काठमाडौं- जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने– ‘सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा १२० वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थप गरिनेछ।’
बजेटमै सीमा सुरक्षाको विषयले प्राथमिकता पाउनुलाई सीमा सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ नै। सँगै, सीमा सुरक्षा एउटा समस्याको रुपमा देखिएको पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यही समस्याको हलका लागि बीओपी स्थापना एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२० बीओपी थप गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो।
खासगरी २०७५ सालपछि सरकारले बीओपीको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्दै लगेको छ। दक्षिण र उत्तरतर्फका सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउँदै लगिएको छ।
यसरी सरकारले वर्षेनी बीओपीको संख्या थप गर्दै सीमा मजबुत बनाउँदै लैजाने तदारुकता देखाउनु प्रशंशनीय काम हो। सँगै, सरकारको जिम्मेवारी पनि।
सरकारको जिम्मेवारीभित्रै परेको बीओपी स्थापना गर्दा कुनै बेला भने सरकारको खुबै प्रशंसा हुन्छ। गत वर्षको वैशाख अन्तिम सातातिर दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र ओगटेर भारतीयले बाटो निर्माण सुरु गरेपछि गृह मन्त्रालयले दार्चुलामा बीओपी स्थापना गर्यो। अतिक्रमित भूभाग भन्दा करिब १५ किलोमिटर वरै छाङरुमा बीओपी स्थापना हुँदा पनि सरकारको खुबै प्रशंसा भयो।
बीओपी स्थापना गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) पनि त्यहाँ पुगेका थिए। तर, त्यसपछि त्यहाँ न कुनै मन्त्री पुगे न गृहका कुनै कर्मचारी नै। ६ महिनालाई पुग्ने बन्दोबस्तीका सामान समेत हेलिकप्टरमार्फत् लगेर खडा गरिएको बीओपी अहिले गुल्ममा परिणत भइसकेको छ। तर, सवारी साधन समेत नपुग्ने ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बललाई बन्दोबस्ती तथा राशनलगायतका सामान पुर्याउन निकै कठिन छ।
६ महिनापछि उनीहरुले यी सामान कसरी पुर्याए भनेर सरकार गम्भीर भएन। न सेनाको हेलिकप्टरमा पुनः सामान पुर्याइयो न चासौ नै दिइयो। बीओपी स्थापना गर्नुमात्रै आफ्नो दायित्व ठानेको सरकारले फेरि छाङरुलाई बिर्सिएको त्यहाँ कार्यरत सशस्त्रका एक सुरक्षाकर्मी बताउँछन्।
अवस्था अहिले यस्तोसम्म छ कि सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो राशन समेत भारतीयसँग खरिद गरेर ल्याउनु परेको छ। भारतीयसँग खरिद गरेको राशन खाएर उनीहरुविरुद्धकै गतिविधि निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले बीओपीको संख्या वर्षेनी बढाउँदै लैजाने तर, सदृढीकरणमा भने ध्यान नदिँदा यस्तो समस्या भोग्नु परेको सशस्त्रका कर्मचारी बताउँछन्। यद्यपि, यसबारे उनीहरु खुलेर बोल्न सक्दैनन्।
समस्या छाङरुमा खटिएका सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको मात्रै होइन। धेरैजसो बीओपीहरु यस्तै प्रकारका समस्यामा गुज्रिरहेका छन्। दाङको राजपुर गाउँपालिकामा स्थापना भएको सुनपथरी बीओपीको अवस्था पनि उस्तै छ। राजमार्गबाट करिब २५ किलोमिटर टाढा रहेको यो बीओपीसम्म बर्खामा गाडी जान सक्ने अवस्था छैन। हिउँदमा भने ट्रयाक्टर र फोरह्वीलर गाडीसम्म जेनतेन चल्छन्। टिन र स्याउलाले बेरेको छाप्रोमा बीओपी बसेको छ। बर्खामा पानीबाट ओत लाग्न र जाडोमा शितबाट बच्न नै सुरक्षाकर्मीलाई मुस्किल छ। अझ मोबाइलबाट कुरा गर्नका लागि २ किलोमिटर हिँडेर डाँडामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। बस्ने भवनकै अवस्था नाजुक भएको यो बीओपीमा सवारी साधानको नाममा एउटा मोटरसाइकल समेत छैन।
