• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

अदालतले गरेको व्याख्याभन्दा धेरै आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा समस्या भइरहेको छ

64x64
विपिन अधिकारी शनिबार, साउन २३, २०७८  १४:३४
1140x725

पछिल्लो समय धारा (७६) को व्याख्यापछि संविधानबारे धेरै चर्चा परिचर्चा भएका छन्। संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा नै धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो र अदालतले व्याख्यासमेत गर्ने अवसर पायो। पछिल्लो समय धारा ७६ को (५) पनि व्याख्या भएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (५) मात्र हैन, सरकार निर्माणको कुरामा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा हामी बेलायतको अभ्यास हेर्न सक्छौं।

हामीले जानेनौं भन्दैमा संविधानमा छैन भन्न मिल्दैन। वर्षौंदेखिका आन्दोलनमार्फत् संविधान निर्माण भएको हुन्छ। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो- मैले शासन चलाउन पाइनँ। आफैंले अध्यक्षता गरेको पार्टीमा प्रभाव पार्ने कुरा देखियो भने विघटन गर्न पाउने सम्भावना अब समाप्त भएको छ।

राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र र उम्मेदवार घोषणा गर्छन्, त्यही आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। तर, ती दलका उम्मेदवारलाई जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्छन्। जनताले धेरैमध्ये एक जनालाई छानेर मत दिन्छन्।

चुनाव जितेर नआउँदासम्म सबै साधारण सदस्य हुन्छन्। जितेर आएपछि ऊ संसदीय दलको नेता, सचेतकलगायत चयन हुनसक्छ। आफ्ना सांसदहरुलाई पार्टीले ह्विप लगाउँछ। नीतिगत प्रश्न र कहाँ अगाडि आउने/नआउने सचेतकले निर्णय गर्छ। विश्वासको मत दिने वा नदिने पनि उसले निर्णय गर्छ। यो भन्दा बाहिरको अवस्थामा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा भोट हाल्न पाउँछ।

संसदीय व्यवस्था भनेको ह्विपको व्यवस्था हो। राष्ट्रिय मुद्दा वा अन्य अवस्थामा ह्विप लगाइन्छ। ह्विप नलाएको अवस्थामा सांसदले मन लागेको पक्षमा मत हाल्न पाउँछ। आजभन्दा २०-२२ वर्षअघिको ह्विपको रुप अर्कै थियो। एक लाइनको ह्विप, दुई लाइनको ह्विप भन्ने हुन्थ्यो। एक लाइनमा उपस्थित हुने मात्र र दुई लाइनमा पार्टीको अवस्था यो हो भनेर प्रस्ट हुन्थ्यो। र, तेस्रो लाइनको ह्विप लागेपछि पार्टीको सिस्टमभन्दा बाहिर जान पाइँदैनथ्यो।

संसदीय व्यवस्था कमजोर व्यवस्था हैन। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग त्यति नै अधिकार हुन्छ जति अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। संसदीय पार्टी र मुख्य पार्टीका बीचमा स्पष्ट नहुने हो भने जननिर्वाचित र पार्टीका कार्यकर्ता छुट्टिदैन। हामीले कुरा गरेको अवस्था हेर्दा नेकपा ठूलो पार्टीमा यही व्यवस्था बस्न नसक्दा बिग्रन पुग्यो।

नेकपा समाप्त हुनुको पछाडि पनि पार्टी र संसदीय पार्टी विभाजन हुन नसक्दा भएको हो। सरकार निर्माणको कुरा धारा ७६ को १,२,३ मा समस्या छैन। संसद्को प्रमुख सभामुख हो। सभामुखले आफूलाई त्यही रुपमा देखाउनुपर्छ। संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हो। उसले संसद्लाई काम दिनेदेखि समितिहरु सक्रिय बनाउने र हिँडाउने गर्नुपर्छ। सभामुखको भूमिका भनेको त्यही मात्र हो जति हाउसको काम चल्नसक्छ। सभामुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। हामीकहाँ धेरै पटक यो टकरावको समस्या हुँदै आएको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

संसद्‍मा विश्वासको मत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विदा हुनुपर्छ। एक पटक विश्वास नपाएको व्यक्ति अर्को टोपी लगाएर आउने होइन। बेलायतमा जर्ज हालाहाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संसद्‍‍मा विश्वासको मत नपाएपछि पार्टी र संसदीय दलको नेतामा बस्नुभएन। यो हाम्रोमा अभ्यास हुन सकेको छैन। यो अभ्यास संसदीय अभ्यास हो। नेपालमा पनि यही अभ्यास हुनुपर्ने थियो। एकपटक असफल भएपछि राजीनामा दिने अनि अर्को चयन हुने हो। 

सर्वोच्च अदालतको बारेमा पनि चर्चा धेरै हुन थालेको छ। संवैधानिक इजलासले अहिले प्रशस्त व्याख्या गर्ने ठाउँ पाएको छ। संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। संविधानले कुनै कुरा पालना भएन भने त्यसलाई अनुसन्धान गराउने होइन जे छ त्यसैको आधारमा अभ्यास गराउने हो। यसमा 'एक्टिभिजम' गर्नु हुँदैन। अदालतले कम बोल्ने र भइरहेको समस्या समाधान गर्ने हो। एउटा समस्याको समाधान गर्दा १० वटाको व्याख्या गर्नु हुँदैन।

