काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले भूमिसम्बन्धी समस्या समधान गर्न सबै निजी जमिन सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै गौतमले निजी स्वामित्वको जमिन हुँदासम्म सुकुम्बासी र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने तर्क गरे। राष्ट्रिय सभामा पाएको १५ मिनेट कृषि र भूमिका लागि खर्चने भन्दै सुरु गरेका उनले वाम गठबन्धनको घोषणापत्र तयार गर्दासमेत यसलाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गरे।
‘जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व भएसम्म यो समस्या समधान हुँदैन,’ गौतमले भने, ‘महानापी लागू गरेर मानव जातिका लागि आवश्यक भूमि पत्ता लगाएर हदबन्दी लगाउनुपर्छ।’
सरकारले सबै जमिन चलनचल्तीको मूल्य दिएर किनोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दै उनले सबै जमिन सरकारको मातहतमा ल्याएर वितरण हुनुपर्ने बताए। भूमि विभाजन गरेर टुक्रा-टुक्रा पार्दा एक दिन समाप्त हुने भन्दै यसले कुनै दिन कसको हो भन्ने पत्ता लगाउन नसकिने दाबी गरे।
लामो समयदेखि बसेका भूमिहीनहरु र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न पहिला भूमिसुधार लागू गर्नुपर्ने उनले बताए। 'भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जमिनमात्र दिएर समाधान हुन्न,’ गौतमले भने, ‘जबसम्म जमिन दिइन्छ भूमिहीन र सुकुम्वासी बनाउने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।' गत वर्षमात्र कृषियोग्य भूमि चार करोड टुक्रा भएको भन्दै उनले यसले उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने बताए।
‘हामीले पहिले नै गल्ती गर्यौं र त्यो व्यक्तिगत स्वामित्वमा गयो। अब फेरि सबै सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने काम गरौं। अब जमिन बाँड्ने गलत बाटोमा जानुहुँदैन,’ गौतमले भने, ‘पहिला जमिनदारी थियो, तर अहिले छैन। रगत पसिना बगाएर बनाएकाले चलन चल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गरेर लिजमा दिनुपर्छ।’
यसो नगर्ने हो भने सुकुम्वासी उत्पादन हुने कारखाना बन्द नहुने उनको तर्क थियो। नेपालमा कूल २६ लाख हेक्टर जमिन भएको र २० लाख सुकुम्बासी भएको भन्दै गौतमले जमिन बाँडेर यो समस्या समाधान नहुने दाबी गरे। ‘हामीले संविधानअनुसार गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘हामीले जमिन नै दिने गर्यौं भने पनि हामीसँग त्यति जमिन छँदा पनि छैन। २० लाख भूमिहीनलाई दिने जग्गा नै छैन।’
भूमि आयोग विघटन गर्दा आन्दोलनको कुरा चलेको र फेरि गठन गर्ने कुरा उठेको भन्दै गौतमले त्यसबाट समस्या नै समाधान नहुने जिकिर गरे। ‘झण्डै २८ वर्षको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गर्छौं भनेका आयोगले किन गर्न सकेनन्?,’ उनको भनाइ छ, ‘यो बाटो नै गलत छ।’
उनले शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा आयोग बनेको सम्झना गर्दै त्यो राम्रो आयोग हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि एमालेले त्यसलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मनमोहन अधिकारीको समयमा गठन भएको उनले स्मरण गरे। 'अहिले पनि आयोग बनाउने कुरा चलिरहेको छ। त्यो समयमा कम समस्या थियो अहिले १६ लाख मानिसले उजुरी दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी जमिन दिने भनेको जङ्गल नै विनास गर्ने हो, अनि कसरी सम्भव छ।’
ऐनले यसरी जमिन वितरणभन्दा रोजगारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जसरी पनि जमिन दिनुपर्ने कुराले कहिल्यै समाधान नदिने नेता गौतमले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