‘सरकारले अस्ति भर्खर १२० वटा बीओपी थप गर्ने भन्ने सुनियो। सुनपथरीकै जस्तो छाप्रोमा बस्नुपर्ने र छाङरुको जस्तो भारतमा गएर राशन किनेर सुरक्षाकर्मीले ल्याउनुपर्ने अवस्था हो भने संख्यामात्रै बढाउनुको औचित्य हुँदैन’, बीओपीको कमाण्ड गरिसकेका एक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले नेपाल लाइभसँग भने।
पछिल्लो दुई वर्षमा बीओपीको संख्या बढाएपनि त्यसको सुदृढीकरणमा भने ध्यान नदिइएको बीओपीको भवन, भौतिक संरचना, सवारी साधन र बन्दोबस्तीको अवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ। तराई र हिमाली सीमा क्षेत्रमा राखिएका बीओपीका यस्तै प्रकारका समस्या छन्।
दाङमै रहेको खाङ्ग्रा बीओपीको अवस्था पनि सुनपथरीकै जस्तो छ। राजपुर गाउँपालिका-६ स्थित खाङ्ग्रामा २०७६ चैत ६ गते बीओपी स्थापना भयो। भारतसँग सीमा जोडिएको यो नाकामा ५०-६० घरधुरी बस्छन्। घोराहीबाट करिब ७५ किलोमिटर टाढामा खाङ्ग्रा बीओपी छ। स्थानीय महिलाको उज्यालो समूहको सामुदायिक भवनलाई तारबार गरेर बीओपी राखिएको एक वर्ष बित्यो। त्यसबेला राजपुर गाउँपालिकाले समेत भवन निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको थियो। तर, अहिलेसम्म भवन निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। न बत्तीको पहुँच न नेटवर्कको पहुँच छ। न त सवारी साधन नै।
टुकी बालेर बस्नुपर्ने र फोन गर्न अग्लो डाँडा वा रुख चढ्नुपर्ने अवस्था खाङ्ग्रा बीओपीमा पनि छ। सीमा सुरक्षा गर्न भनेर जीर्ण टहरोमा बसेका यस्ता बीओपीलाई भने आफ्नै बन्दोबस्तीका सामानको सुरक्षा समेत चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ।
दक्षिणतर्फ जति समस्या छ, उत्तरतर्फका बीओपीमा त्यो भन्दा बढी समस्या छ। भौगोलिक विकटता, प्रतिकूल मौसम उत्तरतर्फका बीओपीका मुख्य समस्या हुन्। मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा, पाँचथरको तोरिफुले, किमाथान्का गरी उत्तरतर्फ अहिलेसम्म ७ वटा मात्रै बीओपी स्थापना भएका छन्। यसको मुख्य कारण नै भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसम हुन्।
सबैभन्दा बढी ४२०० मिटर उचाईमा मुस्ताङको कोरला बीओपी छ। त्यसपछि हिल्सामा ३६०० मिटर उचाईमा बीओपी छ। यी ठाउँहरुमा घाम लागेन भने पनि फोन सम्पर्क टुट्ने अवस्था छ। बाटोघाटो नहुँदा सुरक्षाकर्मी बिरामी वा घाइते भइहाले उद्धार गर्न समेत कठिन हुने गरेको छ। उच्च हिमाली भेगका विद्यालय, अड्डाअदालत, प्रहरी चौकीहरु समेत जाडोयाममा बेशीँ झर्दा बीओपी भने सोही ठाउँमै रहेर सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो ठाउँमा खटिएका सुरक्षार्मीले समेत मौसम अनुसारको पोशाक पाउन सकेका छैनन्।
लाइट, पानीबुट, मौसमअनुसारको पोशाकलगायत बन्दोबस्तीका पोशाकदेखि सवारी साधन अभावसम्मका विषय हरेक जसो बीओपीका साझा समस्या हुन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल भने बीओपीको संख्यासँगै भौतिक पूर्वाधार, बन्दोबस्तीका सामानहरु जोडिएर आउने भएकाले सोही अनुसार गृहले काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘बीओपीको संख्या थप भएसँगै योसँग अन्य विषय स्वतः जोडिएर आउँछन्। सोही अनुसार काम हुने गरेको छ’, प्रवक्ता दाहालले भने।
बीओपी कति राख्ने भन्ने विषय बजेटसँग जोडिएर आउने भएपनि यस विषयमा भने सरकारले बेवास्ता गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी रविराज थापा बताउँछन्। ‘पर्याप्त स्रोत साधन र बन्दोबस्तीका सामानबिनै बीओपी गठन गर्न सरकार हतारिएको देख्दा बीओपीलाई एम्बेसीको रुपमा बुझेजस्तो देखिन्छ। त्यहाँ लगेर कार्यालय खडा गरेपछि कोही छिर्न सक्दैन भनेजस्तो छ’, पूर्वएआईजी थापाले भने, ‘पारिपट्टी एसएसबी खुब फूर्तिसाथ गाडीमा पेट्रोलिङ गर्छ। यता हाम्रोतर्फ भने छाप्रोमा बसेर पैदल गस्ती गर्नुपर्ने अवस्था छ। खाने–बस्नेको ठेगान छैन। यस्तो महामारीमा बोर्डरमा खटिएका सिपाहीको ५ रुपैयाँको मास्क बाहेक केही छैन। न पीपीई छ, न ग्लोब्स। यसले राज्य कति नांगिएको छ भन्ने देखाउँदैन र?’
