काठमाडौं- सत्तापक्षीय गठबन्धनले तयार पारेको साझा न्यूनत कार्यक्रममा लामो समयदेखि अलपत्र हुँदै आएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन पनि अटाएको छ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्याय, मधेस आन्दोलन र टीकापुर घटनाको विषयमा छनबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्मका विषय अटाएको छ।
कार्यदलले तयार पारेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदामा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्ने कुरा समेटिएका छन्। त्यस्तै सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा लामो समयदेखि सर्वोच्चले फैसला गरेको ऐन संशोधनको कुरा पनि समेटिएको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै सम्पन्न गर्ने कार्यदलले बुझाएको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। २०७० साल देखि द्वन्द्वपीडितहरुले ऐन संशोधनको कुरा उठाउँदै आएका छन्। सशस्त्र संघर्षका बेला गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई ‘बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार’ रिहा गर्ने पनि संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि तयार साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि शीर्ष नेताहरूले छलफल गरी अन्तिम रूप दिने छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यसमाथि आ-आफ्नो पार्टीमा पनि आन्तरिक छलफल गर्ने छन्। यसै प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले शुक्रबार दिउँसो ४ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाइसकेको छ। माओवादी र जनता समाजवादीले पनि सुझाव दिएपछि यसलाई अन्तिम रुप दिएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
