काठमाडौं- स्थानीय तहका तीन वटा संस्थाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
‘जनताका नजिकमा रहने गौरवमय इतिहास बोकका र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीग तहको संबैधानिक अधिकार अक्षुण राग जस्तोसुकै परिस्थितीको सामना गर्न तयार छौं। कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रकृया अगाडि बढाउने गरी संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा ल्याएको प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको अवधारणालाई भत्काउने र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भएर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्नेछ उनीहरुको ठहर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771852392.png)
-1764146706.png)
