सुरक्षा/अपराध

ओली सरकारमा 'भकुण्डो बनाइएको' सशस्त्र: रित्तो बन्दुक दिएर पड्काउन लगाइयो

नारायण अधिकारी बिहीबार, साउन २१, २०७८ २१:१३

काठमाडौं– यो तत्कालीन नेकपा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका कारण जन्मिएको अर्धसैन्य बल, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को कुरा हो। अनि एपीएफलाई पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भकुण्डो खेलाए झैं कसरी खलायो भन्ने सजीव वर्णन। ओली सरकारले नेपाल प्रहरीमा मात्र बक्रदृष्टि राखेन, सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत त्यसले निरन्तरता पायो। त्यसैले त सशस्त्र प्रहरी बलमा नेतृत्वमा पुग्नेगरी ‘ग्रुम’ भएका अफिसरहरु बीच बाटोबाटै घर फर्काइए, नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना नै नरहेकाहरु नेतृत्वका दाबदार बने। यसको सुरुआत भने ३ वर्ष पहिल्यै भएको थियो।

जसरी नेपाल प्रहरीमा केपी शर्मा ओलीबारे सकारात्मक धारणा बनेको थियो, सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै थियो। त्यसको कारण थियो, गृहमन्त्री हुँदा ओलीले देखाएका केही आशलाग्दा काम। प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनीबाट थप अपेक्षा चुलिएको थियो, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैमा।

ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै सरकारको नेतृत्वमा थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ पुस २७ गते एपीएफमा ५ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो। ‘स्वार्थ’का आधारमा थपिएका ५ एआईजीको दरबन्दीमा डीआईजीहरु जानकीराज भट्टराई, निराकारामविक्रम शाह, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई बढुवाका लागि २०७४ माघ ७ गते गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा समितिले सिफारिस गर्‍यो। अनि माघ १६ गते उनीहरुले एआईजीको फुली लगाए।

देउवा नेतृत्वको सरकारले सशस्त्रमा एआईजीका ६ वटा दरबन्दी बढाएर ११ बनाएको थियो। ११ एआईजीमध्ये खनाल महानिरीक्षक (आईजी)मा बढुबा भए भने प्रेमकुमार शाही र प्रकाश ओझाले अवकाश पाए। त्यसपछि ८ जना एआईजी रहे।

त्यतिञ्जेल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेको थियो। निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछि गठबन्धनका नेता, तत्कालीन एमाले ध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भयो। ओली सरकारले एआईजीमा बढुवा भएका पाँचै जनालाई जिम्मेवारी नदिने निर्णय गर्‍यो। अनि राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा परेका उनीहरु ‘कामबिहीन’ बने। ‘ओली–देउवा (सत्ता) को प्रतिशोध र निषेधको अचानोमा हामी पर्‍यौं। उनीहरुले हामीहरुमाथि तरबार खेलाइरहे’, त्यसबेला जिम्मेवारी नपाएपछि एक एआईजीले भनेका थिए, ‘यस्तो प्रवृति जारी नै छ। राजनीतिक शुद्धीकरण बिना यस्ता प्रवृतिको अन्त्य हुँदैन। यसको सिकार धरै अफिसर हुन्छन्।’

जिम्मेवारी नै नपाएपछि दुई तारा भएको गाडी चढ्ने र आफूभन्दा तल्लो दर्जाको सलाम खानेबाहेक सशस्त्रका पाँच एआईजीले केही गर्ने अवस्था रहेन। दैनिक गृह मन्त्रालय जाने र हाजिर गरेर निस्कनेबाहेक उनीहरुको कुनै जिम्मेवारी थिएन।

तर, ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिनापछि, २०७५ जेठ २७ गते सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर २ मा झार्ने निर्णय गर्‍यो। ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले फाजिलमा रहेका पाँचबाहेक अन्य तीन एआईजीलाई तत्काल काम गर्न दिने र तीनमध्ये एकले अवकाश पाएपछि दुई दरबन्दीमात्रै कायम हुने निर्णय गरेको थियो। सँगै २०७४ भदौ १४ गतेपछि देउवा सरकारले गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति र मनोनयन पनि खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो।

