केही लेनदेनबाट हुन लागेका जग्गा र भ्रष्टाचार रोक्न आयोग खारेज गरेको उनको दाबी छ। उनले भूमि आयोगको विषयमा संविधानमै उल्लेख भएकाले सरकारले सबै समुदाय र दलित तथा सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिलाउने बताए।
उनले भूमि हदबन्दी भन्दा धेरै भएका जग्गालाई वितरण गर्न लागेकाले रोकेको दाबी गरे।
साथै, यो सरकार र गठवन्धन परिर्वतनको सुरक्षा गर्न गठन भएकाले केही दिनमा यसको काम देखिन थाल्ने उनको भनाइ छ।
'संघीय लोकतन्त्रको संविधान त बनायौं। तर, प्रधानमन्त्री कस्तो बनायौं? लोकतन्त्र र संघीयताप्रति प्रतिवद्धता नबन्दा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ', उनले भने।
गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धनतिर नलागेको भए आर्थिक रुपान्तरणको अजेन्डा दुर्घटनामा नपर्ने उनको दाबी छ। संविधानले कल्पना नै नगरेको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि नहुने अवस्था आउने उनको दाबी छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको उनको आरोप छ। अहिले भर्खर परिर्वतनगामी शक्तिहरु एक ठाउँमा आएको उनले दाबी गरे।
केपी ओली गणतन्त्र विपरीत देखिएकाले एमालेको एक तप्का सरकारको समर्थनमा आएको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