एउटा चिकित्सकले बिरामीको रोग पत्ता लागेपछि जुन औषधि दिनुपर्ने हो त्यहीमात्र दिनुपर्छ। अरु दिनु हुँदैन। नजिर निर्माणका लागि केही व्याख्या गर्ने गरिन्छ तर त्यसलाई धेरै रुपमा गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको नियत गलत छ भने संविधानअनुसार उहाँलाई जिम्मेवार बनाउने हो।

सांसदले अब विवेकको प्रयोग गर्न पाउँछन्। धारा ७६ को ५ ले यही खुल्ला गरेको हो। भोलि संसद्‍मा फेरि सरकार निर्माण गर्दा यही लागू हुने म देख्दिनँ। सारा पार्टीमा गलत व्याख्या र बुझाइ रहेको पाइयो। विवादमा अदालतले निर्णय गर्ने हो। अदालत संविधान निर्माता होइन। अदालतलाई कसैले चुनौती दिएर निवेदन नदिएसम्म उसले बोल्दैन। कतिपयले प्रतिशोध देखेका कारण भोलिका लागि रुलिङ गरेको बुझेँ।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

अदालतको व्याख्याकार हुँदैन। तर, हामीजस्ता संविधानविदहरुले आ-आफ्नै रुपमा व्याख्या गर्दा समस्या देखिएका छन्। कसैले लिड र कसैले मिसलिड गर्दा अरु कन्फ्युजन हुने भएको छ। न्यायाधीशहरु कसैले धेरै बोल्छन् भने कसैले कम बोल्छन्। तर, तपसील खण्डमा पुगेपछि धेरै विचार गरेर दिइन्छ। भविष्यमा काम लाग्नेगरी नजिर बनाउने गरिन्छ। न्याय गर्न जरुरी नभए पनि कानुनका सिद्धान्त बनाउन फैसला गरिन्छ। त्यसलाई 'डाउन प्ले' गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी संविधानका विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

संसदीय व्यवस्था चल्नका लागि पनि ह्विप लाग्न जरुरी छ
ह्विप के-के मा लाग्छ, केमा लाग्दैन भनेर प्रस्ट लेखिएको छ। कानुनमा भएका कुरामा सर्वाेच्चले रोक लगाउन सक्छ र? ह्विप नेपालमा मात्र होइन। ह्विप लाग्दैन भने कानुनले त्यसमा भनेको हुनुपर्छ। भारतमा राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्दा ह्विप लाग्दैन। उनीहरुले कानुनमा नै लेखेका छन्।

जहाँनेर ह्विपको व्यवस्था छ अदालतले यसलाई निष्क्रिय बनायो भन्न मिल्दैन। अदालतले कहाँनेर दाबी आएको हो त्यहीमात्र बुझ्ने हो। सबैमा समग्र बुझ्न मिल्दैन। सरकारले कुन सन्दर्भमा भनेको हो त्यहीमात्र हो। अदालतले संसद्‍मा ह्विप नलगाऊ कसरी भन्नसक्छ? विवाद नै नभएको अवस्थामा अदालतले कसरी भन्नसक्छ? 

ह्विप गलत छ भनेर कसैले मुद्दा हालेको छ, अदालतले त्यसलाई निष्क्रिय बनाएको हो र! हिजो म निवेदक भएर म फलानोको पक्षमा भनेर उभिने, अहिले भाग्न पाइँदैन। यो संसदीय अभ्यासबाट पनि भाग्न पाउँदैन। संसदीय व्यवस्था चल्नका लागि पनि ह्विप लाग्न जरुरी छ।

(संसदीय व्यवस्था र अदालतको फैसला विषयक शनिबार आयोजित संवाद कार्यक्रममा अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार)

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २३, २०७८  १४:३४

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
विपिन अधिकारी
लेखकबाट थप
अदालतले गरेको व्याख्याभन्दा धेरै आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा समस्या भइरहेको छ
नैतिकता कसको खोज्ने? अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रधानमन्त्री कि असफल प्रतिपक्षको
सम्बन्धित सामग्री
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु संसारका लगभग सबै संस्कृतिमा सूर्य उपासनाको महत्वपूर्ण स्थान रहि आएको छ तर भारत र नेपालको भोजपुरी र मैथिली भाषी क्षेत्रमा सूर्य उपासन... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर मंगलबार, मंसिर १, २०८३
डिकवेलाको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै लुम्बिनी एनपीएलको फाइनलमा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
स्थानीय निर्वाचनको तयारी र संगठन परिचालन एमालेको राष्ट्रिय भेलाको मुख्य एजेन्डा मंगलबार, मंसिर १, २०८३
निरन्तर ओरालो लागेको सुनको मूल्य कतिसम्म पुग्छ ? मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्रद्वारा रेकर्ड : हिर्काए ३ अर्धशतक मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
लोहोरो प्रहारबाट श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान पक्राउ मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्