त्यसपछि उनीहरुको यतिसम्म अपमान गरियो कि ‘या एआईजीको फुली झिकेर डीआईजीका रुपमा जागिरमा रहन, नभए राजीनामा दिएर घर जान’ भनियो। ‘करिब ३० वर्ष आफ्नो उर्बर समय बिताएको संगठनबाटै अपमानजनक ढंगले घटुवा वा राजीनामा रोज्न भनियो। यस्तो नेतृत्व आलोचना गर्नलायक पनि होइन’, ओली सरकारले राजीनामा दिन बाध्य पारेका एक पूर्वएआईजीले भने।

अपमान सहनुभन्दा राजीनामा दिनु उचित ठानेर पाँचै जनाले २०७५ असार २१ गते राजीनामा दिए। देउवाले ५ जना डीआईजीलाई एआईजी बनाउनु र आलीले उनीहरुको फुली खोस्नु दुबैमा आ–आफ्नै स्वार्थ जोडिएका थिए। ‘प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबै संगठनलाई आफूअनकुल प्रयोग गर्ने, त्यहाँ आफ्ना मान्छे राखेर त्यसको माध्यमबाट पार्टीगत/व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने काम हुन्छ। त्यहीकारण उनीहरुसँग स्वार्थ मिल्ने संगठनमा रहन्छन्, नमिल्नेहरु बीचबाटै फालिन्छन्’, पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम भन्छन्।

बालुवाटारको मनमौजी: बढुवादेखि सरुवासम्म
सशस्त्र प्रहरीका पाँच एआईजी मात्र ओली सरकारको कोपभाजनमा परेनन्, सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको सरुवा, बढुवा सबैतिर त्यतिबेला बालुवाटार हाबी भयो। एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई भए पनि त्यो कागजमै सीमित रह्यो।

ओली सरकारको पालामा भएको बढुवा कस्तो रह्यो भन्ने बुझ्न त्यसबेला बहालवाला एक एआईजीले लेखेको फेसबुक स्टेटस नै काफी थियो जसले सामाजिक सञ्जालबाटै बढुवाको बिरोध गरेका थिए। २०७५ चैतमा भएको एसपी बढुवामा शक्तिकेन्द्र हाबी भएको भन्दै एआईजी नारायणबाबु थापाले फेसबुकमा ब्यंग्य गर्दै लेखेका थिए, ‘प्रमोसन सिफारिस भएको वेबसाइटबाट थाहा पाइयो। हुने सबैलाई एकमुष्ठ बधाई। अब सशस्त्र बन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। जय नेपाल।’

एआईजी थापा त्यसबेला सशस्त्र प्रहरी बलको मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग प्रमुख थिए। सरुवा र बढुवा उनीमातहतका जिम्मेवारी थिए। तर, को बढुवा भए भन्ने जानकारीसमेत उनले सूची सार्वजनिक भएपछि मात्र पाए। हुन पनि त्यो बढुवामा कार्यसम्पादनमा कमजोर र कारबाही भोगेकाहरु समेटिएका थिए, कार्यसम्पादनमा अब्बल रहेकाहरु छुटेका थिए। पूर्वगृहसचिव कुसुम यस्तो बढुवाले व्यावसायिकताभन्दा चाकरीपनको विकास हुने उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘अब्बल र वरिष्ठहरु छुट्ने, कमजोर, कनिष्ठ र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेकाहरु बढुवा हुँदा संगठनमा चाकरीपन हाबी हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफुअनुकुल चलाउन यस्तै चाकर चाहेको हुन्छ।’