१२२ बीओपीका न घर न जग्गा
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। तिनै कार्यालयमार्फत् सशस्त्र प्रहरीले सीमाको रक्षा गर्दै आएको थियो। २०६६ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा योजना लागू भएपछि सीमाको रक्षाका लागि बीओपी स्थापना गर्न थालिएको हो। त्यसबेला एकैसाथ दक्षिणी सीमा क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा गरेर ४९ वटा बीओपी स्थापना गरिएको थियो। २०७५ सालसम्म आउँदा बीओपीको संख्या ८७ पुग्यो। पछिल्लो दुई वर्षमा भने बीओपी स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै यसको गठन प्रक्रिया समेत खुकुलो बनायो।
जिल्ला सुरक्षा समितिले समेत निर्णय गरेर बीओपी राख्न सकिने अवस्था अहिले छ। होइन भने पहिले बीओपी स्थापना गर्नका लागि छुट्टै दरबन्दी हुन्थ्यो। दरबन्दी थपमा लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्थ्यो। त्यसरी लिएको दरबन्दीलाई स्वीकृत गर्नका लागि क्याबिनेटसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो प्रक्रिया अहिले भने सहज भएको छ।
यसरी जिल्ला सुरक्षा समिति र केन्द्रबाटै निर्णय भएर अहिले देशभर सशस्त्र प्रहरी बलका २२४ बीओपी छन्। २०७५ सालसम्म ८७ बीओपी रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २०, २०७६/७७ मा ३५ र २०७७/७८ मा ८२ थपिएका थिए।
संख्यात्मक रुपमा सरकारले बीओपीको संख्या बढाउँदै २२४ पुर्याए पनि भौतिक संरचनाका हिसाबले हेर्ने हो भने अवस्था एकदमै नाजुक छ। सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोतले दिएको तथ्यांकअनुसार २२४ बीओपी मध्ये १२२ बीओपीको न आफ्नो जग्गा छ न आफ्नै घर।
प्रदेश १ मा रहेका २० बीओपी, प्रदेश २ मा ३७, बागमती प्रदेशमा ६, गण्डकी प्रदेशमा १, लुम्बिनी प्रदेशमा २५, कर्णाली प्रदेशमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ गरेर १२२ बीओपी अहिले विभिन्न व्यक्तिले दिएका घरजग्गा तथा भाडामा बस्दै आएका छन्। सरकारले न अहिलेसम्म यी १२२ बीओपीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छ न भवन बनाउन। यीमध्ये कतिपय बीओपी भाडामा बस्दै आएका छन् भने केही बीओपीलाई स्थानीयले निःशुल्क बस्न दिएका छन्।
जग्गा भए पनि आफ्नो भवन नभएका बीओपीको संख्या भने ५० छ। प्रदेश १ मा १५, प्रदेश २ मा १६, बागमती प्रदेशमा २, गण्डकी प्रदेशमा १, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० गरी ५० बीओपीको आफ्नै जग्गा छ। तर, भवन भने निर्माण हुन सकेको छैन। प्रदेश १ मा १७, प्रदेश २ मा १९, बागमती प्रदेशमाा १, लुम्बिनीमा १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ गरी जम्मा ५२ बीओपीका मात्रै आफ्नै जग्गा र भवन छन्।
यसरी सरकारले वर्षेनी बीओपीको संख्या बढाउँदै लैजाने बताएपनि बीओपीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा भने ध्यान दिन नसकेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी बताउँछन्। आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा बस्नु पर्नेदेखि स्याउलाले बेरेर समेत बीओपी बस्नु परेको अवस्था छ। सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक नै असुरक्षित हुँदा उनीहरुले दिने सुरक्षामा कस्तो असर पर्नसक्छ भन्नेतर्फ सरकारले सोच्न नसकेको सशस्त्रका पूर्वएआईजी थापा बताउँछन्।
‘सुरक्षा भनेको निकै संवेदनशील विषय हो। पहिला सुरक्षाकर्मी नै सुरक्षित छैनन् भने त्यहाँबाट कस्तो सुरक्षा प्रदान हुन्छ? यसबारे सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संख्यामा मात्रै बीओपी थप भनेर घोषणा गरेर हुँदैन। बीओपी गठनको निश्चित मापदण्ड हुन्छ। अहिले यहाँ सशस्त्रलाई पनि प्रहरीकै जस्तो पाँच जना त्यता गएर बस, ६ जना यता गएर बस भन्ने बनाइसके।’
प्रत्येक हप्ता सीमाका पिलरको विवरण हेडक्वार्टरमा