त्यसबेला बढुवामा चित्त नबुझेको भन्दै दुईजना डीएसपी लेखनाथ खनाल र अच्युत मजगैयाले गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा समिति अन्तर्गत्‌को गुनासो सुन्ने समितिमा उजुरी गरेका थिए। गुनासो सुन्ने समितिले फेरि मूल्याङकन गर्न पाउँदैन। कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गर्नुपर्ने अंक नदिइ वा उम्मेदवारले प्राप्त नगर्ने अंक दिइ मूल्याङ्कनमा त्रुटी गरेको अवस्थामा मात्र समितिले सिफारिस हेरफेर गर्न सक्छ। तर, उजुरी झुटो ठहरिए कार्यसम्पादन मूल्यांङकनमै २ नम्बर कटौती हुन्छ। यो जोखिम हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले उजुरी दिनुले बढुवामा कतिसम्म चलखेल भयो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

ओली सरकारले सशस्त्र कसरी चलाउँथ्यो भन्ने अर्को उदाहरण एसपी भरत खनियाँ हुन्। गत चैत १६ गते राम्रोसँग जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले २७ नम्बर गण रूपन्देहीका गणपति, एसपी खनियाँलाई हेडक्वार्टर तानेर उनको ठाउँमा एसपी राजु सुवेदीलाई पठाएको थियो। कार्यसम्पादनमा कमजोर भनेर ३ महिनामै जिम्मेवारीबाट हटाइएका खनियाँ शक्तिकेन्द्रकै जोडबलमा ‘इन्चार्ज टु इन्चार्ज’को जिम्मेवारी पाइरहन्थे।

गत पुस ५ गते सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले २ जना एसपीको काज सरुवा निकाल्यो जसमा २७ नम्बर गण रूपन्देहीमा कार्यरत एसपी तेजप्रसाद पोखरेलको एक वर्ष पुगेकाले उनको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बलको खेलकुद तथा शारीरिक सुगठन शिक्षालय काठमाडौंमा कार्यरत एसपी शंकर खनालको सरुवा सूची निकालिएको थियो। सिसं ४ व्यवस्थापन तथा योजना तालिमको समापन कार्यक्रम सकेर तीन सातापछि सरुवा भएको ठाउँ रूपन्देही जान एसपी खनालले दिउँसो २ बजेको हवाई टिकट समेत लिइसकेका थिए। त्यसको दुई घण्टा अघि नै हेडक्वार्टरले एसपी खनाललाई तत्काल रूपन्देही नजान भन्यो। हेडक्वार्टरको आदेशपछि उनी रोकिए। एसपी खनाल रोकिनुको कारण भने उनकै ब्याची, एसपी भरत खनियाँ थिए।

भारतीय सीमावर्ती तराईंका जिल्लालाई आकर्षक ‘पोस्टिङ’ मानिन्छ। त्यसको कारण हो, 'अर्थ संकलन'। त्यही आकर्षणकै कारण एसपी खनियाँ चलखेल गरेर खनाललाई पन्छाउँदै २७ नम्बर गण रूपन्देहीको इन्चार्ज बनेका थिए। त्यसअघि उनी ३६ नम्बर गण डोटीको प्रमुख थिए। डोटीमा गण प्रमुख भएकै बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलनिकट मानिएका उनी त्यहाँबाट पौडेलकै गृहजिल्ला रूपन्देही पुगेका थिए। ‘नेतालाई सुरक्षा संगठनमा पकड बनाएर आफूअनुकुल चलाउनु परेको हुन्छ। सुरक्षाकर्मी नेताको नजिक बनेर सरुवा बढुवामा चलखेल गर्न चाहन्छन्। त्यसपछि यी दुईको स्वार्थ मिल्छ, अनि व्यावसायिकता भन्दा संगठनका नियम र आचरणविपरीत काम हुन्छन्’, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा भन्छन्, ‘आन्तरिक रुपमा सबै तहमा नेतालाई भेटेर मात्रै फुली लगाउन पाइन्छ भन्ने सोचाई विकास भएको छ। नेतालाई पनि तिनैलाई आफुअनुकुल चलाउन पाइन्छ भन्ने परेको छ। अनि सिस्टम बसाएर आफैलाई बाँध्न किन खोजुन्?’

एमाले नेता पौडेलकै कारण खनियाँले इन्जार्चमा ह्याट्रिक गरेका थिए। डोटीको ३६ नम्बर गणप्रमुखबाट रूपन्देहीको २७ नम्बर गणप्रमुख बनेका उनी डोटीभन्दा पहिले पश्चिम नवलपरासीको २६ नम्बर गणप्रमुख थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

शक्तिकेन्द्र रिझाएर ‘इन्चार्ज टु इन्चार्ज’ बनिरहने एसपी रूपन्देहीबाट किन तानिए?मंगलबार, चैत १७, २०७७

सामान्यतया सशस्त्रमा कसैको पनि ‘इन्चार्ज टु इन्चार्ज’ सरुवा गरिँदैन। तर, खनियाँ अपवाद थिए। कारण, उनको शक्तिकेन्द्रहरुसँगको हिमचिम थियो। उनी डीएसपी हुँदा पनि बुटवलस्थित औद्योगिक सुरक्षा गुल्मको गुल्मपति थिए। बुटवलमा रहँदा पौडलसँग बाक्लिएको सम्बन्धकै कारण उनले ‘आकर्षक ठाउँ’मा इन्चार्जको जिम्मेवारी पाइरहे।

सरुवा–बढुवा, पुरस्कार लगायतमा हाबी बनेको ओली सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई विमानस्थलबाट समेत हटाउन खोज्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा गण नै राखिएको छ। विपत् सुरक्षा गण (साविकको उपत्यका सुरक्षा गण) लाई त्यहाँबाट हटाएर होटल सञ्चालनका लागि भाडामा दिने तयारी ओली सरकारले गरेको थियो।

पुरस्कारमा चलखेल
गतवर्ष पुरस्कृत हुने सशस्त्र प्रहरीको सूची गोरखापत्रमा प्रकाशित भएपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु नै अचम्मित भए। प्रधान कार्यालयले तत्कालीन डीआईजी (हाल अवकाशप्राप्त) सुरज श्रेष्ठलाई राष्ट्रपतिबाट पाउने पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो। बढुवा हुने बेलामा समेत पदकको अंक जोडिने हुँदा सशस्त्रमा यसलाई निकै महत्वसाथ हेरिन्छ। तर, पदक पाउनेको सूची सार्वजनिक हुँदा डीआईजी श्रेष्ठको नाम थिएन। उनको ठाउँमा सिफारिस नै नगरिएका डीआईजी खड्ग राईले पदक पाए। हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार राईले तत्कालीन गृहसचिव (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त) प्रेम राईमार्फत् पदक पाउने सूचीमा आफ्नो नाम पारेका थिए। प्रेम राई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका भित्रियामध्ये पर्थे। कतिसम्म भने, अवकाशपछि पनि उनी धेरैजसो समय बालुवाटारमै हुन्थे। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गृहप्रशासनसम्बन्धी ओलीका सबै जिम्मेवारी उनैले हेर्थे। अख्तियारमा नियुक्ति पाएपछि मात्र उनको यो ‘जिम्मेवारी’ टुटेको थियो।

डीआईजी राईले त्यसबेला आफूले मात्र पदक लिएनन्, हेडक्वार्टरले सिफारिस नगरेका आफ्ना पिए (इन्स्पेक्टर) श्याम नान्जुलाई पनि पदक दिलाए। हेडक्वार्टरले सिफारिस गरेका इन्स्पेक्टर सुवर्ण थापाको नाम काटेर डीआईजी राईले गृहसचिव राईकै जोडबलमा नान्जुलाई पदक दिलाएका थिए।

‘यसरी तक्मा लिनेलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो, तर त्यसो नहुँदो रैछ’, सशस्त्रका एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘कार्यसम्पादनमा डिआईजी सुरज श्रेष्ठ अब्बल मानिन्थे। तर, शक्तिकेन्द्र नधाएकाले उनी तक्मामा छुटे। यसैको सिकार बन्दा उनी डिआईजीबाटै घर जानु पर्‍यो।’