यी समस्याका बाबजुद पनि बीओपीले भने उल्लेख्य काम गर्दै आएको छ। बीओपीले सीमा सुरक्षासँगै सीमामा हुने अन्य प्रकृतिका अपराध, हाहतियार, चोरी पैठारीलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
सीमाको सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी पाएको बीओपीले प्रत्येक हप्ता आफू मातहतका पिलरको विवरण सशस्त्र हेडक्वार्टर पठाउने गरेको छ। पिलर हराए/नहराएको, पुरिए/नपुरिएलगायतको विवरण र त्यसको भिडियो/फोटोसहितको विवरण बीओपी कमाण्डरमार्फत् विभिन्न तह पार गर्दै हेडक्वार्टरसम्म आइपुग्ने गरेको छ। सीमाका पिलर हराएको छ भने त्यसको कारणसहित विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘आज नदीमा बाढी आयो भने बाढी घट्ने बित्तिकै बीओपीको पहिलो काम आफू मातहतका पिलरको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने हुन्छ’, एक बीओपी कमाण्डरले भने, ‘पुरिएको छ भने खनेर निकाल्ने। बगाएको छ भने त्यसको विवरण तत्काल हेडक्वार्टरसम्म रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।’ योसँगै दशगजा क्षेत्रमा बसेका अवैध बस्तीहरु हटाउने काम पनि बीओपीहरुले गर्दै आएका छन्।
सीमा सुरक्षामा खटिएका बीओपी कमाण्डर र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का कमाण्डरसहितको संयुक्त गस्ती पेट्रोलिङ महिनामा दुईपटक अनिवार्य गरिँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले बताए। यो गस्तीको विवरण पनि हेडक्वार्टरसम्म आइपुग्छ।
एसपी र बाहिनीस्तरमा समेत गरेर नेपाल-भारतबीच वर्षको दुईपटक सीमा सुरक्षा सम्बन्धी छलफल हुँदै आएको छ। यता केन्द्रस्तरबाट समेत हरेक वर्ष एकपटक नेपाल-भारतबीच सीमा सुरक्षाको विषयमा छलफल हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक पोखरामा यो बैठक सम्पन्न भएको थियो। जसमा एसएसबीका डिजी र सशस्त्रका आईजीपी शैलेन्द्र खनालसहितका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
हेडक्वार्टर भन्छ– बीओपी थप गरेर मात्रै हुँदैन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२० वटा बीओपी थप गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बीओपी थप गरेर मात्रै नहुने, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति समेत थप गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको माग छ। गत वर्ष नै सशस्त्रले १० हजार जनशक्ति थप गर्नुपर्ने माग राख्दै गृहमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
१० हजार दरबन्दी माग गरेपनि गृहले भने करिब ४ हजार दरबन्दी थप हुने जनाएको छ। ‘थप हुने १२० बीओपीका लागि करिब ४ हजार दरबन्दी थप हुने कुरा भएको छ। कुन पोस्टमा कति दरबन्दी थप हुने भन्नेबारे ओएण्डएम भने हुन बाँकी नै छ’, गृह प्रवक्ता दाहालले भने।
यसअघिका बीओपी गठन हुँदा भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म, औद्योगिक सुरक्षा गुल्म र राजश्व चुहावट गुल्म खारेज गरेर बीओपी गठन गरिएकाले अब त्यो अवस्था नरहेको र दरबन्दी थप हुनुपर्ने सशस्त्र प्रवक्ता अर्याल बताउँन्।
सशस्त्रमा अहिले दरबन्दी ३७ हजार ११६ छ। त्यसमध्ये पनि केही दरबन्दी खाली छन्। बीओपीमा इन्स्पेक्टरको कमाण्डमा ३५ जना रहनुपर्ने प्रावधान छ। तर, जनशक्तिकै अभाव कारण बढीमा २५ जनामात्रै खट्नु पर्ने अवस्था अहिले रहेको सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर बताउँछ। दरबन्दी थपको विषय जोडतोडले उठाएको सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले बीओपी समस्याका विषयलाई भने गौणमा राखेको छ। संख्यामात्रै थप गरेर नहुने र त्यसको सुदृढीकरणतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने पूर्वएआईजी थापा बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