विमानस्थलबाट लखेट्ने प्रयास
सरुवा–बढुवा, पुरस्कार लगायतमा हाबी बनेको ओली सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई विमानस्थलबाट समेत हटाउन खोज्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा गण नै राखिएको छ। विपत् सुरक्षा गण (साविकको उपत्यका सुरक्षा गण) लाई त्यहाँबाट हटाएर होटल सञ्चालनका लागि भाडामा दिने तयारी ओली सरकारले गरेको थियो। विमानस्थल बिस्तार प्रयोजनका लागि सुरक्षाकर्मीको गण अन्यत्र सारिनु स्वाभाविक भएपनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सार्न खोज्नुका पछाडि व्यापारिक घरानासँगको स्वार्थ जोडिएको बताइन्छ।

२०६४ सालदेखि सिनामंगलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको उक्त जगामा बसेर विमानस्थललाई सुरक्षा दिँदै आएको सशस्त्रको गण नै हटाउने ओली सरकारको प्रयास भने सफल भएन।

‘रित्तो बन्दुक दिएर पड्काउन लगाए’
सीमा सुरक्षाको विषय ओली सरकारकै पालामा जोडतोडले उठ्यो। अघिल्ला सरकारहरुका पालामा पनि छिटपुट रुपमा यो विषय उठे पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतको विषय उठेपछि ओली सरकारका पालामा सीमा सुरक्षाको विषयले निकै महत्व पायो। यहीकारण कालापानी क्षेत्रमात्रै नभएर अन्य जिल्लाका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) राख्ने निर्णय गरियो।

गत जेठ १५ गते बजेट भाषणमै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र १२० वटा नयाँ बीओपी थप गरिने घोषणा गरे। खासगरी २०७५ सालपछि ओली सरकारकै पालामा बीओपीको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको थियो। दक्षिणी र उत्तरी सीमाक्षेत्रमा सशस्त्रको उपस्थिति बाक्लो बनाउँदै लगियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

सीमा सुरक्षार्थ भनेर बीओपी थप्ने होड तर दयनीय छ पूर्वाधार, स्रोतसाधन र त्यहाँका सशस्त्रको दैनिकीमंगलबार, जेठ २५, २०७८

२०७७ वैशाख अन्त्यतिर दार्चुलाको लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण सुरु गरेपछि गृह मन्त्रालयले दार्चुलामा बीओपी स्थापना गरेको थियो। अतिक्रमित भूभाग भन्दा करिब १५ किलोमिटर वरै, छाङरुमा बीओपी स्थापना हुँदा पनि सरकारले वाहवाही बटुल्यो। बीओपी स्थापना गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ आफै पुगे। तर, त्यसपछि त्यहाँ कुनै मन्त्री वा उच्चपदस्थ कर्मचारी पुगेनन्। ६ महिनालाई पुग्ने बन्दोबस्तीका सामान हेलिकप्टरमार्फत् लगेर खडा गरिएको बीओपी अहिले गुल्ममा परिणत भइसकेको छ। तर, सवारी साधनसमेत नपुग्ने ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बललाई बन्दोबस्ती तथा राशनलगायतका सामान पुर्‍याउन निकै कठिन छ।

अवस्था कस्तो छ भने अहिले त्यहाँ खटिएका सशस्त्र प्रहरीले राशन समेत भारतीयसँग खरिद गरेर ल्याउनुपर्छ। भारतबाट राशन खरीद गरेर भारतीयकै गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्छ।

सशस्त्रमा यसअघि सीमा विभाग थियो, जुन ओली सरकारले नै खारेज गरिदियो। एआईजी प्रमुख रहने यो विभागलाई कार्य विभागमा गाभेर सीमा तथा कार्य विभाग बनाइयो। ‘सीमाको विषय ट्डकारो रुपमा उठ्दासमेत सीमा हेर्ने छुट्टै विभाग गठन गर्नुको साटो भएकै विभागको अस्तित्व मेट्ने काम भयो’, सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘सरकारले सशस्त्रलाई रित्तो बन्दुक दिएर पड्काउन लगायो।’

बीओपीहरुको हालत जताततै यस्तै छ। चिनियाँ सीमावर्ती हुम्लाको हिल्सा बीओपीका सुरक्षाकर्मीलाई राशन अभाव भएपछि स्थानीयसँग मागेर काम चलाउनु परेको विषय नै बाहिर आएको थियो, गत जेठमा। सीमा सुरक्षा भनेर बीओपीको संख्या मात्रै थप्ने तर आवश्यक भौतिक पूर्वाधारदेखि हातहतियार, स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेबारे सरकार मौन रह्यो।

डामाडोल वृतिविकास
२०६२ सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका ८५ जना सशस्त्र प्रहरी अधिकृत १६ वर्ष हुँदासम्म त्यही पदमा छन्। २०५९ कात्तिक २६ गते पहिलो बेसिकका रूपमा निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरु सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा भइसक्दा तीन वर्षपछि भर्ना भएकाहरु इन्स्पेक्टर नै रहनुले त्यहाँभित्र वृत्तिविकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लंग पार्छ। ३० वर्षे सेवा अवधि रहेको सशस्त्रमा दुईतिहाई समयावधि अर्थात् २० वर्ष एउटै पदमा रहनुपर्ने अवस्था हदैसम्मको बिडम्बना हो।

पाँच दिनपछि अवकाश पाउन लागेका तीन जना एसपीलाई गत पुस २४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कायममुकायम एसएसपीमा बढुवा गरेका थिए। गत पुस २८ गते एसएसपीको दर्ज्यानी चिह्न पाएका रेशमकुमार थक्सु, प्रेमध्वज शाह र गाहारधन राईले पर्सिपल्ट, माघ १ गते ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश पाए। उनीहरू नेपाल प्रहरीको असईबाट २०४७ माघ १ गते सेवा प्रवेश गरेका थिए। प्रहरीमा छँदै सई बनेका उनीहरू एपीएफमा स्थानान्तरण हुँदा एक तह बढुवा भएका थिए। त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा डीएसपी र एसपी हुँदै एसएसपीसम्म पुगे। तीन दिनपछि घर जानेलाई एसएसपी बनाएको ओली सरकारले ‘आफूअनकुल नभएको’ आरोपमा ५ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका डीआईजीको कार्यकाल थप नगरी घर पठायो।

माथिल्लो पदमा दरबन्दी कम हुनु र इन्स्पेक्टरमा एकै पटक ठूलो संख्यामा भर्ना लिइनुले यस्तो समस्या आएपछि हेडक्वार्टरले यो समस्या समाधानका लागि पटक–पटक गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरायो। अहिले अवकाश पाइसकेका एआईजी नारायणबाबु थापा नेतृत्वको एक समितिले २०७३ सालमै वृतिविकासको खाका गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि यो विषय अघि बढेन।

थापाको समितिले निश्चित अवधि पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने र त्यो सम्भव नभए केही अनावश्यक रहेका तल्लो पद कटौती गरेर माथिल्लो पदमा समायोजन गर्न सुझाव दिएको थियो। माथिल्ला पदमा पदावधि घटाएर भएपनि त्यो समस्या हल गर्न ध्यानाकर्षण गराइए पनि सरकारले त्यसलाई सुनेन। पूर्वएआईजी थापा भन्छन्, ‘संगठन सुधारबारे छलफल गरौं भनेर न गृहमन्त्रीले बोलाएको सुनियो न सचिवले। सुरुमा हामीलाई लाग्यो, हामी सानो दर्जाका भएकाले छलफलबारे थाहा नभएको होला, माथिकाले ब्यापक छलफल गरेका होलान्। डीआईजी, एआईजी भएपछि हामीलाई पनि बोलाउलान्, संगठन सुधारबारे छलफल र आफ्ना अनुभव सेयर गर्न पाइएला। अहँ, त्यसपछि पनि कसैले बोलाएको थाहा पाइएन।’

बीओपी थप गरे पनि दर्बन्दी नथपिएपछि हेडक्वार्टरले वृत्तिविकासका लागि भए पनि माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै ओली सरकारका पालमा मात्रै तीनपल्ट दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको थियो। पहिलो पटक १४ हजार थप जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै गृहमा प्रस्ताव पेस गरेको सशस्त्रले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिएपछि फेरि १० हजार जनशक्ति थपको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो बेला ‘भीआइपी’को सुरक्षार्थ खटिएका केही जनशक्ति फिर्ता पठाउने र औधोगिक सुरक्षा गुल्मसमेत खारेज गरेर बीओपीमा खटाउने भनेर प्रस्ताव अघि बढाइएन। देखाउनकै लागि केही समयका लागि भए पनि ‘भीआइपी’का सुरक्षाकर्मी तानिए। तर, त्यसपछि पहिलेभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी ‘भीआइपी’को सुरक्षामा खटाइए। यसमा सशस्त्र प्रहरी बलकै हाकिमहरुको ‘नेता रिझाउने’ उद्देश्यले पनि काम गर्‍यो। त्यसैगरी, औद्योगिक सुरक्षा गुल्म खारेज गरिने बताइए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाएपछि अहिलेसम्म उद्योगमा सशस्त्र प्रहरी गुल्म तैनाथ छ।

सशस्त्र हेडक्वार्टरले त्यसपछि तेस्रो पटक ७ हजार दरबन्दी थपिदिन माग गर्‍यो। यसपटक पनि उसको मागको सुनुवाइ भएन। यो आर्थिक वर्षमा थपिने १२० बीओपीका लागि भनेर ४२ सय दरबन्दी थप गर्न बल्ल ओली सरकार सहमत भयो।

१ वर्ष थपमा चलखेल
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ मा एआईजी र डीआईजीको पदावधि आईजीपीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्थामा कतिसम्म मनोमानी छ भने सत्ताको चाकडी गर्नेहरुको म्याद थप हुन्छ, चाकडी नगरेर आफ्नो ड्युटीमा व्यस्त रहने एआईजी र डीआईजीहरु ३० वर्षे सेवाअवधि बाँकी छँदै घर जानुपर्ने अवस्था छ। ओली सरकारको यही शैलीको सिकार बने, भावी आईजीपीका रुपमा हेरिएका डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ।

यो पनि पढ्नुहोस्

श्रेष्ठको पदावधि नथपिँदा सशस्त्रमा नेतृत्वको समीकरण नै फेरियो, को बन्ला आईजीपी?शुक्रबार, असार ११, २०७८

डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि आईजीपीको सिफारिसमा सरकारले १ वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार श्रेष्ठको १ वर्ष पदावधि थपका लागि सिफारिस भएको थियो। तर, उनी ३० वर्षे सेवा अवधिमा ५ वर्ष बाँकी छँदै घर जान बाध्य भए। तर, आफ्नै संगठनभित्रका प्रतिस्पर्धी, डीआईजी सिपी (चन्द्रप्रकाश) गौतमको चलखेलका कारण उनको म्याद थपिएन। त्यसको कारण चाहिँ गौतमको चलखेललाई बालुटावारले पुरापुर साथ दिनु थियो।

झापाका गौतम आफ्नै गृहजिल्लाका प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत् श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रक्रिया रोक्न सफल भएको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘गौतमको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरुसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, उनीहरुसँगकै सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर उनी डीआईजी श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रक्रिया रोक्न सफल भए’, प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्।

श्रेष्ठको म्याद थप भएको भए उनी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रमुख दाबेदार बन्ने थिए। उनी आईजीपी भएको अवस्थामा गौतम आईजीपीको प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिन्थे।

३० वर्षे सेवा अवधि भएको सशस्त्रमा २५ वर्षमात्र पुगेका पदाधिकारीलाई फाल्न र जोगाउन चलखेल गरेको ओली सरकारले तीन हप्तामात्र आईजीपी बन्नेका लागि भने पदावधि थप गर्ने अर्को विवादास्पद निर्णय गर्‍यो। गत वैशाख २० गते ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर घर जान लागेका एआईजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको म्याद थप गर्दै ३ हप्तका लागि आईजीपी बनाउने बाटो खोलिएको थियो।

‘यो सरकार वा ऊ सरकारको पालामा भन्दा पनि १ वर्षे थपको विषयलाई शक्तिकेन्द्रले हदैसम्म दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यही चलखेल कायम राख्नकै लागि यस्तो प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको हो’, पूर्वएआईजी थापा भन्छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।